News Flash

नोटाबंदी वर्षपूर्ती : रोखरहित व्यवहाराला नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद

सर्वच बँकांचे एटीएम रोकड नसल्यामुळे कुलूपबंद वा शो-पिस बनल्याचे दृश्य होते.

 

  • शासकीय रुग्णालय व आरटीओत व्यवस्थाच नाही
  • व्यवहार शुल्काच्या नावाने नागरिकांची लूट

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रोखरहित व्यवहाराचे प्रमाण सुरुवातीला वाढले असले तरी कालांतराने विविध कारणांमुळे त्याकडे नागरिकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. शासकीय संस्था असलेल्या मेडिकल, मेयो, सुपरस्पेशालिटी, डागा या शासकीय रुग्णालयांत अद्याप एटीएम- डेबिट कार्डने शुल्क भरण्याची व्यवस्थाच नाही. इतरही विभागात परिस्थिती वेगळी नसून जिल्ह्य़ात एकंदरीत रोखरहित व्यवहाराला अल्प प्रतिसाद असल्याचेच चित्र आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभरापूर्वी अचानक एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करत नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. तेव्हा नागरिकांना रोखरहित व्यवहार करण्याचे आवाहन करण्यात आले. दरम्यान, नोटाबंदीनंतर सर्वत्र नवीन चलनाचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला. सर्वच बँकांचे एटीएम रोकड नसल्यामुळे कुलूपबंद वा शो-पिस बनल्याचे दृश्य होते.

रोकड टंचाई झाल्यामुळे नागरिकांनी सुरुवातीला मोठय़ा प्रमाणात पेट्रोलपंपावर इंधन भरण्यापासून वाहनांची खरेदी-विक्री, विविध प्रतिष्ठानांतून वस्तूंची खरेदी, खासगी रुग्णालयांत शुल्क भरणे, औषधांची खरेदी यासह अनेक व्यवहार डेबिट कार्डच्या मदतीने केले, परंतु हे शुल्क भरताना ग्राहकांकडून व्यावसायिक बँकेचे व्यवहार शुल्क घेऊ लागले. बँकांना हे शुल्क द्यावे लागत असल्याचा व्यावसायिकांचा दावा होता.

कालांतराने सर्व बँकांसह त्यांच्या एटीएम मशीनमध्ये आवश्यक रोकड उपलब्ध होऊ लागली. त्यानंतर रोखरहित व्यवहारात अतिरिक्त भरुदड बसत असल्याचे लक्षात येताच अनेक ग्राहकांनी पुन्हा रोखीने व्यवहार करणे सुरू केले.

गेल्यावर्षी नोटाबंदीनंतर शहरातील पेट्रोलपंपावर प्रत्येक १०० नागरिकांमध्ये सुमारे १० ते २० ग्राहक डेबिट कार्डने देयकाचे पैसे भरत होते, परंतु नोटाबंदीला एक वर्ष झाल्यावर ही संख्या हल्ली दहाच्या खाली आल्याचे व्यावसायिक सांगत आहेत. मध्यंतरी परिस्थिती आणखीणच बिघडली.

मात्र, पेट्रोलियम कंपन्या आणि बँकांनी हे शुल्क ग्राहकांकडून न घेण्याचा निर्णय घेतल्यावर परिस्थितीत थोडी सुधारणा झाली. दरम्यान, शहरातील सुमारे ३६०० औषधांची दुकाने, सर्व खासगी दवाखाने, विविध मॉल्स आणि प्रतिष्ठाने, वाहन विक्रेत्यांच्या व्यवहारातही रोखरहित व्यवहाराचे प्रमाण सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी झाले. मेडिकल, मेयो, सुपरस्पेशालिटी, डागा या शासकीय रुग्णालयांत अद्यापही डेबिट कार्डने पैसे घेण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे रुग्णांना शुल्क भरायचे असल्यास बाहेर एटीएममधून रक्कम काढून ती रोखीने भरावी लागत आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांना रोखरहित व्यवहार करण्यात रस नाही काय? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

रेल्वे, बसस्थानकांवर प्रतिसाद कमीच

रोखरहित व्यवहाराला चालना मिळावी म्हणून नागपूर रेल्वेस्थानकासह एसटी महामंडळाच्या गणेशपेठ बसस्थानकांवर संबंधित प्रशासनाने एटीएम कार्ड शुल्क घेणारे बँकेचे स्व्ॉप मशीन बसवले. रेल्वेस्थानकावर जाणाऱ्या प्रवाशांच्या फलाट तिकीट घेणाऱ्या खिडकीवरही ही व्यवस्था केली गेली, परंतु त्याला नागरिकांकडून फारसा प्रतिसाद नाही. रोख उपलब्ध नसलेले काही ग्राहक वगळले तर इतर कोणीही या सेवेचा वापर करत नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, विमानतळावर मात्र ऑनलाईन शुल्क भरण्यासह रोखरहित व्यवहार वाढले आहेत.

आरटीओमध्ये स्वॉप मशीन कधी?

शासनाला महसूल देणाऱ्या विभागात आरटीओ कार्यालयाचा समावेश आहे. आरटीओतील बरेच व्यवहार ऑनलाईनच्या माध्यमातून रोखरहित झाले आहे, परंतु ही पद्धत अद्यापही अंगवळणी पडत नसल्यामुळे बरेच नागरिक आजही आरटीओच्या कार्यालयांत शुल्क भरण्यासाठी स्वत: येतात. हे ग्राहक आल्यावर डेबिट कार्डच्या मदतीने त्यांना शुल्क भरण्याची व्यवस्था येथे असणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे या ग्राहकांना रोखीनेच शुल्क भरावे लागत असल्याचे चित्र आहे. या कार्यालयातील ही स्थिती बघता येथे डेबिट कार्डद्वारे शुल्क घेण्यासाठी स्व्ॉप मशीन लागणार कधी? हा प्रश्न ग्राहकांकडून विचारला जात आहे.

नोटाबंदीनंतर सुरुवातीला औषधांची विक्री घटण्यासह डेबिट कार्डद्वारे औषधांची देयके भरण्याचे प्रमाण वाढले, परंतु त्यानंतर बँकांकडून आकारले जाणारे व्यवहार शुल्क व इतर गुंतागुंतीमुळे डेबिट कार्डने देयके देणाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे ३० टक्क्यांनी घटले आहे.

हरीश गणेशानी, सदस्य, महाराष्ट्र केमिस्ट अ‍ॅन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन

शासकीय रुग्णालयांत उपचार घेणारे बरेच रुग्ण बीपीएल संवर्गातील असून त्यांच्यावर मोफत उपचार केले जातात, तर त्यावरील गटातील रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार होतात. त्यानंतरही नागरिकांची मागणी व शासनाचे रोखरहित धोरण बघता मेडिकलमध्ये निश्चितच प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जातील.

डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल, नागपूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 8, 2017 12:42 am

Web Title: demonetisation less response to cashless transaction
Next Stories
1 मुख्यमंत्र्यांचे भाषण घोषित शांतता क्षेत्रात
2 दारू तस्करीचे नागपूर ‘हब’
3 राजकीय नेत्यांच्या हितसंबंधीयांसाठी रिंग रोडचे उपकंत्राट
Just Now!
X