सिंचन घोटाळ्यात जलसंधारण विभागाची माहिती; प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाची नाराजी नागपूर : सिंचन घोटाळा प्रकरणात सरकारने ५४ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी केली. त्यात एक कार्यकारी संचालक, ६ मुख्य अभियंते, १० अधीक्षक अभियंते आणि ३४ कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील एका अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला असून सेवानिवृत्तीनंतर चार वष्रे उलटल्याचा लाभ मिळाल्याने दोघांना चौकशीतून वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती जलंसधारण विभागाचे सहसचिव नरेंद्र वसंतराव शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. जनमंच आणि पश्चिम विदर्भातील अतुल जगताप यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आता न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी सुरू आहे. तीन महिन्यांपूर्वी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या घोटाळ्यांच्या चौकशीकरिता दोन एसआयटी स्थापन करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम २७ च्या तरतूदीनुसार भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व कर्मचारी कारवाईविनाच सुटत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी व त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती का नेमण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली होती. त्यावर सर्व पक्षांचा युक्तिवाद झाला व न्यायालयाने त्यासंदर्भात निर्णय राखून ठेवला. मात्र, सरकारला चौकशी समिती नको असल्याने अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र जलसंधारण विभागाचे सहसचिव नागेंद्र शिंदे यांनी दाखल केले. त्यानुसार विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत पाच दोषारोपपत्रांचे अहवाल प्रलंबित निर्णय राखून ठेवला. मात्र, सरकारला चौकशी समिती नको असल्याने अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र जलसंधारण विभागाचे सहसचिव नागेंद्र शिंदे यांनी दाखल केले. त्यानुसार विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत पाच दोषारोपपत्रांचे अहवाल प्रलंबित होते. त्यापैकी दोन अहवालांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर वडाळा, नवतळा-मेटेपार व गोसीखुर्दच्या बी-१ उजवा कालव्याच्या प्रकरणातील दोषारोपपत्र विधि विभागाला पाठवण्यात आले असून त्याला एक महिना लागेल, तर एकूण ५४ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला असून दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई मागे घेण्यात आली आहे अशी माहिती देण्यात आली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेत सरकार पुन्हा तीच माहिती देत असल्याचे सांगितले. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांत नेमके काय केले, हे अद्याप स्पष्ट केले नाही. शिवाय त्यांच्याकडून पैशाच्या वसुलीसंदर्भात काहीही सांगण्यात आले नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त केली व चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी समितीची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करीत निर्णय २३ ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित, सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल आणि अजित पवारांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
