सीएसी ऑलराउंडरचे संचालक अमोल खंते यांचे मत; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट आपत्ती व्यवस्थापन हे एका जागी बसून केले जाणारे काम नाही तर त्यासाठी या कार्याची आवड असणारा व्यक्ती अधिकारी म्हणून असावा लागतो. आपत्ती आल्यानंतरच त्याचे व्यवस्थापन करायचे, असेच अलीकडे होत आहे. आपत्ती येऊ नये म्हणून जागरुकतेची आणि आपत्ती आल्यानंतर प्राथमिक खबरदारीची माहिती देण्याची जबाबदारीसुद्धा या अधिकाऱ्याची असते. असे खरंच घडून येते का? असा प्रश्न कुणी विचारला तर त्याचे उत्तर सहजपणे ‘नाही’ असेच येईल. त्यामुळे येणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी उपशमन यंत्रणे(मेटिगेशन मेजर्स)बद्दल जागरुकता करणे आधी महत्त्वाचे आहे. वेणा जलाशयावरील प्रकरणानंतर आपत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ प्रशिक्षक व सीएसी ऑलराउंडर संस्थेचे संचालक अमोल खंते यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या भेटीत अनेक पैलूंचा उलगडा केला. आज शहरात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाची इमारत तयार असूनही या विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी पायऱ्यांखाली कुठेतरी बसलेला दिसून येतो. हे चित्र अतिशय वाईट आहे. या इमारतीचा ताबा इतर विभागाने घेतला आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या इमारतीची ही अवस्था असेल तर आपत्ती व्यवस्थापनाचे काय, हा विचार न केलेला बरा. शासकीय निर्देशानुसार आमच्या संस्थेत आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यावेळी युनायटेड नेशन्सने एक योजना दिली होती. तहसीलदार, पटवारी, नदीकाठच्या गावातील युवक या सर्वाना आपत्ती व्यवस्थापनाचे योग्य पद्धतीने प्रशिक्षण देण्याचा अंतर्भाव त्यात होता. आपल्याकडे योजना येतात कशा आणि जातात कुठेहेच कळत नाही. या प्रशिक्षणानंतर गावस्तरावर बचाव पथक स्पर्धा घेऊन त्यानंतर तालुका, जिल्हा, विभाग स्तरावर या स्पर्धा आयोजित केल्या असत्या तर आपत्ती व्यवस्थापनात हजारो युवक तयार झाले असते. मुळातच या सर्व प्रक्रियेत आंतरविभागीय समन्वय असणे आवश्यक आहे आणि त्यात आपण कमी पडतो आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देणारी संस्था आपल्याकडे नाही. गोव्यात अशी संस्था आहे आणि या संस्थेचा उद्देशच प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे आहे. आपत्ती व्यवस्थापाची आपल्याकडील अवस्था दयनीय आहे. घटनेनंतर केल्या जाणाऱ्या बचाव कार्याला आपण आपत्ती व्यवस्थापन समजतो. प्रत्यक्षात घटना घडू नये म्हणून घेतली जाणारी काळजी याचा अंतर्भाव आपत्ती व्यवस्थापनात होतो. आपल्याकडे घटना घडल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य पार पाडले जाते. त्यामुळे यात कुठेतरी सुधार होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका अमोल खंते यांनी यावेळी मांडली. दुर्लक्षामुळे जलाशये जीवघेणी जलाशयावर घटना झाली म्हणून त्याठिकाणी सुरक्षा रक्षक नेमणे यातून प्रश्न सुटणारा नाही. ही एकप्रकारची मानसिक सुरक्षा आहे. त्यामुळे अशा घटना टाळण्यासाठी काय करता येईल हे आधी पाहिले पाहीजे. जलाशयावर बोट, नाव, होडी यापैकी कोणतेही जलवाहन चालले तरी त्यात सुरक्षेची सर्व उपकरणे असणे आवश्यक आहे. जीवरक्षक कवच, रिंग आणि दोरी ही सुरक्षेची मुलभूत उपकरणे आहेत, पण याचे पालन केले जात नाही. याउलट होडय़ांमध्ये शिरणारे पाणी काढण्यासाठी एखादे प्लॅस्टिक वा टिनेचे भांडे ठेवले जाते. जिल्ह्यात अशी अनेक जलाशये आहेत, ज्यावर कुणाचेही लक्ष्य नाही आणि अशीच जलाशये दुर्लक्षामुळे जीवघेणी ठरत आहेत, असे खंते म्हणाले. संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे तलाव द्या नागपूर शहराच आसपास असलेल्या जलाशयात २० ते २५ हजारांच्या संख्येने लोक जातात. मोहगाव झिल्पी, कानोलीबारा, सालईमेंडा, बोरगाव धरण या ठिकाणी दरवर्षी बुडून मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना घडतात. जिल्हा परिषद, जलसंधारण आदींच्या मालकीच्या या तलावावर त्यांना लक्ष देता येत नसेल तर निदान ग्राम समिती, संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती यांना या तलावांची जबाबदारी द्यावी. जेणेकरून ते प्रवेश फी, वाहनतळ फी याठिकाणी लावतील आणि येणाऱ्याजाणाऱ्यांची नोंद त्यांच्या नंबरसह राहील. त्याचवेळी याठिकाणी कयाकिंगसारखे पाण्यातले खेळ सुरू केले तर एका नव्या क्रीडा प्रकाराला वाव मिळेल. यातून रोजगार निर्माण होईल,असे खंते म्हणाले.
