१६७ कोटींच्या ३६०० कॅमेऱ्यांचा उपयोग काय? उपराजधानीला स्मार्ट सिटी करण्याच्या क्रमात १६७ कोटी रुपये खर्च करून तीन हजार ६०० सीसीटीव्ही कॅमेरे शहरातील चौकाचौकात बसवण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून शहरातील वाहतूक व्यवस्था नियंत्रित केली जाणे अपेक्षित आहे, परंतु शहरावर इतक्या मोठय़ा संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वॉच असतानाही वाहतूक नियमभंग मात्र सुरूच आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षात होत असून त्या ठिकाणी प्रत्येक वाहतूक झोनचा एक कर्मचारी बसलेला असतो. हेल्मेट न घालणाऱ्या, सिग्नलचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर विशेष नजर ठेवण्यात येते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला ऑनलाईन चालान पाठवण्यात येते. तरीही शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागण्याची चिन्हे दिसत नाही. दुचाकीवर दोनपेक्षा अधिकजण बसणे, सर्रासपणे सिग्नल मोडणे, विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे, वेडेवाकडे वाहन चालवून दुसऱ्याला धोका निर्माण करणे सुरूच आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मर्यादा असल्याने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई होत नाही. हेल्मेट सक्तीनंतर आता जवळपास ९५ टक्के जनता हेल्मेट घालताना दिसत आहे, परंतु वाहतूक पोलिसांनी इतर बाबींवरही लक्ष द्यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भाऊराव तायडे यांनी केली आहे. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये शहरात हेल्मेट सक्ती लागू करण्यात आली. वाहतूक पोलीस मोबाईलने छायाचित्र काढून संबंधितांना ऑनलाईन चालान पाठवायचे. ६ ऑक्टोबर २०१६ ते १२ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत ४ लाख १७ हजार २२७ चालान कारवाई करण्यात आली. जानेवारी ते १२ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत एक लाख ५६ हजार ६८४ लोकांना ऑनलाईन चालान पाठवण्यात आले, तर सीसीटीव्ही कॅमेरे संचलित झाल्यापासून २५ हजार ९९८ वाहन चालकांवर चालान कारवाई करण्यात आली आहे. - राजतिलक रोशन, वाहतूक पोलीस उपायुक्त. गुन्ह्य़ांचा तपास करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा उपयोग होतो. खून, दरोडा, लूटपाट, चोरी, घरफोडीसारखे गुन्हे करून पळून जाणाऱ्यांचा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून माग घेण्यात येतो. अनेक गुन्हे उघडकीस आणण्यात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत झाली आहे. मात्र, गुन्हे घडण्यापूर्वीच ते रोखता यावेत यासह गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक पोलीस उपायुक्त कार्यालयातही आता स्मार्ट सिटी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची जोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित झोनचे अधिकारी व कर्मचारी आपापल्या कार्यालयातूनच घटनांवर लक्ष ठेवू शकतात. महापालिकेच्या कक्षातच बसणे आवश्यक नाही. - संभाजी कदम, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा.
