23 April 2019

News Flash

नोकरीच मिळत नसल्याने मिहानग्रस्तांमध्ये उदासीनता

एमएडीसीने प्रकल्पग्रस्तांची शैक्षणिक पात्रता आणि इतर माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

*   केवळ ३५ लोकांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र

*   एमएडीसीच्या प्रशिक्षणाकडे अनेकांची पाठ

मिहानसाठी ज्याचे घर आणि शेतजमीन संपादित करण्यात आली, त्यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा मिळावा म्हणून अर्ज सादर केला आहे, परंतु त्यांच्यापैकी केवळ ३५ जण प्रकल्पग्रस्त म्हणून पात्र ठरले आहेत.

एमएडीसीने प्रकल्पग्रस्तांची शैक्षणिक पात्रता आणि इतर माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी  प्रकल्पग्रस्तांना संपूर्ण माहितीनिशी अर्ज करण्याची सूचना केली. गेल्या महिन्यापर्यंत १५० अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी केवळ ३५ जण प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र सादर करू शकले. मिहान प्रकल्पासाठी खापरी, तेल्हारा, कलकुही आणि दहेगाव या चार गावातील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यात सुमारे २६०० ते २७०० प्रकल्पग्रस्त कुटुंब आहेत. या कुटुंबातील मुले, मुली मिळून सुमारे तीनपट प्रकल्पग्रस्त आहेत. परंतु त्यांच्याकडे अजूनही प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र नाही. हे एमएडीसीला प्राप्त अर्जावरून दिसून आले. प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एमएडीसीने नवीन योजना आणली आहे. मिहान-सेझमधील कंपन्यांच्या रिक्त जागांसाठी प्रकल्पग्रस्तांचा आरक्षित कोटा ठेवण्यात आला आहे. अकुशल प्रकल्पग्रस्तांना सरकार आपल्या खर्चाने प्रशिक्षण देईल आणि प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कंपनी प्रशिक्षित प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देईल, अशी योजना आहे. ज्यांनी मिहानमध्ये नोकरी मिळावी म्हणून जमिनीचा मोबदला घेताना अतिरिक्त पाच लाख रुपये घेतले नाही. त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. सुमारे २६०० ते २७०० प्रकल्पग्रस्तांपैकी १८०० लोकांनी पाच लाख रुपये उचलेले आहेत. उर्वरित आठशे ते साडेआठशे लोकांनी पाच लाख रुपये स्वीकारले नाहीत. त्यांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा मिहानमधील कंपन्यांमध्ये नोकरीचा दावा कायम आहे. त्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम एमएडीसीने सुरू केले आहे.

नोकरीच्या नावावर चौकीदार बनवताहेत

यासंदर्भात खापरी येथील लखन महाकाळकर म्हणाले, दहा वर्षांपासून नोकरीची प्रतीक्षा आहे. परंतु फारशा कंपन्या आल्या नाहीत आणि ज्या दोन-चार आल्या तेथे प्रकल्पग्रस्तांना चौकीदार किंवा चपराशी म्हणून घेतले गेले आहे. त्यामुळे शेकडो लोकांनी प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखलाच बनवला नाही. वास्तविक जमीन संपादित झाल्यानंतर सरकारनेच प्रकल्पग्रस्त म्हणून घरपोच दाखला द्यायला हवा.

‘‘मिहान प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्यांची संख्या सुमारे २ हजार ६०० आहे. त्यांच्यापैकी १८०० लोकांनी पाच रुपये उचलले आहेत. ८०० ते ८५० प्रकल्पग्रस्तांनी पाच लाख रुपये उचलेले नाहीत. त्यांच्यापैकी ३०० ते ३५० लोक आमच्या संपर्कात होते. त्यांना अर्ज करण्याची सूचना केली. त्यांच्यापैकी १५० लोकांनी अर्ज केले. परंतु केवळ ३५ जणांनी प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला सादर केला. उर्वरित लोक जेव्हा दाखला आणतील, तेव्हा त्यांच्या समावेश या योजनांसाठी केला जाईल.’’

– सुरेश काकाणी, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएडीसी

First Published on February 7, 2019 1:30 am

Web Title: depression in mihan people because of lack of employment