देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com गेल्या तीन महिन्यांपासून विदर्भावर डेंग्यूचे सावट पसरलेले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असो वा वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर्स, सामान्य दूधवाला असो अथवा श्रीमंत घरचा तरुण. साऱ्या लहान-थोरांना डेंग्यूचा विळखा पडला आहे. परवा अमरावतीत यामुळे मृत्यू झालेल्या एका महिलेच्या पतीने थेट आरोग्य खात्याविरुद्ध पोलिसात तक्रार नोंदवली. या रुग्णांमुळे अनेक सरकारी व खासगी रुग्णालये भरलेली आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा हा आजार नऊ पटीने वाढलेला आहे. तसे आकडेच समोर येत आहेत. आजाराच्या या लाटेच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासकीय व राज्यकर्त्यांच्या पातळीवर मात्र कमालीची शांतता आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात हे होतच असते, या समजुतीत सारे वावरत आहेत. कुणी ओरडू नये म्हणून मृत्यूचे आकडे लपवले जात आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात साथीच्या आजाराने किडय़ा-मुंगीसारखे लोक मरायचे तेव्हाही सरकारी पातळीवर अशीच शांतता असायची. आताची शांतता मात्र भयावह आहे. पालकमंत्र्यांच्या बैठका, निर्देश, अधिकाऱ्यांचे त्यात माना डोलावणे व खबरदारीचे आवाहन करणे, यापलीकडे हा विषय जायला तयार नाही. आरोग्यमंत्री कुठे आहेत, हे कुणालाच ठाऊक नाही. ते कुठे आहेत, असा प्रश्नही कुणी विचारत नाही. आरोग्यासारख्या संवेदनशील मुद्यावर समाज व सरकारी यंत्रणेकडून दाखवली जाणारी शिथिलता बधिरतेकडे नेणारी आहे. मुळात स्वच्छ शहरातील माणसे या आजाराने मरतातच कशी, असा प्रश्न आजवर अनेकांना पडायला हवा होता, पण तोही कुणी विचारताना दिसत नाही. राज्यकर्त्यांच्या विदर्भातील हे चित्र निश्चितच चांगले नाही. मात्र, याला केवळ प्रशासन व राज्यकर्त्यांना दोषी धरून चालणार नाही. आरोग्याचा विषय जेवढा सरकारशी तेवढाच कुटुंबाशी निगडित आहे. विकासाच्या गप्पा मारणारे आपण या मुद्यावर कधी सजग होताना दिसत नाही. घरातील, परिसरातील, आपण वावरतो त्या प्रत्येक ठिकाणची स्वच्छता ही आता अत्यावश्यक बाब झाली आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत वैयक्तिक पातळीवर जागरूक असण्यासोबतच सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी सरकारी यंत्रणांवरील दबाव वाढवणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. बहुसंख्यांना नेमका त्याचाच विसर पडला आहे. श्रीमंत, मध्यमवर्गीय, गरजेपुरते कमावणारा प्रत्येकजण या मुद्यावर जागरूक राहू शकतो. त्यासाठी पदरचे पैसे खर्च करू शकतो, पण बहुसंख्य घरात तेही होताना दिसत नाही. स्वच्छता ही चैन आहे व ती आपल्याला परवडणारी नाही, अशा गरिबांचे याकडे झालेले दुर्लक्ष समजून घेता येईल पण राजकारणावर, व्यवस्थेवर तावातावाने बोलणाऱ्या या वरच्या वर्गाचे काय? तो कधी सजग होणार? डेंग्यूच्या अळ्या सापडल्या म्हणून सामान्यांवर कारवाई व सत्ताधाऱ्यांना सवलत या दांभिकतेचे काय? यासारख्या अनेक प्रश्नात या आजाराचे मूळ दडले आहे. स्वच्छतेचा केवळ धोशा लावून ती होत नाही तर त्याचा अंगीकारही करावा लागतो, हे समाजातील मोठा वर्ग पार विसरून गेला आहे. याला कारणे वेगवेगळी असली तरी खरे कारण आहे ते सरकारच्या नियतीत. अलीकडच्या काही वर्षांत स्वच्छतेचा गवगवा करणारी सरकारी यंत्रणाच मुळात या मुद्यावर ढोंग वठवते आहे. या यंत्रणेने स्वच्छ शहरांसाठी स्पर्धा सुरू केल्या, त्यात प्रथम येणाऱ्यांना निधीचे बक्षीस मिळू लागले. ज्यांचे क्रमांक आले त्यांनी या यशाचे ढोल वाजवले. चांगली कामगिरी केली म्हणून नगरविकास खात्याने चक्क सेल्फीचा पूर आणला. ठिकठिकाणी सार्वजनिक प्रदूषण करणारे फलक लागले. सारा विदर्भ या स्वच्छतेच्या स्पर्धेतील यशाने न्हाऊन निघाला. आता डेंग्यूच्या साथीने थैमान घातले असताना हे सारे ऊर बडवणारे शांत झाले आहेत. विदर्भात अमरावती, नागपूर, वर्धा व चंद्रपूर या चार शहरात या आजाराने अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. स्वच्छतेच्या स्पर्धेत काही ना काही बक्षिसे मिळालेली ही शहरे आहेत. या शहारांमधील स्वच्छतेचे ढोंग उघडे पडल्याबरोबर सेल्फीमग्न अधिकारी व पदाधिकारी शांत झाले आहेत. कारण त्यांना या अपयशाची जबाबदारी घ्यायची नाही. हीच नाही तर विदर्भातील बहुतांश शहरे अजूनही घाणीच्या साम्राज्यात आहेत. सार्वजनिक ठिकाणे गलिच्छ आहेत. त्यामुळे डेंग्यूचा फैलाव वेगाने झाला हे सारेच मान्य करतात. स्वच्छतेच्या मुद्यावर मिरवणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला मात्र हे मान्य नाही. त्यांच्याजवळच्या कागदपत्रात ही शहरे स्वच्छ झालेली आहेत. त्यासाठी त्यांनी या शहरांचे परीक्षण केले. परीक्षकांच्या समित्या ठिकठिकाणी पाठवल्या. यात बोगस नावाने कोणकोण सहभागी झाले होते? परीक्षण मनाप्रमाणे करून घेण्यासाठी कुणी दबाव टाकला? या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारी यंत्रणेला रस नाही. स्वच्छतेवर सरकारी मोहोर उमटली. त्यामुळे तेच अंतिम सत्य यावर या साऱ्यांचा गाढ विश्वास आहे. स्वच्छ शहरात डेंग्यू कसा, असा प्रश्न कुणी विचारलाच तर समाज व नागरिकच कसे दोषी आहेत, याचेही सविस्तर उत्तर या सरकारी यंत्रणेकडे तयार आहे. शहर बाह्य़रूपात स्वच्छ झाले म्हणजे मिळवले एवढय़ाच पुरती सरकारची ही मोहीम मर्यादित आहे. समाजाला वळण कोण लावणार? दंड आदी लावून वठणीवर कोण आणणार? या प्रश्नाची उत्तरे या यंत्रणेकडे नाही. गंमत म्हणजे, सरकारी यंत्रणेतला हा ढोंगीपणा समाजातही झिरपला आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचे ढोंग करण्यातच प्रत्येकजण धन्यता मानताना दिसतो. तिसरा मुद्दा आहे तो या आजाराने घेतल्या जाणाऱ्या बळीचा. या मृत्यूंचा खरा आकडा कधीच समोर आणला जात नाही, हे वैश्विक सत्य आहे. नेमके रुग्ण किती, मेले किती हे कळावे यासाठी खासगी रुग्णालये व स्थानिक प्रशासन यात समन्वय हवा. उपचार देऊ न शकणाऱ्या प्रशासनाने किमान या पातळीवर तरी सजगता दाखवणे अपेक्षित असताना तीही दाखवली जात नाही. कारण काय तर ही बळी संख्या वाढली तर उत्तरे द्यावी लागतात. ती कुणाला द्यायची नसतात. त्यामुळे खासगी रुग्णालयातील मृत्यू आपसूकच बाद होतात. डेंग्यूवरचे उपचार महागडे आहेत. गरिबांना परवडणारे नाहीत याचे या यंत्रणांना काही सोयरसुतक नसते. प्रत्येकाला स्वत:ची कातडी वाचवायची असते. काही दशकाआधी याच काळात रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांवर फवारणी करणारे कर्मचारी नियमित दिसायचे. विकासाच्या संकल्पनेत हा फवारणीवाला कधीचाच हद्दपार होऊन गेला. विदर्भातील एकाही पालिकेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे फवारणी करणारे कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. त्याचा फटका साऱ्यांना अशा आजारातून बसतो, हे या स्थानिक यंत्रणेच्या गावीही नाही. ढोंग व चमकोगिरीची सवय एकीकडे आणि डेंग्यूची साथ व मृत्यू दुसरीकडे, हे विरोधाभासी चित्र अस्वस्थ करणारे आहे.
