देवेंद्र गावंडे गेल्या काही महिन्यांपासून पांढरकवडय़ाची वाघीण चर्चेत आहे. १३ बळी घेणाऱ्या या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यावर अथवा ठार मारण्यावर न्यायालयानेच मोहोर उमटवली आहे. तरीही तिला ठार मारू नये, असा वन्यजीवप्रेमींचा आग्रह आहे तर दहशतीत असलेले स्थानिक लोक तिला संपवा, या मागणीवर ठाम आहेत. शिकारी नबाबचा सहभाग, हत्तीच्या पिसाळल्याने झालेला आणखी एक मृत्यू यामुळे ही मोहीम कायम चर्चेत आहे. मुळात अशी प्रकरणे उद्भवतात ती मानव-वन्यजीव संघर्षांतूनच. या संघर्षांत कायम मानवाला जबाबदार ठरवणारा एक मोठा वर्ग समाजात आहे. दुर्दैवाने हा वर्ग इतिहासात तसेच सरकारी मनोवृत्तीत डोकावून बघत नाही. त्यामुळे या संघर्षांकडे एका ठराविक दृष्टिकोनातून बघण्याचा समज सर्वत्र दृढ झाला आहे. आता इतिहासात डोकावून बघू या. विदर्भात १८६६ ला वनखात्याची स्थापना झाली. तोवर जंगलांचा ताबा ब्रिटिशकालीन महसूल व शेती खात्याकडे होता. वन खाते स्थापन होईपर्यंत ब्रिटिशांनी विदर्भातील हजारो हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणण्याचा सपाटा सुरू केला होता. त्यांना कापूस हवा होता, कारण तेव्हा मँचेस्टरची भूक मोठी होती व ती सतत वाढतच चालली होती. वनखात्याने जंगलाचा ताबा घेतल्यानंतर ब्रिटिशांनी चराई व सरपणासाठी राखीव असलेल्या जमिनींना लागवडीखाली आणायला सुरुवात केली. कापसाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे पशूधन कुठे न्यायचे, या प्रश्नाची तेव्हाच्या वसाहती अधिकाऱ्यांनी अजिबात काळजी केली नाही. त्यामुळे १८६६ ते १९०२ या काळात विदर्भातील चराईचे क्षेत्र अगदी झपाटय़ाने कमी झाले. मग शेतकरी चराईसाठी जंगलात जायला लागले तर तिथेही वनखात्याने अडवणूक सुरू केली. यासाठी १८८६ ला कोंडवाडा कायदा लागू करण्यात आला. शिवाय अ व ब सोडून क प्रकारच्या जंगलात चराईसाठी गुरे न्यायची असेल तर परवाना पद्धत लागू करण्यात आली. एकूणच शेतकऱ्यांनी पशूधन पाळू नये, याकडे ब्रिटिशांचा कल होता. चराई क्षेत्रामुळे निरुपयोगी व दुबळी जनावरे दीर्घकाळ जगतात व त्यातून रोगराई पसरते ही कर्नल मँकेझीची लेखी नोंद आजही उपलब्ध आहे. पशूधन हा निसर्गचक्रातील महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकऱ्यांसाठी तो जोडधंदा आहे, हे ब्रिटिशांना मान्यच नव्हते. त्यामुळे जंगलात बंदी, चराईसाठी कर, कोंडवाडा कायदा असे प्रकार सुरू झाले. डॉ. लक्ष्मण सत्या यांच्या ‘कापूसकोंडय़ाची गोष्ट’ या पुस्तकात हा इतिहास नोंदला गेला आहे. त्याचा उल्लेख यासाठी की आज स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके लोटली तरी परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारांनी पशूधनाचे महत्त्व मान्य केले, पण त्यांना चराईक्षेत्र कधीच उपलब्ध करून दिले नाही. मग शेतकरी जंगलात जनावरे न्यायला लागले, तेव्हा वनखात्याने त्यावरही बंदी आणली. पशूधन पाळणे व त्यांना जगवणे ही पूर्णपणे शेतकऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी आहे अशीच भूमिका आजवर साऱ्यांनी घेतली. मुख्य म्हणजे ती घेणारे सारे मांस, दूध, दही, अंडी, मटण हवे असा आग्रह धरणारे होते. धान्य हवे पण ती पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचे झेंगट नको, दूध हवे पण गायीचा ताप नको अशी दुटप्पी भूमिका समाज व त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्यकर्ते आजवर घेत आले. वनखाते तर ब्रिटिशकालीन भूमिकेतून बाहेरच आले नाही. जंगल व त्यात असणारे प्राणी एवढय़ाच विश्वात या खात्याचे अधिकारी आजवर रमत राहिले व आजही रमतात. त्यामुळे पशूधनाच्या मुद्यावर शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी ब्रिटिश काळापासून आजपर्यंत अव्याहतपणे सुरू राहिली व हे धन टिकवण्याच्या धडपडीत तो जंगलात नाईलाजाने जात राहिला. मानव-वन्यजीव संघर्षांकडे आज या दृष्टिकोनातून बघणे गरजेचे आहे.वाघिणीला ठार मारून हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही, हे वरचा इतिहासच स्पष्ट करतो. तो सोडवायचा असेल तर निसर्गचक्रातील प्रत्येकाला त्याचे हक्क मिळतात की नाही, हे बघायला हवे. शेतकऱ्यांनी जंगलात जाऊ नये, वाघाच्या अधिवासात अतिक्रमण करू नये हे म्हणणे सोपे आहे. मग त्याने जायचे कुठे? पशूधन पाळायचे कसे? त्यांच्या जगण्याची व्यवस्था करायची कशी या प्रश्नाची उत्तरे राज्यकर्त्यांना आधी शोधावी लागणार आहेत. वाघ हा मुका प्राणी आहे, तो बोलू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या बाजूने, असा तोकडा युक्तिवाद वन्यप्रेमी करतात. पशूधनही मुकेच असते हे त्यांना ठाऊक असते, पण त्यांना पाळणारा शेतकरीही व्यवस्थेने पार मुका करून टाकला आहे. वेगवेगळे नियंत्रणात्मक कायदे करून व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना पार जखडून टाकले आहे. अशात त्यांचा एकमेव आधार ठरणाऱ्या पशूधनाचीही कोंडी केली जात असेल तर तो जाईल कुठे? वाघ स्वत:च्या बचावासाठी हल्ला करू शकतो. शेतकरी तर तेही करू शकत नाही. तो सरळ जीव देतो. वाघिणीला ठार करणे हे जसे या संघर्षांवरचे अंतिम उत्तर नाही तसे शेतकऱ्यांनी पशूधन जंगलात नेऊ नये, हाही यावरचा अंतिम तोडगा नाही. त्यामुळे केवळ आवाहने करून हा संघर्ष थांबणारा नाही. तो मिटवायचा असेल तर दोन्ही बाजूने साधकबाधक विचार होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने तेच होताना आज दिसत नाही. आता मुद्दा उरतो तो ती वाघीण पकडण्याच्या मोहिमेचा. वन्यजीव खाते किती अकार्यक्षम आहे, याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे ही मोहीम आहे. मुळात हे खाते वन्यजीवप्रेमी व काही निवडक स्वयंसेवी संस्थांच्या तालावर चक्क नाचते. हे प्रेमी व संस्था नबाबसारखा तरबेज शिकारी केवळ मुस्लीम आहे म्हणून त्याला लक्ष्य करतात. हत्तीची पाठराखण करणारी मंडळी त्याने एक बळी घेतल्यावर बिळात दडते. तो हत्ती सुटला कसा, या प्रश्नाची साधी चौकशी केली जात नाही. वन्यजीव खात्यात बेशुद्धीकरण तज्ज्ञ म्हणून अनेकांना निवृत्तीनंतर मोठय़ा रकमा देऊन सामावून घेण्यात आले आहे. ते काय करत आहेत, याचे साधे मूल्यमापन केले जात नाही. ते वाघिणीला बेशुद्ध करण्याचे सोडून माध्यमांना खाद्य पुरवत आहेत. याकडे सर्रास कानाडोळा केला जातो. आजवर तेरा-चौदा लोकांनी यात प्राण गमावले याची खंत, दु:ख या साऱ्यांच्या चेहऱ्यावर कधी झळकत नाही. वाघिणीच्या बाजूने उभे ठाकले म्हणजे प्रसिद्धी मिळते. शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून ती मिळत नाही, हे या साऱ्यांना ठाऊक आहे. ही सवंग भूमिका या संघर्षांला बाधक ठरणारी आहे, हे राज्यकर्त्यांच्याही लक्षात येत नाही हे आपले साऱ्यांचे दुर्दैव! devendra.gawande@expressindia.com
