सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून मागणी नोटाबंदीने चांगले वाईट पडसाद देशभर उमटले असतानाच मद्यविक्रीलाही ‘कॅशलेस’ का करू नये, अशी एक मागणी जोर धरू लागली असून दारूचा व्यवहारही रोख पैशांविना व्हावा, अशी मागणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. नोटाबंदीमुळे मोठय़ा प्रमाणात महापालिकांमध्ये कर गोळा होणे, बँकांच्या बाहेर लांबच लांब रांगा, बँकांतील पैसे संपणे, केवळ दोन हजारांच्या नोटा एटीएममधून मिळणे, लग्न किंवा जमीन खरेदी विक्री संदर्भात उडालेला बोजवारा, अचानक खात्यांमध्ये कोटय़वधी रुपये गोळा होणे किंवा जनधन योजनेच्या खात्यातही बक्कळ पैसा जमा होणे यासर्व घटना गेल्या काही दिवसांमध्ये घडत असताना केवळ दारूचेच व्यवहार रोखीने का? स्वत: पंतप्रधान व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही विना पैशाने व्यवहार करून प्लॅस्टिक चलनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. दारू पिण्यावर हल्ली फारसा आक्षेप घेतला जात नाही. अनेक ठिकाणी तर हा प्रतिष्ठेचा विषय असतो. पार्टी किंवा खासगी बैठका दारूशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. अगदी निम्न आर्थिक स्तर असलेल्या कुटुंबापासून ते उच्च वर्गापर्यंत दारू पिणे असतेच. पण, अद्यापही या क्षेत्रात नोटाबंदीचा काही परिणाम दिसून येत नसल्याने दारू पिणाऱ्यांनासाठीही ‘कॅशलेस’ व्यवहार व्हावेत, अशी मागणी पुढे येत आहे. असे झाल्यास अनेक दारूबाजांचे प्रमाण निश्चित कमी होईल. दारू विक्रीची पद्धत सर्वात जास्त काळा पैसा दारूच्या क्षेत्रात असून त्याचे कोठेही मोजमाप होत नाही. दारू पिण्यासाठी परवान्याची गरज असली तरी कोणी दुकानदार तो पाहत नाही आणि ग्राहकही तो दाखवत नाही. ज्याला पाहिजे तो पैसे देतो आणि बाटली घेतो. प्रत्येक दुकानदाराने स्वत:च्या पदरी एक अकाउंटन्टंट ठेवला असून दिवसभर झालेला विक्रीचा हिशेब रात्री करण्यात येतो. ज्यांच्या नावाने परवाने आहेत, अशांची यादी उत्पादन शुल्क विभागाकडून दारू विक्रेत्यांना मिळतेच. परवाने असलेल्या ग्राहकांच्या नावाने ‘व्हाउचर’ फाडून उत्पादन शुल्क निरीक्षकाला त्याचा वाटा पोहोचवला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे दारूच्या धंद्यात नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा केवळ उत्पादन शुल्क विभाग आहे. बाकी धंद्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त यंत्रणा नियंत्रण करीत असतात, हे विशेष. पोलिसांनीही दारूसंबंधी चौकशी करता येत नाही. त्यामुळेच या सर्वात जास्त काळा पैसा दारूच्या धंद्यात असल्याचे म्हटले जाते. ‘दारूची बेकायदेशीर विक्री थांबेल’ दारूची बेकायदेशीर विक्री थांबवायची असेल तर दारूचे व्यवहार ‘कॅशलेस’ करणे आवश्यक आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवरील दुर्घटना कमी होतील. कमी विक्री होईल. त्यामुळे उत्पादनही घटेल. साहजिकच सरकारला मिळणारे उत्पादन शुल्कही घटणारच! पण त्यामुळे समाजातील दारूच्या व्यसनांवर काही प्रमाणात का होईना लगाम घातला येईल. फुकट दारू पाजून कामे करून घेणारेही उघडे पडतील. - वसुंधरा ठाकरे, सामाजिक कार्यकर्त्यां
