देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com राज्यात भाजपची सत्ता असती तर विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीचा मुद्दा रखडला असता का, या प्रश्नाचे उत्तर नि:संदिग्धपणे नाही असे येते. विशेषकरून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असते तर त्यांनी हा घोळ निर्माणच होऊ दिला नसता. सध्या सत्तेत असलेल्या आघाडीतील तिसरा व कमकुवत पक्ष अशी ओळख असलेल्या काँग्रेसला मात्र या जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या घोळात आजवर ठाम भूमिका घेता आली नाही हे विदर्भाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. विदर्भाला नेहमी सापत्न वागणूक देण्यात अग्रेसर असलेल्या राष्ट्रवादी व शिवसेनेने ही मंडळे नकोच या भूमिकेतून हा घोळ निर्माण केला. यामागचे राजकारण लक्षात घेता काँग्रेसच्या नेत्यांनी यावर कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही. एकटे नितीन राऊतच तेवढे पत्रव्यवहार करताना दिसले. त्याची दखल घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जे नाटय़ घडले ते विदर्भावर अन्याय करणारे आहेच शिवाय राष्ट्रवादी व सेनेचा मागास भागाविषयीचा आकस स्पष्ट करणारे आहे. मुळात ही मंडळे मागास भागांवरचा अन्याय दूर करण्यासाठी घटनेतील तरतुदीनसार स्थापन करण्यात आली. १९९४ ला जेव्हा त्याची स्थापना झाली तेव्हा त्यात वैधानिक हा शब्दच नव्हता. २०११ ला मुदतवाढ देताना हा शब्दप्रयोग टाकण्यात आला. या मंडळांना घटनात्मक दर्जा असल्याने त्यात हा शब्द चपखल बसतो. तो वापरला नाही तरी घटनेने दिलेले संरक्षण कायम राहते. हे ठाऊक असताना वैधानिक शब्दावरून मंत्र्यांमध्ये एवढी चर्चा कशासाठी झडली? या मंडळांचा घटनात्मक दर्जा काढून त्यांची पुनस्र्थापना करण्याचे विचार सरकारच्या डोक्यात घोळत तर नाही ना! तसे झाले तर ही मंडळे खरोखरच पांढरे हत्ती ठरतील यात शंका नाही. वैदर्भीय जनतेवर अन्याय केला नाही असे भासवण्यासाठी सरकार अशी खेळी खेळू शकते. ती जास्त घातक आहे. या मंडळावर अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. सध्याच्या स्थितीत ते सरकारचे ऐकण्याची शक्यता कमी असल्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव बारगळला. या वृत्तावरून सरकारच्या भूमिकेविषयी आणखी नवे प्रश्न उपस्थित होतात. आघाडी सरकारला कुणाची तरी वर्णी लावायची आहे म्हणून ही मंडळे हवी आहेत का? विकासाच्या व मागासपणाच्या अभ्यासासाठी ही मंडळे नको का? एखाद्याच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी या महत्त्वाच्या मंडळाचा विचार राजकीय पातळीवर होत असेल तर मागास भागाचा विकास करूच या सत्ताधाऱ्यांच्या वचनबद्धतेचे काय? खरे तर या मंडळांचा अध्यक्ष गैरराजकीयच असायला हवा. मात्र काँग्रेसच्या काळापासून तसे झाले नाही व हे अध्यक्षपद राजकारण्यांसाठी राखीव झाले. त्यामुळे त्याच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला व विदर्भच काय पण कुठेही ती प्रभावीपणे काम करू शकली नाहीत. या मंडळात उपाध्यक्ष हे पदच नसते. तरीही राज्यातील मंत्री त्याही पदावर नेमणुकीची भाषा कशी काय करतात हे एक कोडेच आहे. गेली २६ वर्षे या मंडळाचा कारभार तितकासा चांगला नव्हता हे खरे पण, मागास भागावर व विशेषत: विदर्भावर अन्याय करण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांनी कधीही दाखवू नये यासाठी तरी ती हवीत. राष्ट्रवादी व सेनेचा विदर्भाविषयीचा दृष्टिकोन बघता ती नसली तर निधी वाटपात अन्याय होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण या दोन्ही पक्षांना विदर्भातून फार राजकीय फायदा नाही. त्यामुळेच जाणीवपूर्वक हा मुदतवाढीचा घोळ घातला जात आहे. सरकारने भविष्यात अध्यक्षपदासह मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला तरी तो मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण आजवर अशी पद्धत अंगीकारली गेली नव्हती. अशावेळी हेच राज्यकर्ते बघा, राज्यपालांनीच मुदतवाढ अडवून ठेवली आहे असा कांगावा करू शकतात. शहकाटशहाचे राजकारण करणाऱ्यासाठी ही खेळी योग्य असली तरी ती विदर्भावर अन्याय करणारी राहील. आघाडी सरकारात काम करताना अनेक अडचणी येतात हे मान्य पण, आपल्या प्रदेशाशी संबंधित प्रश्न प्रतिष्ठेचे करायला काहीच हरकत नाही, हे या नेत्यांच्या लक्षात कधी येणार? काँग्रेस पक्ष विधान परिषदेच्या जागा, महामंडळावरील नियुक्त्यांसारखे मुद्दे प्रतिष्ठेचे करतो. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाते. पण, विदर्भ विकासासाठी आवश्यक असलेला हा मुद्दा मात्र बाजूला ठेवला जातो. या पक्षाला विदर्भात ५० टक्के यश मिळाले ते विकासासाठी, राजकीय सोयीसाठी नाही हे नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. उर्वरित महाराष्ट्र व विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते त्यांच्या भागातील योजनांसाठी पक्षभेद विसरून एकत्र येतात. तसे करताना राजकीय फायद्यातोटय़ाचा विचार करत नाहीत. मात्र विदर्भात असे एकत्रीकरणाचे घोडे कायम पेंड खात असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीत बोलताना नेमकी हीच भावना बोलून दाखवली. गेले महिनाभर हा मुद्दा चर्चेत आहे पण आमदारांच्या वर्तुळात सुद्धा कमालीची शांतता आहे. राऊत वगळले तर इतर मंत्री साधे विचार करायला तयार नाहीत. या साऱ्यांना मंत्रीपद विदर्भाच्या विकासासाठी हवे की त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी? राजकीय पातळीवर एवढे औदासिन्य असल्यामुळेच विदर्भ आजवर मागास राहिला हे वास्तव आहे. या मंडळांना पूर्वी विकासकामांसाठी विशेष निधी मिळायचा. २०११ मध्ये तज्ज्ञ सदस्यांच्या शिफारशीनंतर पृथ्वीराज चव्हाणांनी तो देणे बंद केले. अर्थात यासाठी तेव्हाचे राज्यपाल शंकरनारायण यांची संमती घेण्यात आली होती. हा निधी बंद झाला व राजकीय नेतृत्वाची या मंडळातील रूची संपुष्टात आली. खरे तर चव्हाणांचा हा निर्णय योग्य होता. कारण या निधीतून विदर्भ विकासासाठी भरीव असे काहीच व्हायचे नाही. समाज भवन, कुंपणिभती अशा कामांसाठी तो वापरला जायचा. हे सारे मंडळाच्या मूळ उद्देशाला तडा देणारेच होते. निधीच नाही म्हटल्यावर राजकारण्यांनी या मंडळाकडे कायमची पाठ फिरवली. त्यामुळे त्याची उपयुक्तता कमी झाली असा अर्थ त्यातून निघत नाही. मागास भाग असलेल्या विदर्भासाठी खास घटनेने दिलेले संरक्षण अंमलात आणायचे असेल तर ही मंडळे कागदावर का होईना पण हवी आहेत. यामुळे भविष्यातसुद्धा कोणत्याही राज्यकर्त्यांना निधीची फिरवाफिरव करता येणार नाही व केलीच तर राज्यपालांचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कायम राहील. मंडळे रद्द झाली तर राज्यकर्ते मनमानी करायला मोकळे होतील. विकास करू असा शब्द देणे वेगळे व घटनेनुसार विकासासाठी निधी देण्यास बाध्य असणे वेगळे हा फरक या नेत्यांनी समजून घ्यायला हवा. काँग्रेस नेत्यांचा हा आळशीपणा असाच राहिला तर सेना व राष्ट्रवादीचे चतुर नेते हा घोळ वाढवत नेऊन मंडळाची ब्याद हटवतील. हे राजकारण या नेत्यांना कळेल तो विदर्भासाठी सुदिन असेल.
