05 June 2020

News Flash

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब

दोन टप्प्याच्या निर्णयामुळे वेतन देयके परत

(संग्रहित छायाचित्र)

दोन टप्प्याच्या निर्णयामुळे वेतन देयके परत

नागपूर : कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची कमी उपस्थिती, त्यामुळे वेतन देयक सादर होण्यास  झालेला विलंब आणि ऐनवेळी दोन टप्प्यात वेतन देण्याच्या निर्णयाची अमंलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी, यामुळे राज्यातील अ, ब, क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्यातील वेतन अद्याप झाले नाही आणि लगेचच होण्याची चिन्हेही नसल्याची माहिती हाती आली आहे.

राज्यात एकूण १९ लाख कर्मचाऱ्यांची पदे आहेत. त्यापैकी दोन लाखांहून अधिक रिक्त आहेत. सध्या १७ लाख कर्मचारी विविध विभागात कार्यरत असून त्यात ५,५० लाख कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत, ३.५० लाख कर्मचारी जिल्हा परिषदांमध्ये तर आठ लाख कर्मचारी इतर विभागात कार्यरत आहेत. यापैकी ड वर्ग कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता अद्याप कोणाचेही मार्च महिन्याचे वेतन झाले नाही. यात करोनासाठी राबत असलेल्या महसूल, आरोग्य,  पोलीस या विभागातील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे हे येथे उल्लेखनीय.

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार करोनाच्या साथीमुळे  सध्या सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आली आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याचे वेतन देयके कोषागार कार्यालयात सादर करण्यास विलंब झाला. त्याच वेळी शासनाने  क वर्गातील कर्मचारी वगळता इतरांना दोन टप्प्यात वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अ आणि ब गटातील कर्मचाऱ्यंना५० टक्के, क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के तर ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेतन मिळणार होते. त्यामळे कोषागार कार्यालयाने ड वर्ग कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके वगळता इतर वेतन देयके परत पाठवली. आता ती विविध विभागांना पुन्हा सुधारित पाठवावी लागणार आहे. कोषागार कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सेवार्थ प्रणालीचा वापर केला जातो. या प्रणालीत प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वेतनाची रक्कम टाकावी लागते. टप्प्याटप्प्याची सोय या प्रणालीत नाही. त्यामुळे आता कोषागार कर्मचाऱ्यांना संबंधित कर्मचाऱ्यांची श्रेणी, त्याच्या वेतनाची टक्केवारी तपासून वेतनाचा अंतिम आकडा काढावा लागणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया मॅन्युअली करावी लागणार असून ती वेळखाऊ आहे. विशेष म्हणजे, सर्वच कार्यालयात आताही कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती  पाच टक्केच असल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करायला विलंब होणार आहे. सध्या सर्व जिल्ह्य़ातील कोषागार कार्यालयात हे काम सुरू आहे. ज्या विभागात अधिक कर्मचारी आहेत तेथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब लागण्याची शक्यता आहेत. यात आरोग्य, पोलीस या बहुसंख्येने कर्मचारी असलेल्या विेभागाचा समावेश आहे.

जिल्हा परिषद  कर्मचारी व शिक्षकांच्या वेतनाचाही प्रश्न सुद्धा असाच बिकट झाला आहे. त्यांना मार्चचे वेतन एप्रिल महिन्यातच मिळण्याची शक्यता कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी वर्तवली आहे.

नियोजन चुकले

यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी राज्य सरकारवर ठपका ठेवला. पूर्वनियोजन करून शासनाने दोन टप्प्यात वेतन देण्याचा निर्णय घेतला असता तर कर्मचाऱ्यांची गैरसोय झाली नसती असे ते म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन

गट                   टक्के

अ व ब                ५०

क                      ७५

ड                      १००

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 7, 2020 1:32 am

Web Title: delay in the salaries of government employees in maharashtra state zws 70
Next Stories
1 सावत्र वडिलाकडून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार
2 देशातील प्राणिसंग्रहालयांमध्ये अधिक दक्षता
3 महात्मा फुले योजनेत करोनाच्या समावेशाचा आदेशच नाही!
Just Now!
X