उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

सार्वजनिक वापराच्या व खुल्या जागांवरील धार्मिक अतिक्रमणांवरील कारवाईसंदर्भात राज्य सरकारच्या ५ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी व महापालिका स्तरावर आयुक्तांच्या प्रमुखतेत समिती स्थापन करून निर्णय घेण्यात यावा. मात्र, रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमण व सप्टेंबर २००९ नंतर बांधकाम करण्यात आलेल्या धार्मिक अतिक्रमणांना हा आदेश लागू होणार नाही, त्यांच्यावर महापालिका व नासुप्रला कारवाई करता येईल, असा महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज बुधवारी दिला.

वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या रस्ते व पदपथावरील धार्मिक अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मनोहर खोरगडे व इतर एकाने उच्च न्यायालयात दाखल केली. शहरात अशाप्रकारचे एक हजार ५४१ धार्मिक अतिक्रमण असून त्यांना वेगवेगळ्या वर्गात विभागणी करण्यात आली. त्याविरुद्ध कारवाई करू नये म्हणून अनेक धार्मिक स्थळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना प्रथम ५० हजार व नंतर ६० हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले. यातून जवळपास दोन कोटी रुपये जमा झाले. या धार्मिक स्थळांच्या अर्जावर आज बुधवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ सप्टेंबर २००९ च्या नंतर बांधकाम करण्यात आलेल्या धार्मिक अतिक्रमणांना कोणत्याही स्वरूपाचे संरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणांवर महापालिका व नासुप्र प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, नासुप्रतर्फे एस.के. मिश्रा, महापालिकेतर्फे सी.एस. कप्तान व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

अतिक्रमणांना सुनावणी द्या

सर्व अतिक्रमणांची यादी महिनाभरात तयार करून पुढील आठवडय़ात मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू भाषेतील प्रमुख वृत्तपत्रांमधून ती प्रसिद्ध करून आक्षेप मागवावे. आक्षेपांवर महिनाभरात सुनावणी पूर्ण करून तीन याद्या तयार कराव्यात. सार्वजनिक वापराच्या व खुल्या जागेतील १९६० पूर्वीच्या धार्मिक अतिक्रमणांच्या यादीतील कोणते अतिक्रमण नियमित करायचे व कोणत्यावर कारवाई करायची, हे ठरवण्याचे अधिकारी राज्य समितीला आहेत. राज्य समितीने त्या अतिक्रमणांवर महिनाभरात निर्णय घ्यावा, तर उर्वरित अतिक्रमणांपैकी पाडण्याजोगे व स्थलांतरित करण्यास तयार असलेले अशा दोन याद्या तयार करण्यात याव्यात. स्थलांतरित करण्यास तयार असलेल्या धार्मिक स्थळांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात यावी. त्यानंतरही स्थलांतर न करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

तीन याद्या करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने ५ मे २०११ ला एक निर्णय घेतला. त्यानुसार, सार्वजनिक वापराच्या व खुल्या जागांवरील अतिक्रमणासंदर्भात जिल्हाधिकारी व महापालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी व आयुक्त हे प्रमुख असतील. महापालिका क्षेत्रातील समितीत आयुक्तांव्यतिरिक्त इतर विभागांचे अधिकारी असतील. या समितीने अतिक्रमणांची तीन भागात यादी करावी. यात मे १९६० पूर्वीच्या अतिक्रमणाची एक यादी, रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणाची दुसरी यादी आणि कारवाईयोग्य पण दुसरीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी तयार असलेल्या अतिक्रमणांची तिसरी यादी एका महिन्यात तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

रस्त्यांवरील अतिक्रमणांची सद्यस्थिती सादर करा

रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणांना हा आदेश लागू नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर महापालिका व नासुप्रला कारवाई करता येईल. आतापर्यंत महापालिकेने अशा किती धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली व किती शिल्लक आहेत, यासंदर्भात आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.