आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पाच वर्षांचा आराखडा नागपूर : वारंवार येणारी मोठी नैसर्गिक संकटे व त्यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात नवी कार्यपद्धती निर्धारित केली असून यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मदत वाटपाच्या संदर्भातही नवी पद्धत निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती आहे. मागील दोन वर्षांपासून विविध चक्रीवादळे,अतिवृष्टी तसेच दुष्काळाचा राज्याला फटका बसला असून मोठय़ा प्रमाणात जीवित व वित्त हानीही झाली आहे. विशेषत: कोकणाला चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला असून तेथील नागरिकांचे घरे व इतर संपत्तीची हानी झाली आहे. सध्याची व्यवस्था आपत्तीला तोंड देणे व त्यामुळे होणारी हानी कमी करणे अशा स्वरूपाची आहे. मात्र आपत्ती येण्यापूर्वी लोकांना सतर्क करण्याची गरज अधिक आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद व्यवस्थापन निधीचे नाव बदलून राज्य आपत्ती निवारण व धोके व्यवस्थापन निधी असे केले आहे. त्याची नवीन कार्यपद्धती तयार करण्यात येत असून त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनाचा पाच वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मुंबईत नुकतीच एक बैठक झाली व त्यावर चर्चाही झाली. मदत व पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता म्हणाले, केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद व्यवस्थापन निधीचे नाव बदलून राज्य आपत्ती निवारण धोके व्यवस्थापन निधी असे केले आहे. त्याची नवीन कार्यपद्धती तयार केली आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
