फलक लावण्यामागच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ; ना प्रदूषणाची माहिती कळत, ना हवेची गुणवत्ता उपराजधानीचे नाव सलग तीन वर्षांपासून प्रदूषित शहरांच्या यादीत आल्यामुळे एकीकडे नागपूरकरांच्या काळजाचे ठोके चुकण्यास सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे याच उपराजधानीच्या प्रदूषणाची स्थिती नागरिकांना कळावी म्हणून लावण्यात आलेले सतत वातावरणीय हवा गुणवत्ता प्रदर्शक डिजिटल फलक अल्पावधीतच कूचकामी ठरले आहेत. शहरातील प्रदूषणाची स्थिती नागरिकांनी कशी जाणून घ्यायची आणि आरोग्याची खबरदारी कशी घ्यायची, हा मोठा प्रश्न नागरिकांसमोर उभा ठाकला आहे. महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील विविध चौकांमध्ये ४९ डिजिटल फलक लावण्यात आले. यातील दहा फलकांमध्ये हवेची गुणवत्ता दर्शवणारी माहिती देखील प्रदर्शित करण्यात येते. याकरिता महापालिकेने एल अँड टी कंपनीसोबत पाच वर्षांचा करार केला. मात्र, अवघ्या वर्षभरात या फलकांनी शहर स्मार्ट करण्याऐवजी स्मार्ट शहराचा आलेख मात्र खाली आणण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील हवेची गुणवत्ता आणि कल याची माहिती व्हावी, आरोग्याला बाधा पोहोचण्यापूर्वीच प्रदूषणाची माहिती कळावी, उद्योग आणि नगर रचनेत मदत मिळावी, हा हे फलक लावण्यामागील उद्देश होता. मात्र, त्यातही खाली जाहिराती आणि वर हवेची गुणवत्ता दर्शवणारे घटक त्यात नोंदवले जात होते. आता तर योग्य देखरेखी अभावी अनेक फलकांची दैना झालेली आहे. विशेष म्हणजे, ज्याठिकाणी वाहतुकीचे प्रमाण अधिक, गर्दीचे प्रमाण अधिक, प्रदूषणाची शक्यता अधिक अशा ठिकाणी ते लावले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, मूळ उद्देशाला फाटा देण्यात आला. याउलट बिहारमधील पटना, मध्यप्रदेशातील भोपाळ यासारख्या शहरातील डिजिटल फलक उद्देश कायम राखून काम करत आहेत. वायूची गुणवत्ता मनुष्य आणि पर्यावरणासाठी हानीकारक ठरत असल्याचे दाखवत असेल तर प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या विभागावर कारवाईचे अधिकार पटना येथे प्रदूषण मंडळाला दिले आहेत. कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची माहिती फलकावर आल्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास सोपे जावे यासाठी ‘ऑनलाईन मॉनिटरिंग’ची व्यवस्था देखील भोपाळमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, उपराजधानीत याच्या अगदी उलट चित्र आहे. डिजिटल फलक असणारे ठिकाण सावरकरनगर चौक, लक्ष्मीनगर चौक, शंकरनगर चौक, लॉ कॉलेज चौक, लेडिज क्लब चौक, मोह. रफी चौक, माटे चौक, एलएडी चौक, आकाशवाणी चौक, जीपीओ चौक, बोले पेट्रोल पंप, आरबीआय चौक, व्हेरायटी चौक, कोका कोला चौक, मॉरिस कॉलेज टी पॉईंट, झाशी राणी चौक, रहाटे कॉलनी चौक, हिंगणा टी पॉईंट, जुना अमरावती नाका, नवीन काटोल नाका चौक, रविनगर चौक, पागलखाना चौक, जरीपटका चौक, इंदोरा चौक, कडबी चौक, कमाल चौक, ऑटोमोटिव्ह चौक, कळमना मार्केट चौक, भरतवाडा चौक, महावीर चौक, हसनबाग चौक, छोटा ताजबाग चौक, मेडिकल चौक, सोना रेस्टॉरंट चौक, अग्रसेन चौक, मानस चौक, म्हाळगीनगर चौक, जयस्तंभ चौक, दहीबाजार चौक, पारडी बाजार चौक, प्रतापनगर चौक, जना काटोल नाका चौक, अशोक चौक, अजनी चौक, रामनगर चौक, हॉटेल प्राईडसमोर, मानकापूर कल्पना टॉकीज चौक, फुटाळा तलाव वाय पॉईंट चौक, गोरेवाडा चौक. फलक लावणे, संचालित करणे ही खर्चिक बाब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाजवळ जीपीओ चौकात सतत वातावरणीय हवा गुणवत्ता प्रदर्शक फलक लावण्यात आलेला आहे. हा एकच फलक तेवढा सुरू असून शहरातील इतर ठिकाणी लावलेल्या फलकासह पर्यावरणासाठी देशातील सर्वोत्तम संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नीरीचा फलक देखील बंद पडला आहे. तापमान, आद्र्रता, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, पार्टीक्युलेट मॅटर, लेडची मात्रा या फलकात दाखवली जाते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशावरून हा फलक लावण्यात आला. हे फलक लावणे आणि संचालित करणे ही खर्चिक बाब आहे. शहरात लावण्यात आलेल्या इतर फलकांविषयी मात्र माहिती नाही, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे राहुल वानखेडे म्हणाले. अलर्ट मिळताच दुरुस्त करतो कधी नेटवर्कची अडचण तर कधी ओसीडब्ल्यू, मेट्रोमुळे होणारे खोदकाम याचा फटका या डिजिटल फलकांना बसतो. तेवढय़ापुरते ते बंद असतात. त्याचे अलर्ट आम्हाला मिळतात आणि आम्ही लगेच त्याच्या दुरुस्तीला लागतो. जाहिरातीचा प्रश्न म्हणाल तर यात प्रबोधनपर संदेश प्रसारित केले जातात. आमच्याकडून या सर्व फलकांची देखभाल केली जाते, असे एल अँड टीचे आशीष भगत म्हणाले, तर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सोनवणे यांनीही हे फलक बंद असल्याचा इन्कार केला. फलकांची गरजच नाही राष्ट्रीय वायू गुणवत्ता कार्यक्रमात कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केवळ डिजिटल खरेदीसाठी होत आहे. त्याला नियंत्रित करण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रणेला खर्चही लाखो रुपयांच्या घरात आहे. लोकमत चौक, शंकरनगर चौक, पारडी, सेट्रल अ‍ॅव्हेन्यू आणि अधिक वाहतूक असणाऱ्या ठिकाणी फलक लावायचीच आहेत तर ती नियमानुसार हवी. प्रत्यक्षात असे फलकच लावायला नको हे आयुक्तांनाही मी सांगितले होते. आता नव्या आयुक्तानांही सांगणार आहे. - सुधीर पालीवाल, संयोजक विदर्भ पर्यावरण कृती समिती
