शिक्षण उपसंचालकांचा ‘स्कूल ऑफ स्कॉलर्स’ला दणका नागपूर : विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून वसूल केलेली एक कोटी ४४ लाख ९३ हजार १२७ रुपयांची रक्कम परत करा, असे आदेश शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने अत्रे लेआऊट येथील स्कूल ऑफ स्कॉलर्स शाळेला दिले आहेत. नारायणा शाळेनंतर शहरातील आणखी एका प्रख्यात शिक्षण संस्थेवरील या कारवाईने शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शाळेचे व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांना दिलेल्या आदेशात २०१७-१८ आणि २०१९-२० या वर्षांमध्ये वसूल केलेल्या अतिरिक्त शुल्काची रक्कम परत करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, २०१४-१५ आणि २०१६-१७ मध्ये आकारलेल्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम तसेच सत्र शुल्काची अतिरिक्त आकारणी केलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्यात येतील, असेही शिक्षण उपसंचालक डॉ. वैशाली जामदार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. शाळा अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याच्या पालकांच्या तक्रारी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी काही शाळांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने तपासणी समितीदेखील स्थापन करण्यात आली होती. तपासणी पथकाने विविध मुद्यांवर शाळेकडून माहिती मागितली होती. मात्र, शाळेने परिपूर्ण माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) कायदा २०११ उल्लंघन झाले असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. स्कूल ऑफ स्कॉलर्स शाळेने पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून निकषानुसार परवानगी असलेल्या शैक्षणिक शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारले. कार्यकारी समितीद्वारे शुल्क निर्धारित केले गेले नाही तसेच शुल्काचा तपशीलही सूचना फलकावर लावलेला नाही. शाळेने शुल्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शुल्क निर्धारण केलेले नाही. याशिवाय, वेतनपट, प्रवेश नोंदणी, शुल्क पावती, शुल्क संकलन नोंदणी, रोख पुस्तक, ग्रंथालय आणि वाचन कक्ष खाते, कर्मचारी हजेरीपुस्तक, मालमत्ता नोंदणी असे विविध दस्तावेज योग्यप्रकारे राखले नसल्याचे शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशांत नमूद करण्यात आले आहे. ‘भवन्स शाळेकडून शुल्कासाठी मानसिक त्रास’ राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करून करोना काळातही ९ महिन्यांपासून भारतीय विद्या भवन्स शाळेच्या सर्व शाखांच्या प्रशासनाकडून पालकांवर संपूर्ण शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. वारंवार फोन करून, घरी नोटीस पाठवून पालकांना मानसिक त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे या विषयाला गंभीरपणे घेऊन पालकांवर होत असलेल्या त्रासावर तोडगा काढावा, अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय शिक्षक पालक संघटनेच्यावतीने शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले. आक्षेप काय? * पालक शिक्षक संघाची स्थापना न करणे, बैठकींच्या कार्यपद्धतीचे पालन न करणे. * कार्यकारी समिती स्थापन न करणे, समितीच्या बैठकांबाबतच्या कार्यपद्धतीचे पालन न करणे. * समितीद्वारे शुल्क निर्धारित न करणे, शुल्काचा तपशील सूचना फलकावर न लावणे. * खासगी शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक असलेले दस्तावेज न ठेवणे. * दरवर्षी शुल्कवाढ करणे. * संगणक शुल्क, ई-लर्निग अशा शीर्षकांखाली कुठलाही आधार नसताना शुल्क आकारणे.
