रेड्डींना वाचवण्याची धडपड सुरूच; दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण नागपूर : महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकारी दीपाली चव्हाणला न्याय देण्याकडे दुर्लक्ष करणारे भारतीय वनसेवेतील काही अधिकारी तिच्यावर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्याला संरक्षण देण्यासाठी मात्र धडपड करीत आहेत. भारतीय वनसेवा असोसिएशनने अटके त असलेले अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी यांच्याबाबत शासनाने मवाळ भूमिका घ्यावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दारी धाव घेतली आहे. सुरुवातीपासूनच असोसिएशनने भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांची बाजू उचलून धरली. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात शिवकुमारवर थेट आरोप असल्याने त्वरित निलंबन करून त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र, रेड्डी यांच्यावर थेट आरोप नसले तरी शिवकु मारला त्यांनी नेहमीच अभय दिल्याचा उल्लेख दीपालीने के ला होता. त्यामुळे त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रोखण्यापासून तर अटक होऊ नये म्हणून भारतीय वनसेवा असोसिएशन रेड्डी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. उद्या एक मे रोजी भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना भेटून रेड्डी यांच्याबाबत मवाळ भूमिका घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करावी, याविषयीची तयारी सुरू के ली आहे. यशोमती ठाकू र यांची श्रेयासाठी धडपड श्रीनिवास रेड्डी यांना गजाआड पाठवण्यात आपलेच प्रयत्न कसे यशस्वी ठरलेत हे सांगून श्रेय लाटण्यासाठी पुन्हा एकदा अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकू र समोर आल्या आहेत. आता त्यांनी आपल्याच रोखठोक भूमिके मुळे शिवकु मारसह रेड्डी यांच्यावर गुन्हे दाखल झाल्याचे माध्यमांना कळवले आहे. दीपालीने तिच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविषयी अमरावतीच्या सर्वच लोकप्रतिनिधीचे उंबरठे झिजवले होते. यशोमती ठाकू र यांच्याकडेही तिने तक्रार के ली होती. मात्र, ती जिवंत असताना एकाही लोकप्रतिनिधीने एक पत्र समोर सरकवण्याव्यतिरिक्त तिच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली नाही. आता रेड्डी यांच्या अटके नंतर आपणच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईकरिता चौकशी करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी हा मुद्दा रेटून धरला होता, असे ठाकू र यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. दीपालीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस प्रशासन तत्पर आहे. मुख्यमंत्री तसेच इतरही लोकप्रतिनिधींनी दीपालीला न्याय देण्यासाठी जातीने लक्ष घातले, त्यामुळे आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. यापुढेही ते अन्याय होऊ देणार नाहीत, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वनाधिकारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सुभाष डोंगरे यांनी व्यक्त के ली. शासनही यात काही करू शकणार नाही प्रकरण न्यायालयात असल्याने शासनही यात काही करू शकणार नाही. त्यामुळे जे काही होईल ते कायदेशीर मार्गानेच होणार आहे. राज्य सरकारकडे, मुख्यमंत्र्यांकडे या एकू णच प्रकरणाविषयी भूमिका मांडली आहे, असे भारतीय वनसेवा असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच मुख्य वनसंरक्षक कल्याणकु मार यांनी सांगितले.
