11 November 2019

News Flash

उत्पन्नाचे साधन हिरावले जाणे ही आर्थिक फसवणूकच

गडचिरोली येथील रहिवासी सपना नीलेश पटेल यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

(संग्रहित छायाचित्र)

मंगेश राऊत

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

पतीचा व्यवसायच पत्नीच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असताना तिचे उत्पन्नाचे साधन हिरावले जाणे ही एकप्रकारे आर्थिक फसवणूक आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका कौटुंबिक खटल्यात नोंदवले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित उत्पन्नाचे स्रोत विधवा महिलेला परत करण्याचे आदेश तिच्या दीरांना दिले.

गडचिरोली येथील रहिवासी सपना नीलेश पटेल यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. गडचिरोली येथील ईश्वरभाई व  शांतुभाई पटेल हे संयुक्त कुटुंबात राहात होते. त्यांनी वेगवेगळे व्यवसाय केले. शांतुभाई पटेल यांना नीलेश व दिलीप अशी दोन मुले आहेत.  ईश्वरभाईंना प्रवीण आणि नितीन अशी दोन मुले आहेत. सपनाचे पती नीलेश पटेल याचे २७ मार्च २०१० ला निधन झाले. नीलेश हे गडचिरोली येथे पटेल मंगल कार्यालय चालवत होते. त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मंगल कार्यालय एकमेव उत्पन्नाचे साधन होते.  पतीच्या निधनानंतर सपना या मंगल कार्यालय चालवत होत्या. पण, प्रवीण पटेल यांनी मंगल कार्यालय संयुक्त कुटुंबाचे असल्याचे सांगून त्यांच्याकडून हिरावून घेतले. मंगल कार्यालय हे एकमेव त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन होते. त्यामुळे सपना पटेल यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून मंगल कार्यालय मिळावे किंवा पोटगी मिळण्यासाठी अर्ज केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. प्रवीण पटेल यांनी दिवाणी न्यायालयात अपील दाखल केले. दिवाणी न्यायालयाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द ठरवून प्रति महिना ३० हजार रुपये पोटगी लागू केली. त्यामुळे सपना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर पतीचा व्यवसाय हा त्याच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असतो. ते एकमेव उत्पन्नाचे साधन असल्यास ते हिरावले जाणे म्हणजे एकप्रकारे आर्थिक फसवणूक होय. त्यामुळे सपना यांना मंगल कार्यालय देण्यात यावे. मंगल कार्यालय प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

First Published on May 8, 2019 1:12 am

Web Title: deletion of income is a financial fraud