नापिकी, दुष्काळ यामुळे एकीकडे एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात शेतीची कामे करण्यासाठी शेतमजुरांचे स्थलांतर होत असताना दुसरीकडे राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेच्या रोजगार निर्मितीत घट झाली आहे. राज्यातील काही जिल्ह्य़ांत पावसाच्या कमतरतेमुळे नापिकी आली. काही जिल्ह्य़ांत उत्पादन घटले. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजूर कामासाठी शेजारच्या जिल्ह्य़ात, शहराकडे गेले. काही भागातील शेतकरी शेजारच्या राज्यात स्थलांतरित झाले. परंतु गावाच्या शेजारी ‘मनरेगा’ अंर्तगत कामे उपलब्ध होत असताना रोजगार निर्मिती तुलनेने कमी झाल्याचे दिसून आले. ‘मनरेगा’च्या वार्षिक अहवालात ही बाब समोर आली आहे. राज्यात ‘मनरेगा’च्या योजनांची घसरण झाली आहे. सन २०१५-१६ मध्ये सरासरी प्रतिकुटुंब रोजगार निर्मिती ६० मनुष्य दिवस एवढी होती. सन २०१६-१७ मध्ये हेच दिवस ४९ पर्यंत खाली आले आहेत. ‘मनरेगा’च्या वार्षिक अहवालातील आकडेवारीतून हे स्पष्ट झाले आहे. मनरेगा ही योजना मागणी प्रधान योजना आहे. ग्रामपंचायत यंत्रणा स्तरावर व्यवस्था ठेवण्यात येते. मागणी प्रमाणे मजुरांना कामे उपलब्ध करून देण्यात येतात. आदिवासी भागात कामाची मागणी आहे. परंतु मनरेगाचे काम उपलब्ध होत नाही. ग्रामीण भागातील कुटुंबे कामासाठी स्थलांतरित झाली असली तरी संबंधित यंत्रणा त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देत नाही. याशिवाय मनरेगात मजुरीचे दर वाढले आहेत. परंतु इतर क्षेत्राच्या विशेषत बांधकाम क्षेत्राच्या तुलनेत कमी आहे. या योजनेत कामावर न येण्यास कामाच्या नियोजनापासून ते मजुरीच्या वाटपापर्यंत पुरेशी पारदर्शकता नसणे हेही एक प्रमुख कारण आहे. या योजनेच्या मुख्य उद्देशांपैकी एक स्थलांतर रोखणे आहे. परंतु मनरेगाने स्थलांतर थांबवलेले नाही. दुसरीकडे या योजनेतून रोजगार निर्मिती घटत चालली असल्याचे दिसून आले आहे.
