News Flash

सरकार-प्रशासनातील असमन्वयामुळे संकट गडद

टाळेबंदीनंतरचा राज्याचा  एक्झिट प्लॅन काय असेल, हा मुद्दा आता कळीचा झाला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांची टीका; ‘सेक्टर वाइज टास्क फोर्स’ तयार करण्याची मागणी

नागपूर : मी या राज्याचा  प्रमुख होतो. त्यामुळे पैसा कुठे आहे व तो लोककल्याणासाठी कसा वापरायचा असतो याचे तंत्र मला माहिती आहे. मात्र या सरकार व प्रशासनातील असमन्वयामुळे पन्नास टक्के प्रश्न वाढले असून करोना काळातील संकट अधिक गडद झाले आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नागपुरातील दैनिकांच्या संपादकांशी देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दुपारी ऑनलाईन संवाद साधला. ‘महाराष्ट्राची आर्थिक व सामाजिक स्थिती’ हा या संवादाचा विषय होता. आजच्या चर्चेतील सूचनांचे संकलन करून राज्य व केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पाठवण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

फडणवीस म्हणाले,  संकटाच्या काळात पैशांकडे बघायचे नसते. लोकांसाठी असलेला पैसा खर्च केला पाहिजे. अशावेळी राज्य सरकारचा कल पैसा वाचवण्याकडे असेल तर जनतेला न्याय मिळणार नाही. राज्य सरकारच्या  पीएलए (पब्लिक लेजर अकाउंट) मधून खर्च करा.  या काळात पैशाकडे बघू नका.

सगळ्य़ा विषयांची ‘एक्सपायरी डेट’ आहे; पण आजच्या घडीला करोनाला शेवटी तारीख देता येत नाही. त्यामुळे करोनासोबत राहायला शिका. धोक्यासोबत जगायचे कसे त्याचे नवे तंत्रे विकसित झाले पाहिजेत. अर्थव्यवस्था कोणत्याही स्थितीत सुरू करावी लागेल. त्यासाठी बाजारातील आर्थिक चलन-वलन वेगवान झाले पाहिजे.

केवळ अपेक्षा व्यक्त करून होणार नाही, तर आर्थिक गाडा सुरू करण्यासाठी बाजारातील कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्यापासून ते पक्का माल विकी होईपर्यंतची व्यावहारिक साखळी जाणीवपूर्वक विकसित करावी लागेल.

टाळेबंदीनंतरचा राज्याचा  एक्झिट प्लॅन काय असेल, हा मुद्दा आता कळीचा झाला आहे.

समाजातील सर्व आर्थिक क्षेत्रांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘सेक्टर वाइज टास्क फोर्स’ तयार करून करोनासंदर्भातील शिष्टाचाराचे नवे नियम तयार करावे लागतील. आजवर जी युद्धे झाली, ती सुरू असताना व्यवहार होतच होते.

बाजारपेठा सुरू होत्या. हा आजार संसर्गाचा आहे. त्यामुळे संपूर्ण काळजी घेऊन बाजारपेठा सुरू कराव्या लागतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

मजुरांचे स्थलांतर थांबवण्यात सरकार अपयशी

मजुरांचे स्थलांतर सरकार थांबवू शकले नाही. व्यवस्थाही करू शकले नाही. अमानवीय वातावरण तयार झाले. स्थलांतरासाठी मानवी चेहरा दिसून आला नाही. राज्यातून गेलेले मजूर पुन्हा कधी येतील आणि व्यवसाय, उद्योगाचे वाटेकरी केव्हा बनतील हा मोठाच प्रश्न आहे. त्यांना होते तिथेच थांबवून त्यांची व्यवस्था करणे शक्य होते. बिहारसाठी महाराष्ट्रातून चार रेल्वेगाडय़ांना परवानगी मिळाली. २४ गाडय़ा प्रलंबित आहेत.

वृत्तपत्रावर बंदी घालण्याची गरज काय?

राज्य सरकारची वृत्तपत्रबंदी अनाकलनीय आहे. जगात कुठेच करोनामुळे वृत्तपत्र बंद नाहीत. महाराष्ट्राबाहेरही नाही. मग महाराष्ट्रातच वृत्तपत्रावर बंदी घालण्याची काय गरज आहे? मुंबईत अजूनही वृत्तपत्र प्रकाशित होत नाही. वृत्तपत्रातून खरी बातमी लोकांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे वृत्तपत्रांवर बंदी आणण्याचा महाभयानक प्रकार महाराष्ट्रात घडला.  वृत्तपत्रातील आर्थिक अडचणीचा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितला असून वृत्तपत्रासाठी आर्थिक पॅकेज देण्याचेही सुचवले आहे.

राज्याचे धोरण उद्योगपूरक हवे

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग धोरणातील नियम व अटी अधिक उद्योगपूरक करायला पाहिजे. देशातील चार राज्यांनी आपल्या राज्यात बाहेरून उद्योग यावे म्हणून औद्य्ोगिक धोरण बदलले. महाराष्ट्राने अजून विचारही केलेला नाही. उद्योगातील कायदे मजुरांना संरक्षण देऊन तत्काळ बदलले पाहिजे. उत्तर प्रदेशने यामध्ये पुढाकार घेतल्याने सध्यातरी महाराष्ट्र मागे असल्याचे चित्र आहे.

कापूस खरेदीसाठी केंद्राला साकडे

शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस पडून आहे. तो केंद्र सरकारने विकत घ्यावा यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी चर्चा झाली आहे. कृषिविषयक समस्यांचे तत्काळ निवारण झाले पाहिजे. आजवर सरकार आणि व्यापारी कापूस विकत घेत असे. यंदा व्यापारी कापसाचा दर पडेल म्हणून या व्यवस्थेतून बाहेर उभे आहेत.

नागपुरात नियमांबाबत संभ्रम

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि प्रशासन यांच्यात मतैक्य होताना दिसत नाही. सरकारचा व प्रशासनाचा आदेश परस्परभिन्न आहे. लोकांनी नियम नक्की पाळायचे कोणते, हा संभ्रम आहे. प्रतिबंधित भाग सोडून इतर ठिकाणच्या सर्वाचे गृहविलगीकरण करा, असे आयसीएमआर सांगते. मात्र नागपुरात उलट चित्र आहे. प्रशासनात संतूलन दिसत नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

पोलीस यंत्रणा दमली!

मागील दोन महिन्यांपासून दिवसरात्र काम करून पोलीस यंत्रणा दमली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला निमलष्करी दल पुरवण्याची विनंती केली आहे. मात्र सरकारने होमगार्डचा वापर व अन्य निमपोलिसी व्यवस्थेचा वापर करून घेतला नाही. यातून तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात

राज्यातील शाळा, कॉलेज अधांतरी आहेत. त्या कधी सुरू होतील, माहीत नाही. पुण्यात सुमारे तीन ते चार लाख विद्यार्थी घरी परतण्याची वाट पाहत आहेत. सरकारचे त्याकडे लक्ष नाही. रोज नवे आदेश येतात. मोठय़ा प्रमाणात मानसिक नैराश्य जडत असल्याने मानसिक आधार देण्याची व्यवस्था तत्काळ व्हायला पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2020 1:35 am

Web Title: devendra fadnavis demand for sector wise task force zws 70
Next Stories
1 Coronavirus : उपराजधानीत करोना बाधितांचे त्रिशतक!
2 प्रतिबंधित क्षेत्रात तीनदा सर्वेक्षणाची सूचना
3 भोजन कंत्राट वाटपात राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप?
Just Now!
X