नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या पैशांवर आघात झाला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केले. ‘नोटाबंदीच्या निर्णयामागे राजकीय हेतू किंवा आगामी निवडणुकांचा विचार असता, तर कोणता शहाणा राजकीय नेता असा निर्णय घेण्यासाठी धजावला असता,’ अशी ‘मार्मिक’ टिप्पणी करीत, राजकीय हेतूंनी हा निर्णय घेतल्याच्या आरोपांचे मुख्यमंत्र्यांनी खंडन केले. या निर्णयामुळे देश विकासाच्या वाटेवर जाईल आणि गरीब-श्रीमंतांमधील दरी कमी होण्यास मदत होईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील शिधावाटप दुकानांमध्ये रोखविरहित व्यवहार करण्यासाठी यंत्रे दिली जातील, ३० हजार डिजिटल सेवा केंद्रे सुरू होतील आणि राज्य सरकारचे ‘महा वॉलेट’ सुरू करून जनतेला डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी चालना दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्हा बँकांवरचे र्निबध हटवावेत, या मागणीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची गुरुवारी भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईत आणि देशाच्या विकास मार्गात काटे असणारच, पण ते दूर करून सरकार खंबीरपणे पावले टाकत आहे आणि हाल सहन करीत असतानाही जनतेने सरकारवर विश्वास टाकून सहकार्य केले आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

राजकीय हेतु नाही

राजकीय हेतूंनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याचे आरोप खोडून काढताना ते म्हणाले, देशाचे ८५ टक्के चलन रद्द केले तर जनतेचा उद्रेक होण्याची भीती होती व पुढील निवडणुकांचा विचार मनात असता, तर कोणता शहाणा राजकीय नेता १०० कोटी जनतेला त्रास होईल, अशा निर्णयासाठी धजावला असता? असा सवालही त्यांनी केला. मोदी यांनी केवळ देशहित व विकास डोळ्यासमोर ठेवून आणि राजकारणाचा विचार न करता खंबीरपणे हा निर्णय घेतला आणि जनतेने त्यांच्यावर विश्वास दाखवून त्यास पाठिंबा दिला आहे. आतापर्यंत ११ लाख कोटी रुपये बँकेत आले असून १४-१५ लाख कोटी रुपये बँकेत व आर्थिक व्यवहारात आल्यावर महागाई, व्याजदर कमी होतील, आर्थिक उलाढालींना चालना मिळेल व देशाचा विकासच होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.