24 February 2021

News Flash

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना सरकारकडून भेदभाव

शेतकऱ्यांची उच्च न्यायालयात याचिका

(संग्रहित छायाचित्र)

पूरग्रस्त व नैसर्गिक चक्रीवादळातील प्रभावित शेतकरी व नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत आर्थिक मदत जाहीर करताना राज्य सरकारने कोकण व विदर्भात भेदभाव केला आहे. कोकणातील लोकांना भरघोष तर विदर्भातील शेतकऱ्यांना अतिशय तोकडी मदत देण्यात येत आहे. शासनाला असा भेदभाव करण्यापासून रोखण्यात यावे व केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशानुसार सर्वाना समान पातळीवर आर्थिक मदत देण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

माणिक कवडू चौधरी आणि मनोहर तुळशीराम नाकतोडे या शेतकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला नोटीस बजावून सहा आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. २८ ते ३० ऑगस्टदरम्यान मध्य भारतात मुसळधार पाऊस झाला. यामुळे गोसीखुर्द येथील इंदिरा सागर धरणाचे ३३ दरवाजे उघडावे लागले. त्यामुळे दर सेकंदाला ३० हजार क्युबिक मीटर पाणी  बाहेर सोडले गेले. यामुळे नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली परिसरातील २६१ गावे प्रभावित झाली. ९६ हजार ९९६ लोकांना याचा फटका बसला. विदर्भातील ८८ हजार ८६४ हेक्टर शेतीवरील पिकाचे नुकसान झाले. अनेकांनी आपले घर गमावले.

यात याचिकाकर्त्यांचे घर व शेतीचेही प्रचंड नुकसान झाले. पुरानंतर मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाने घर पडलेल्यांना तत्काळ १० हजार, कपडय़ांच्या नुकसानीसाठी ५ हजार आणि घराचे पूर्ण नुकसान झाले असल्यास ९५ हजार  व शेतीसाठी प्रतिहेक्टर १८ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. यासंदर्भात  १५ सप्टेंबर २०२० ला शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. या निर्णयात पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्तांना मदत देताना भेदभाव करण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील चक्रीवादळ, नैसर्गिक आपत्तीसाठी विदर्भाच्या तुलनेत खूप अधिक मदत जाहीर करण्यात आली असून विदर्भातील शेतकरी व पूरग्रस्तांना फारच तोकडी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार प्रभावित झालेल्यांना मदत जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिशानिर्देश ठरवून दिले आहेत. त्याचे उल्लंघन महाराष्ट्र सरकारने केले असून विदर्भातील पूरग्रस्तांना अतिशय कमी  मदत जाहीर केली आहे. सरकारला एकाच राज्यातील लोकांमध्ये भेदभाव करण्यापासून रोखण्यात यावे. तसेच केंद्रीय सिंचन विभाग, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाच्या दिशानिर्देशानुसार विदर्भातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद देशपांडे आणि अ‍ॅड. कल्याण कुमार यांनी बाजू मांडली.

कोकणासाठी.. 

चक्रीवादळात कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे प्रभावित झाले. त्याकरिता राज्य सरकारने  पूर्णपणे नुकसान झालेल्या घरासाठी १ लाख ५० हजार, काही प्रमाणात पडलेल्या घरासाठी १५ ते ५० हजार रुपये, बोटीच्या नुकसानीसाठी १० ते २५ हजार, मासेमारी जाळयांसाठी ५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. याशिवाय शेतीच्या नुकसानीसाठी ५० हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत व त्यात वाढीची तरतूद ठेवली आहे.

विदर्भासाठी.. 

पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्तांचे घर पूर्ण पडले असल्यास ९५ हजार १००, घराचे काही प्रमाणात नुकसान झाले असल्यास ६ हजार रुपये तर शेतमालाच्या नुकसानीसाठी ६ हजार ८०० ते १८ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 12, 2020 12:03 am

Web Title: discrimination by the government in providing financial assistance to farmers abn 97
Next Stories
1 दुहेरी हत्याकांडाने नागपूर हादरलं, एकतर्फी प्रेमातून प्रेयसीच्या आजी आणि १० वर्षाच्या भावाची हत्या
2 वन्य जीवांबाबत सरकारी यंत्रणा उदासीन
3 ‘आरटीओ’च्या भरारी पथकांच्या महसुलात निम्म्याने घट
Just Now!
X