रुग्णालयांच्या बील आकारणीला लवकरच आळा

कायदा करण्याची आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांची घोषणा

राज्यातील खाजगी रूग्णालयांकडून गोरगरीब रूग्णांची होणारी लूट रोखण्यासाठी तसेच या रुग्णालयांच्या कारभारावर कायदेशीर अंकूश आणण्यासाठी राज्यात लवकरच कायदा करणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यत रक्तातील प्लाझमा विलगीकरणाचे केंद्र सुरू करण्याचे विचाराधीन असून, मुंबई येथील केईएम रुग्णालयात असे केंद्र प्रस्तावित करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राज्यातील रक्तपेढय़ांमध्ये ठेवलेले रक्त वाया जात असल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारत रूग्णालयांच्या भरमसाठ बील आकारणीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सावंत यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारकडून यापूर्वीच  वैद्यकीय आस्थापना कायदा करण्यात आला असून राज्यातही असा कायदा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात अनेक संघटनांशी चर्चा करण्यात आली असून यासंदर्भातची फाईल अंतिम मंजूरीसाठी विधि व न्याय विभागाकडे असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.

राज्यात ३२८ परवानाधारक व नोंदणीकृत रक्तपेढय़ा आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सन २०१६ मध्ये १५.७० दशलक्ष युनिट रक्त संकलित करण्यात आले होते. राज्याला ११.२३ लाख युनिट रक्ताची गरज आहे. रक्त वाया जाण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. देशात १.८ टक्के एकूण रक्त वाया जाण्याचे प्रमाण असून, राज्याचे हे प्रमाण देशाच्या तुलनेत कमी असल्याचे सांगून सांवत म्हणाले, विहित दरापेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या ७२ रक्तपेढय़ांवर कारवाई येत्या तीन महिन्यात करण्यात येणार असून त्यासाठी अन व औषध प्रशासनाला कळविण्यात येईल.

First Published on December 15, 2017 2:03 am