‘येणारी प्रत्येक निवडणूक स्वतंत्रपणे लढणार, भाजपला विदर्भात त्यांची जागा दाखवून देणार. गडकरींच्या विरोधात तगडा उमेदवार देणार. भाजपने वैदर्भीय जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे’ ही वक्तव्ये आहेत शिवसेनेचे नवे विदर्भ प्रमुख गजानन कीर्तीकर यांची. अलीकडच्या आठवडाभरातील हे त्यांचे बोलणे ऐकून विदर्भात सेनेची राजकीय ताकद प्रचंड आहे, असा भास एखाद्याला होऊ शकतो, पण जमिनीवरची स्थिती तशी नाही. गेली अनेक वर्षे सेनेचा विदर्भातील पाया भुसभुशीतच राहिला आहे. त्याला मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुद्धा मनापासून कुणी केले नाही. त्यामुळे कीर्तीकरांची वक्तव्ये वल्गना ठरू शकतील अशातलीच समजणे भाग आहे. सध्या विदर्भात सेनेचे चार खासदार व तेवढेच आमदार आहेत. या पक्षाचे चार खासदार निवडून आले ते भाजपसोबतच्या युतीच्या बळावर! शिवाय तेव्हा मोदींची लाट होती. नंतर राज्याच्या निवडणुकीत सेनेचे विदर्भात स्वतंत्रपणे लढणे चांगलेच अंगाशी आले. जे चार आमदार निवडून आले, त्यात पक्षाची ताकद किती व या आमदारांचा वैयक्तिक करिष्मा किती हा संशोधनाचा विषय ठरावा. सेनेचे खासदार जर पक्षाच्या बळावर निवडून आले असते तर विधानसभेत आमदारांच्या संख्येने दुहेरी आकडा गाठला असता पण तसे झाले नाही. याचाच अर्थ सेनेला विदर्भात जे काही मर्यादित यश मिळू शकते ते भाजपच्या बळावरच! या मोठय़ा भावाला वगळून लढण्याची खुमखुमी दाखवणे म्हणजे दंडात ताकद नसताना बेटकुळ्या फुगवण्यासारखे आहे. कीर्तीकरांच्या अशा विधानावर चर्चा करतानाच सेना विदर्भात का मूळ धरू शकली नाही, याही प्रश्नाचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे. विदर्भात सेनेचा प्रवेश झाला तेव्हा येथील तरुण मतदारांच्या शिडीत हिंदुत्वाचे वारे भरलेले होते. जातपात न मानणाऱ्या या पक्षाला त्याचा भरपूर फायदा मिळाला. नव्वदच्या दशकात सेनेने विदर्भ बऱ्यापैकी व्यापला होता. तेव्हा भाजपची राजकीय ताकद कमी होती. नंतर युतीचा फायदा घेत भाजपने हातपाय पसरायला सुरुवात केली व सेना हळूहळू आक्रसत गेली. हे आकुंचन पावणे नंतर सुरूच राहिले. याला अनेक कारणे आहेत. सेनेच्या नेत्यांचा त्यांच्याच पक्षातील वैदर्भीय नेत्यांवर असलेला अविश्वास हे त्यापैकी एक. तुम्ही पक्ष वाढवा, आम्ही तो मुंबईत बसून चालवतो अशीच या नेत्यांची भूमिका राहिली. त्यालाच अनुसरून प्रत्येक जिल्हा पातळीवर निर्णय घेण्यासाठी मुंबईचे संपर्क प्रमुख नेमण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक नेतृत्व बहरू शकले नाही. या संपर्क प्रमुखांना खूश केले की कोणतेही पद मिळवता येते, हे लक्षात आल्यावर तर हा पक्ष संधीसाधूंनी गजबजून गेला. त्या तुलनेत याच कालखंडात भाजपमध्ये वेगळे चित्र होते. या पक्षाचे नेतृत्वच स्थानिक होते. त्यामुळे अनेकांनी भाजपचा रस्ता धरला. सेना विदर्भाच्या संदर्भात कधीही ठोस भूमिका घेताना दिसली नाही. स्वतंत्र विदर्भाला विरोध करणाऱ्या या पक्षाने विदर्भविकासाला कधी प्राधान्य दिले नाही. विकास झाला नाही तर स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थन करू, असे म्हणणारा हा पक्ष विकासासाठी कधी धडपडताना दिसला नाही. सेनेच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी विदर्भातील प्रश्नावर कधी आग्रही भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे आकर्षण असूनही येथील जनतेला हा पक्ष जवळ करावा, असे वाटले नाही. सेनेची ही कमजोरी दीर्घकाळ त्यांचा मित्र पक्ष असलेल्या भाजपने बरोबर ओळखली व युतीतील सेनेचा वैदर्भीय वाटा हळूहळू कमी करत आणला. कमी झालेला हा वाटा दुसरीकडे भरून काढण्याचा प्रयत्न मग सेनेने सुरू केला व विदर्भातून हा पक्ष त्यांची ताकद हळूहळू गमावत गेला. यामुळे सेनेत काम करणाऱ्या अनेकांच्या मनात आपणाकडे लक्षच दिले जात नाही, अशी भावना निर्माण झाली व सध्या याच भावनेचा संचार या पक्षात मोठय़ा प्रमाणावर झालेला दिसतो. कीर्तीकरांच्या समक्ष एका आमदाराने ही खदखद उघडपणे बोलून दाखवली. प्रचारासाठी बोलावले तरी मंत्री येत नाहीत. नेते, उपनेते येत नाहीत. विदर्भातील कार्यकर्त्यांची कामे केली जात नाहीत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे म्हणत या आमदाराने अनेक दाखले दिले व कार्यकर्त्यांच्या टाळ्या मिळवल्या. भाजपशी दोन हात करण्याची भाषा करणाऱ्या या पक्षाचे मंत्री सहा सहा महिने विदर्भाचा साधा दौरा करत नसतील तर कीर्तीकर लढण्याचे आव्हान तरी कशाच्या बळावर देतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सेनेच्या स्वतंत्र लढण्याच्या घोषणेमुळे विदर्भातील पक्षनेत्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठणे स्वाभाविक आहे. स्वतंत्र लढून निवडून येणे शक्य नाही याची जाणीव असल्याने आजच अनेकजण भाजपच्या व काँग्रेसच्या संपर्कात आहेत. मुंबईत काम असलेले पण विदर्भात कार्यक्षेत्र असलेल्या काहींचा अपवाद वगळता सर्वच जिल्ह्य़ात ही स्थिती आहे. याची जाणीव सेनानेतृत्वाला नसेल असे गृहीत धरणे भाबडेपणा ठरेल. मग सर्व गोष्टींची कल्पना असूनही हे आव्हान देण्याचे प्रयोग हा पक्ष विदर्भात का करत आहे, या प्रश्नाचे उत्तर भविष्यातील घडामोडीत दडले आहे. पूर्वच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात सेनेला वाढीसाठी कायम अनुकूल वातावरण मिळाले. त्याचा फायदा घेत काही निवडणुकात या पक्षाने यशही मिळवले, पण त्यातून संघटनात्मक विस्तार होऊ शकला नाही. यशाने हुरळून गेलेले सेनेचे लोकप्रतिनिधी कायम सरंजामी थाटात वावरत राहिले. त्याचा फटका सेनेला बसला. याचा फायदा भाजपने उचलला व गेल्या वेळी वऱ्हाडात चांगली कामगिरी केली. पूर्व विदर्भात तर भाजपने सेनेची ठिकठिकाणी उरलेली ताकद आपल्या कवेत घेतली. उपराजधानीत सुद्धा सेनेला कधीच वाढता आले नाही. जेव्हा संधी होती तेव्हा या पक्षाने लक्षात येतील अशा चुका केल्या. त्यामुळे अनेक चांगले चेहरे या पक्षातून बाहेर पडत गेले. आता तर या पक्षाची जबाबदारी कुणाकडे आहे, हे शोधावे लागते अशी अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत गडकरींना आव्हान देणारा उमेदवार उभा करू, असे कीर्तीकर म्हणत असतील तर ते स्वप्नरंजनच ठरते. १९९५ ला राज्यात पहिल्यांदा युतीची सत्ता आली तेव्हा याच कीर्तीकरांवर विदर्भाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. तेव्हाही ते प्रभावी ठरले नव्हते. आता दोन दशकाचा काळ निघून गेला आहे. राजकारणाचे स्थानिक संदर्भ पूर्ण बदलले आहेत. जुने नेते जाऊन नवीन पिढी राजकारणात स्थिरावली आहे. या बदलत्या वातावरणाशी जुळवून न घेता जनाधार नसताना आव्हानाची भाषा करणे सेनेसाठी हास्यास्पद ठरणारी बाब आहे. -देवेंद्र गावंडे Devendra.gawande@expressindia.com
