देवेंद्र गावंडे अलीकडच्या काही वर्षांत विकासकामांचा जनतेला लाभ मिळू देण्याविषयीची नवीच पद्धत राज्यकर्त्यांनी विकसित केली आहे. निवडणुका जवळ आल्या की विविध विकासकामांची घोषणा करायची. त्या बळावर मते मिळवायची. निवडून आल्यानंतर दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी तब्बल पाच वर्षांचा वेळ घ्यायचा. नव्याने निवडणुका जाहीर होणाच्या अगदी आधी या विकासकामांचा फायदा जनतेला मिळेल, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायचे. त्यामुळे सुखावलेल्या जनतेने पुन्हा निवडून दिले की नवी आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा पाच वर्षे घ्यायची. केवळ मतांच्या बेगमीसाठी विकास रखडवल्याचा हा प्रकार आता जनतेच्या अंगवळणी पडला आहे. त्यामुळे लोक सुद्धा आश्वासन ऐकल्यावर ते पाच वर्षांने पूर्ण होईल हे गृहीत धरू लागले आहेत. तरीही विकास रेंगाळण्याच्या या प्रकारामुळे होणाऱ्या त्रासाचे काय? या प्रश्नाकडे कुणी गांभीर्याने बघत नाही. यामुळे सामान्यांना जो जाच, त्रास सहन करावा लागतो त्याकडे राज्यकर्ते, प्रशासन व व्यवस्थेतील सारे साफ दुर्लक्ष करतात. सामान्यांना होणाऱ्या या त्रासाचे उत्तम उदाहरण म्हणून उपराजधानीतील सिमेंट रस्ते प्रकल्पाकडे पाहता येईल. २०११ पासून या शहरात रस्त्याची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पाची घोषणा झाली तेव्हा भाजपकडे फक्त पालिकेत सत्ता होती. नंतर या सत्तेचे स्वरूप राज्य व देशव्यापी झाल्यावर या प्रकल्पाचे टप्पे वाढत गेले. आता सात वर्षे होत आली तरी शहरातील अनेक रस्ते अर्धवट स्थितीत आहेत. खरेतर सिमेंटचे रस्ते तयार करणे थोडे वेळखाऊ असले तरी फार अवघड काम नाही. तरीही कुठे कंत्राटदाराची दिरंगाई तर कुठे प्रशासनातील ढिलाईने ही कामे रखडली आहेत. काही रस्ते तर गेल्या पाच वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत आहेत. राजकीयदृष्टय़ा बघितले तर या शहरावर निर्विवादपणे नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस यांचे वर्चस्व आहे. त्यांनी या प्रकल्पासाठी पाहिजे तेवढा निधी देऊ केला. यानंतर हे रस्ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्थानिक राज्यकर्ते व प्रशासनाची होती. ती पार पाडण्यात ही यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. मध्यंतरी येथील पालिकेत सत्ताबदल झाला. नव्या महापौर आल्या. त्यांचा अनुभव कमी हे लक्षात आल्यावर या रस्ते प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी प्रवीण दटकेंकडे देण्यात आली. त्यांनी प्रारंभी उत्साह दाखवला. लोखंडी पुलाजवळ दीर्घकाळ रेंगाळलेला एक रस्ता पूर्ण करून दाखवला. नंतर तेही थंडावले. त्यामुळे या रस्त्यांची गती पुन्हा मंदावली आहे. पाच वर्षांपूर्वी सुरू झालेला रामेश्वरीचा रस्ता असो वा रिंगरोडचे सिमेंटीकरण असो, अजूनही ही कामे सुरूच आहेत. दीक्षाभूमी ते व्हीएनआयटीपर्यंतच्या रस्त्याचे काम पाच वर्षे झाले तरी अजून पूर्ण झाले नाही. या रखडलेल्या रस्त्यांचा सर्वाधिक त्रास सामान्यांना सहन करावा लागतो. जिथे जिथे अर्धवट कामे आहेत तिथे तिथे रोज वाहतूक कोंडी होते. त्यात हजारो वाहनधारकांना दोन दोन तास अडकून पडावे लागते. सर्कशीतील ‘मौत का कुआ’ची आठवण करून देणारा प्रवास रोज करावा लागतो. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी या विकासकामांमुळे होणाऱ्या त्रासाला ‘प्रसवकळा’ असे संबोधले होते व काही काळ त्या सहन करा, असे आवाहन जनतेला केले होते. त्यांच्या या आवाहनानंतर तरी कंत्राटदार जागे होतील व कामे लवकर पूर्ण होतील अशी आशा निर्माण झाली होती, पण त्यावरही पाणी फेरले गेले. साध्या एका रस्त्यासाठी पाच वर्षे त्रास सोसायचा हे अतिच झाले. ही कामे करणारे कंत्राटदार वाहतूक वळवण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घेतात. ती विशिष्ट कालावधीसाठी असते. शिवाय त्यात अनेक अटी असतात. सुरक्षारक्षक नेमणे ही त्यातील प्रमुख अट. त्याचेही पालन कुठे होत नाही. वळण रस्ता कुणी तयार करत नाही. कालावधी उलटून गेला तरी कामे अर्धवट राहतात. तरीही या कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. हे कंत्राटदार कोण आहेत, याची कल्पना असल्यामुळेच कारवाई टाळली जाते. साधा खड्डा खोदला तरी ओसीडब्ल्यूवर कारवाई करायची व या कंत्राटदारांना मोकळे सोडायचे हे सर्रास घडते. वरताण म्हणजे हेच कंत्राटदार कामासाठी झालेल्या विलंबाला इतरांना जबाबदार ठरवत नंतर कंत्राटाची रक्कम सुद्धा वाढवून मागतात व ती त्यांना दिली जाते. यात कुणाचे काय हित दडले आहे किंवा कुणाला जास्त रक्कम अदा होते, याच्याशी सामान्यांना काही देणेघेणे नसते. त्यांना वेळेत कामे पूर्ण झालेली हवी असतात. राज्यकर्ते मात्र जनतेला मिळणाऱ्या या सुखासाठी निवडणुकीचा मुहूर्त शोधत असतात. असले प्रकार खरे तर थांबायला हवे. असे विकासाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे बसणारा आर्थिक भरुदड हा शेवटी जनतेचाच पैसा असतो. शासकीय लेखापरीक्षणे चाळली की त्यात यावर अनेक आक्षेप घेतलेले आढळतात. तरीही हे रेंगाळणे जागोजागी सुरूच असते. केवळ उपराजधानीच नाही तर विदर्भातील कुठल्याही मोठय़ा शहरात तुम्ही जा. असे रखडलेले प्रकल्प तुम्हाला हमखास आढळतात. एखाद्या इमारतीचे काम रखडले तर त्याचा सामान्यांना त्रास होत नाही. मात्र रस्ते रखडले की साऱ्यांनाच हाल सोसावे लागतात. विशेष म्हणजे, या रखडण्याला आताचेच राज्यकर्ते जबाबदार, आधीचे नाही अशातला सुद्धा भाग नाही. काँग्रेस पक्ष तर असे प्रकल्प रखडवण्यात माहीर म्हणून ओळखला जातो. उपराजधानीतील रामझुला हे त्याचे उत्तम उदाहरण. अनेकदा असे घडण्यास निधीची उपलब्धता हे एक प्रमुख कारण असते. विदर्भाचा विचार केला तर आता तीही चिंता मिटलेली आहे. कारण राज्यकर्तेच वैदर्भीय आहेत. तरीही एकेका रस्त्यासाठी वर्षांनुवर्षे वाट बघावी लागत असेल तर नियोजनात चूक आहे, शिवाय राज्यकर्त्यांची निवडणूक तयारी हे सुद्धा एक कारण आहे, असे म्हणावे लागते. सामान्य जनतेला विकासाचा फायदा मिळवून द्यायचा व त्याचा निवडणुकीसाठी फायदा करून घ्यायचा, या राज्यकर्त्यांच्या धोरणाला पूर्णपणे चूकही ठरवता येत नाही. लोकशाहीत सत्तेसाठी असे खेळ खेळले जातात. सलग पाच पाच वर्षे वाहतूक कोंडी सहन करायची, जीव मुठीत घेऊन वाहने चालवायची, खड्डय़ात पडून हातपाय तोडून घ्यायचे असले प्रकार यातना देणारे असतात. सामान्यांना होणाऱ्या त्रासातून त्यांची सुटका करणे, त्यांना दिलासा देणे हे राज्यकर्त्यांचे खरे काम. अशावेळी दिलेल्या मुदतीत विकास कामे पूर्ण होत आहेत की नाहीत, हे बघण्याची जबाबदारी सुद्धा राज्यकर्त्यांवरच येऊन पडते. त्याकडे दुर्लक्ष झाले की सामान्यांची कोंडी सुरू होते. नेमके तेच येथे घडत आहे.
