ना अधिकार, ना खर्चाची तरतूद मेडिकल, मेयो, सुपर, एम्सच्या विकासावर परिणाम वैद्यकीय शिक्षण खात्याने नागपूरच्या मेडिकल, मेयो, सुपरस्पेशालीटी, एम्स या संस्थांच्या विकासाकरिता नोडल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिड वर्षांपूर्वी काढले. परंतु या अधिकाऱ्यांना ना अधिकार मिळाले, ना केलेल्या खर्चाचे पैसे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तया केवळ देखावा ठरल्या आहेत. उपराजधानीत मेडिकल व मेयो ही दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये आहेत. मेडिकलच्या अखत्यारित बाह्य़रुग्ण विभागासह आंतरुग्णविभाग, ट्रामा केयर सेंटर, सुपरस्पेशालीटी रुग्णालय, परिचर्या महाविद्यालय, वसतिगृह, व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार महाविद्यालय, ओटीपीटीचे विविध अभ्यासक्रम, वेगवेगळ्या प्रयोगशाळा, सावनेरचे उपचार केंद्रासह इतरही विभाग येतात. तर मेयोकडे रुग्णालयासह परिचर्या महाविद्यालय, विद्यार्थी व विद्यार्थीनींचे वसतिगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान संस्थासह इतरही विभाग येतात. दोन्ही महाविद्यालय परिसरात केंद्राकडून मंजूर विविध संस्थांचे काम सुरू आहे. त्यातच येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) ही मंजूर असून तेथील शैक्षणिक सत्र मेडिकलमध्ये २०१८- १९ पासून सुरू होणार आहे. या सर्व संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या कामांना गती मिळावी व केंद्र व राज्य स्तरावरील प्रकल्प तातडीने मार्गी लागावे म्हणून वैद्यकीय शिक्षण खात्याने मेडिकलसाठी डॉ. अशोक मदान, मेयोसाठी डॉ. रवी चव्हाण, सुपरस्पेशालीटीसाठी डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, एम्सकरिता डॉ. रवी चव्हाण यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. या सर्वाना थेट वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनाच विकास कामांची माहिती देण्याच्या सूचना आहेत. परंतु शासनाने या अधिकाऱ्यांना अधिकार वाढवून देण्यासह त्यांच्या कामाकरिता लागणाऱ्या प्रशासकीय खर्चाची तरतूद केली नाही. सुरवातीला एम्सकरिता एका अधिकाऱ्याने ५० हजारापर्यंत खर्च केले. पण हा खर्च परत मिळणार नाही, याचा अंदाज आल्यावर त्यांनी काम थांबवले. सुपरच्या विशेष कार्यासन अधिकाऱ्यांची यवतमाळला बदली झाल्याने त्यांनीही काम थांबवले आहे. मेडिकलचेही काम बंद असून फक्त मेयोला थोडय़ा प्रमाणात काम होत आहे. त्यामुळे या उद्देशासाठी या नियुक्तया करण्यात आल्या त्यालाच धक्का बसला आहे. मेडिकल, मेयो, सुपरस्पेशालीटी, एम्सच्या विकासाकरिता शासनाने नोडल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तया केल्याने सुरवातीला फायदा झाला. परंतु त्यांना पुरेसे अधिकार व त्यांना लागणारा खर्च मिळत नसल्याने अडचणी आल्या आहेत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून लवकरच तोडगा निघेल. - डॉ. विरल कामदार, संचालक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस.
