हरिसाल येथील दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात राज्य महिला आयोगाने वनखात्याला नोटीस बजावली होती. त्याचवेळी अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याप्रकरणी अहवाल मागवला होता. तब्ब्ल १५ दिवसांचा कालावधी उलटूनदेखील आयोगाला अहवाल सादर करणे तर दूरच, पण नोटिशीला उत्तर देखील दिलेले नाही. राज्य महिला आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) यांना नोटीस दिली. तत्कालीन उपवरसंरक्षक शिवकु मार याने दीपालीचा मानसिक व शारीरिक छळ के ला. तसेच त्याची तक्रार तत्कालीन क्षेत्र संचालक व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांना के ली. मात्र, तोंडी तक्रारीचे कारण देत रेड्डी यांनी शिवकु मारवर कारवाई करणे टाळले. याउलट त्याला अभय देण्याचे काम रेड्डी यांनी के ले. याबाबतच्या अनेक तक्रारी आयोगाकडे आल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागामार्फत के लेल्या कारवाईचा प्राथमिक अहवाल तात्काळ पाठवण्यात यावा, याबाबत २९ मार्चला नोटीस दिली. तसेच अमरावती जिल्हाधिकारी यांनाही याबाबतचे पत्र दिले. मात्र, अजूनही आयोगाला वनबलप्रमुखांकडून प्राथमिक अहवाल प्राप्त झालेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देखील पत्राचे उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे वनखाते त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना, अशी शंका व्यक्त के ली जात आहे. त्याचवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांवर नेमका कु णाचा दबाव आहे, असाही प्रश्न उपस्थित के ला जात आहे. दीपालीच्या आत्महत्येला २० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, चौकशीच्या नावाखाली अतिशय संथगतीने या प्रकरणाचा तपास होत आहे. वनखाते, पोलीस खाते आणि प्रशासनाची देखील यातील भूमिका संशयाच्या फेऱ्यात सापडली आहे.
