प्रकरणाची कागदपत्रे मागवली नागपूर : हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाणला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी पुढाकार घेतला आहे. ‘जस्टिस फॉर दीपाली’ समूहाच्या प्रमुख अरुणा सबाने यांच्याशी त्यांनी तासभर केलेल्या चर्चेनंतर या संपूर्ण प्रकरणाची कागदपत्रे मागवली आहेत. या प्रकरणात जातीने लक्ष देण्याचे आश्वासनही त्यांनी सबाने यांना दिले आहे. दीपालीला न्याय मिळवून देण्यासाठी अरुणा सबाने यांनी विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना साद घातली. मात्र, त्यांनी या विषयावर संवाद साधणे तर दूरच, पण भ्रमणध्वनीला प्रतिसाददेखील दिला नाही. वास्तविक हे प्रकरण विदर्भात घडल्याने येथील लोकप्रतिनिधींकडूनच ते मार्गी लागणे अपेक्षित होते. परंतु ते गप्प असल्याने सबाने यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना भ्रमणध्वनी के ला. बैठकीत असल्याने त्या फोन उचलू शकल्या नाहीत, पण त्यांच्या खासगी सचिव रश्मी कामटेकर यांनी शांतपणे हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेतले. बैठक आटोपल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी सबाने यांना भ्रमणध्वनी के ला. यावेळी सबाने यांनी या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी या अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा कसा प्रयत्न होत आहे हे सांगितले. वन खात्यात हे एकच प्रकरण नाही तर आणखी दोन मुलींच्या लेखी तक्रारी असल्याचेही सांगितले. त्या मुलींना संरक्षण कवच हवे आहे, त्यानंतरच त्या समोर येण्यास तयार आहेत हेदेखील सांगितले. दीपालीच्या मृत्यूला जवळपास महिना होत आला तरीही रेड्डी यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे इतर तक्रारकत्र्या मुली समोर येण्यास तयार नाहीत, असे सबाने यांनी सांगितले. परराज्यातील लोक अधिकारी म्हणून येतात आणि महाराष्ट्रातल्या मुलींना त्रास देतात हे योग्य नाही. वन खात्यात अलीकडे मुलींची भरती होऊ लागली आहे. त्यावर सुप्रिया सुळे यांनी या संपूर्ण विषयाची त्यांना कल्पना असल्याचे सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणावर मी लक्ष ठेवून आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची कागदपत्रे आणि वृत्तपत्रातील बातम्या असा सर्व दस्तऐवज सुळे यांनी मागितला आहे. पालकमंत्री यशोमती ठाकू र यांनी भ्रमणध्वनी क्रमांक जाहीर करून मदतीसाठी केव्हाही तत्पर असल्याचे सांगितले, पण भ्रमणध्वनीला एकदाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यांच्यासह विदर्भातील इतरही लोकप्रतिनिधी या प्रकरणात गप्प आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मात्र, एकाच प्रयत्नात भ्रमणध्वनीला प्रतिसाद दिला. एवढेच नाही तर हे प्रकरण स्वत: हाताळण्याची हमी दिली. त्यामुळे त्यांचे आश्वासन फोल ठरणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. - अरुणा सबाने, प्रमुख, जस्टिस फॉर दीपाली समूह.
