राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी कर्जमाफी देण्याच्या लोकभावनेच्या दबावातून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीस आमच्याकडूनही काही चुका झाल्या. चुकीच्या लाभार्थ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आली, अशी कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. त्याच वेळी पूर्वीच्या कर्जमाफीतील घोटाळे टाळण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे सरकारचे कोटय़वधी रुपये वाचणार आहेत. आतापर्यंत २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम जमा करण्यात आली असून शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना सुरूच राहील, असा निर्वाळाही त्यांनी या वेळी दिला. मात्र, कापसावरील बोंडअळी आणि कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सरकारच्या निषेधार्थ सभात्याग केला. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी विधानसभेत सत्ताधारी पक्षातर्फे उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दिला जाईल, असा निर्वाळा दिला. आघाडी सरकारच्या काळात दोन वेळा कर्जमाफी करण्यात आली. त्याच्या अंमलबजावणीस तब्बल २८ महिन्यांचा कालावधी लागला. या योजनेच्या अंमलबजावणीत तब्बल ३९.४३ टक्के चुकीच्या खातेदारांना कर्जमाफीचा फायदा देण्यात आला. त्या वेळी एका आमदाराच्या कुटुंबातील चक्क आठ जणांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता. तर अनेक खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय झाला. त्यामुळेच कर्जमाफीतील घोळ टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार २२ कोटींची कर्जमाफी द्यावी लागणार असल्याचे बँकांच्या आकडेवारीतून पुढे आल्यानंतर त्याची खातरजमा करण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून ७७ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. मात्र छाननीअंती ६९ लाख शेतकरीच आढळून आले. त्यापैकी ४३ लाख १६ हजार ७६८ खाती प्रमाणित करून बँकांना पाठविण्यात आली असून त्यांच्याकडे २० हजार ७३४ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत प्रत्यक्षात २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्ज परतफेडीची रक्कम जमा झाली असून त्यांना प्रमाणपत्रही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या कर्जमाफीत क्षेत्राच्या मर्यादेमुळे विदर्भात १५००, तर मराठवाडय़ात १७०० कोटींची कर्जमाफी मिळाली होती. त्याउलट या वेळी आतापर्यंत विदर्भातील ११ लाख शेतकऱ्यांना ५७५४ कोटींची, तर मराठवाडय़ातील ११ लाख शेतकऱ्यांना सहा हजार कोटींची आणि उत्तर महाराष्ट्रातील सात लाख शेतकऱ्यांना ३७०० कोटींची कर्जमाफी मिळणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ऑनलाइन कर्जमाफी प्रक्रियेमुळे या योजनेतील त्रुटी दूर झाल्या असून कर्जमाफीस पात्र असलेल्या मात्र अर्ज करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल तोवर ही योजना सुरू राहील, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे बोंडअळी आणि तुडतुडय़ामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांनाही मदत दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या दिलाशाने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. बोंडअळीमुळे बाधित कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र त्याबाबत सरकारने कोणतेही ठोस आश्वासन न देता शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केला. गुलाबी बोंडअळीमुळे २० जिल्ह्य़ांतील कापसाचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी आहेत. राज्य सरकारने पंचनामे सुरू केले आहेत. आतापर्यंत ४ लाख ९० हजार हेक्टरवर नुकसान झाल्याची माहिती आली आहे. पाच लाख शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवून घेतले आहेत. त्यांना बियाणे कंपन्यांकडून भरपाई मिळवून दिली जाईल. तसेच पंतप्रधान पीक विमा आणि केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफमधूनही शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे धोरण आहे. राज्य सरकार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून एकही कापूस उत्पादक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी घोषणा कृषिमंत्री फुंडकर यांनी केली. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तुडतुडय़ामुळे झालेल्या नुकसानीपोटीही मदत दिली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी जाहीर केले. कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना दिवाळीत मिळावा यासाठी मोठा दबाव होता, त्यातून आमच्याकडूनही काही चुका झाल्या. अनेक ठिकाणी उत्साही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँकांकडून यादी घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली. मात्र या चुका लक्षात येताच त्या दुरुस्त करण्यात आल्या. - मुख्यमंत्री
