देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com प्रजासत्ताक दिनाच्या तीन दिवस आधी नक्षल्यांकडून एकाचवेळी तीन आदिवासींची हत्या होणे आणि मेळघाटातील आदिवासींचा पुनर्वसनाच्या मुद्यावरून सरकारशी संघर्ष उडणे या दोन्ही घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी थोडा सखोल विचार केला तर त्यात भरपूर साम्यस्थळे आहेत. राष्ट्रीय सणाच्या धुंदीत याकडे फारसे कुणी गांभीर्याने बघितले नसले तरी या दोन्ही घटना अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके लोटली तरी येथे आदिम समजल्या जाणाऱ्या एका मोठय़ा समूहाला अजूनही जगण्यासाठी झगडावे लागत असेल, प्रसंगी जीव द्यावा लागत असेल तर ती सर्वासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सामाजिक समरसता जागवणे, समाजात बंधुभाव निर्माण करणे, एकमेकांच्या मदतीसाठी धावून जाणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. सजग नागरिक म्हणून प्रत्येकाचे हे कर्तव्य आहे. अशावेळी या घटनांकडे तटस्थपणे बघणे व त्या सोयीस्करपणे विसरणे हे साऱ्या समाजाचीच पत खालावली आहे की काय, अशी शंका निर्माण करणारे आहे. विदर्भात आदिवासींची संख्या भरपूर आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात स्वच्छंदपणे जगणे हेच खरे स्वातंत्र्य, या भावनेला प्राधान्य देणाऱ्या या आदिवासींच्या क्षेत्रात पहिल्यांदा नक्षलवाद्यांनी शिरकाव केला व त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली. आम्ही आदिवासींना अन्यायाची जाणीव करून दिली, असे म्हणणाऱ्या नक्षल्यांनी नंतर त्यांच्यावरच अन्यायाचे प्रयोग सुरू केले. कसनासूरची ताजी घटना हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण! अलीकडच्या तीन दशकात हा समाज पोलीस व नक्षलवादी अशा दोहोंच्या कात्रीत सापडला आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत पोलिसांकडून होणाऱ्या अत्याचारात घट झाली, या दलाने अनेक कुटुंबांना आधार दिला हे खरे असले तरी नक्षली मात्र अजिबात बदलले नाहीत. ठेचून मारण्याची त्यांची क्रूर पद्धत कायम आहे. दहशतीत जगणाऱ्या या आदिवासींना म्हणूनच पोलीस असो वा नक्षली, कुणाचाच सहवास नको असतो. पोलिसांच्या संपर्कात आले की नक्षलींकडून मरण ठरलेले व नक्षलींच्या संपर्कात आले की पोलिसांकडून अटक ठरलेली. अशावेळी मरण टाळायचे की अटक, या पेचात अनेकदा हा गरीब माणूस गडबडतो. मग त्याच्या जगण्याची त्रेधातिरपीट उडते. त्यातून सावरणे मोठे दिव्य काम असते. प्रारंभी कुणीही आधार देते, पण अख्खे आयुष्य दहशतीत काढणे कठीण होऊन बसते. अशावेळी रोज मरत मरत जगणे त्याच्या नशिबी येते. यात त्याचा खरा चेहराच हरवून जातो. हा आदिवासी नेमका कोण? खबरी, नक्षलसमर्थक की आणखी कुणी असे प्रश्न उपस्थित करत प्रत्येकजण जबाबदारी झटकतो आणि मृत्यूनंतरही त्याच्या अस्तित्वावरचे प्रश्नचिन्ह कायम राहते. २२ जानेवारीला जीव गमावणाऱ्या तिघांच्या नशिबी हेच भोग आले. आजवर गडचिरोलीत सातशे आदिवासी मारले गेले. ते मेल्यावर साधे सांत्वन करायला सुद्धा कुणी जात नाही. पालकमंत्री असो वा आमदार, साऱ्यांना त्यांच्या जीवाची पडली आहे. अशा स्थितीत या समाजाला दिलासा तरी कुणी द्यायचा? याला लोकशाही समृद्ध झाली असे तरी कसे म्हणायचे? स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकात आपल्या राजकीय व्यवस्थेने आदिवासींचे खरे नेतृत्व उभे राहू दिले नाही. गेल्या चार दशकापासून या अदिवासींवर हक्क सांगणाऱ्या नक्षल्यांना सुद्धा त्यांच्या विचाराचा आदिवासी नेता तयार करता आला नाही. नागरी समाजाने सुद्धा या समूहाला आपले कधी मानले नाही. यामुळेच वारंवार हत्यासत्रे घडूनही समाजात चिंतेची लेकर उमटत नाही. याला खऱ्या स्वातंत्र्याचे लक्षण कसे मानायचे? २६ तारखेला सारा देश स्वातंत्र्याचा जयघोष करत असताना कसनासूरची शेकडो आदिवासी कुटुंबे पोलीस ठाण्यात आश्रयाला होती. अजूनही आहेत. हीच स्थिती मेळघाटची. सर्वत्र जयघोष निनादत असताना येथील शेकडो आदिवासी अटकेच्या भीतीने परागंदा होते. मेळघाटातील हा संघर्ष नवा नाही. तो पुन्हा पुन्हा का उफाळून येतो, हा यातील खरा प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर प्रशासनाच्या बेपर्वाईत दडले आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या याच आदिवासींनी जंगल राखले. मानव-वन्यजीव सहजीवन समृद्ध केले. नंतर सरकार नावाच्या यंत्रणेने याच कारणासाठी त्यांच्यावर कायद्याची बंधने लादली. ती लादताना त्यांच्या जगण्याच्या पद्धतीचा, त्यांच्या संस्कृतीचा विचार करणे गरजेचे होते. नेमके तिथेच प्रशासनाच्या घोडय़ाने पेंड खाल्ली व असंतोषाला सुरुवात झाली. व्याघ्र प्रकल्पात मानवी वस्ती नको हे एकदाचे गृहीत धरले तरी या वस्त्यांना उठवण्याचे, नव्या जागी बसवण्याचे सारे प्रयत्न मानवीय दृष्टिकोनातून व्हायला हवे होते. कोणताही माणूस घ्या. साधे घर बदलवायचे तरी त्याला वेदना होतात. अनेक शिक्षितांना हे साधे स्थलांतर सहन होत नाही. अशावेळी गरीब आदिवासींना ते सहन होते व त्यांना भावना नसतात असे गृहीत धरून प्रशासन चालेल तर संघर्ष नक्कीच उभा राहील. मेळघाटात नेमके तेच घडते आहे. पुनर्वसन करायचे पण सोयी पुरवायच्या नाहीत. त्याकडे दुर्लक्ष करायचे हा प्रशासकीय आळशीपणा येथे नडला. उलट अशा विस्थापितांकडे जातीने लक्ष देण्याची गरज असते. मात्र, हे आदिवासी पडले गरीब, त्यांच्या भावभावनांची दखल कशाला घ्यायची, या बेफिकिरीत या संघर्षांची मुळे दडली आहेत. या संघर्षांनंतर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बरीच बोलकी व प्रशासनाला सूचक इशारा देणारी आहे. ‘या आदिवासींना समजून घेण्यात आम्ही कमी पडलो’ असे ते म्हणाले. मेळघाटच नाही तर इतर ठिकाणच्या आदिवासींनाही लागू पडणारे हे वक्तव्य आहे. एखाद्या मंत्र्यानी इतके खरे बोलायला धाडस लागते. ते मुनगंटीवारांनी दाखवले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आदिवासींनी खूप लढे दिले. लढवय्ये अशीच या जमातीची ओळख इतिहासात आहे. मात्र हा समाज तेवढाच सोशिक व शांत आहे. सहजासहजी हाती शस्त्र वा दगड घेण्याची वेळ तो स्वत:वर येऊ देत नाही. मूळात त्याच्या गरजाच अत्यल्प आहेत. मिळेल त्यात समाधानी असणे ही त्याची वृत्ती आहे. अशा समाजाला आनंदी ठेवणे हे सरकारचे काम आहेच, शिवाय समाजाची सुद्धा जबाबदारी आहे. ती पार पाडली जाते का, असा प्रश्न या घटनांनी उपस्थित केला आहे. स्वच्छंद व मुक्तपणे जगता येणे हेच खरे स्वातंत्र्य आहे. सत्तर वर्षांत या आदिवासींच्या नशिबी तेही आले नाही. म्हणूनच त्यांची जगण्याची धडपड वेदना देणारी आहे. गडचिरोली असो वा मेळघाट, येथील परिस्थितीत फारसा बदल करू न शकलेल्या आपल्या व्यवस्थेतील दोषही या निमित्ताने समोर आले आहेत.
