राखी चव्हाण व्याघ्रसंवर्धनाची नोंद गिनेस बुकमध्ये घ्यायला पाडणाऱ्या भारतात, त्याच व्याघ्रसंवर्धनात अडथळा ठरणारे प्रकल्प केंद्र सरकार नव्याने आणत आहे. एकूणच पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या प्रकल्पांविषयी केंद्राची आत्मीयता पर्यावरण अभ्यासकांनाही पेचात पाडणारी आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील एक जुना खाण प्रकल्प दहा वर्षांनंतर पुन्हा मंजुरीसाठी आणला गेला. पर्यावरण अभ्यासकांच्या भूमिकेमुळे आणि प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे हा प्रकल्प कसाबसा थांबवण्यात यश आले. आता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा जुना रेल्वे प्रकल्प उफाळून समोर आला आहे. मात्र, या प्रकरणात राज्य सरकारनेच उडी घेतली असून रेल्वेमंत्री आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांना या रेल्वेमार्गासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या भूमिकेचे पर्यावरण अभ्यासकांनी कौतुक केले आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या वाण अभयारण्यातून जाणाऱ्या अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाच्या विस्तारीकरणावरून केंद्र सरकार विरुद्ध स्वयंसेवी संस्था असा सामना गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या मार्गाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्राला धक्का पोहोचणार आहे आणि सध्याच्या स्थितीत वाघांसाठी सर्वात चांगला अधिवास हाच आहे. ३० किलोमीटर प्रति तास येथून मिटरगेज रेल्वे धावत होती आणि त्यावेळीही वने व वन्यजीवांसाठी हा मार्ग धोकादायक होता. वनोपज आणि वन्यप्राण्यांच्या शिकारीनंतर अवयवांच्या तस्करीसाठी याच मार्गाचा वापर केला. ढाकणा वाघ शिकार प्रकरणात अटक करण्यात आलेला आरोपी रणजितने याची कबुली दिली होती. राज्य तसेच केंद्रीय वन्यजीव मंडळातही या विस्तारीकरणाला विरोध झाला होता. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने या एकूणच प्रकरणाबाबत समिती नेमली होती. त्यावेळी या मार्गावरून रेल्वेचे विस्तारीकरण होऊ न देणे हाच खबरदारीचा उपाय असल्याचे समितीने सांगितले. विस्तारीकरणाचा अट्टहास ज्या कारणासाठी केंद्राकडून करण्यात येत आहे, ते कारणही आता राहिलेले नाही. या ठिकाणच्या अनेक गावांचे पुनर्वसन झालेले आहे. केवळ दोनच गावे या मार्गावर शिल्लक आहेत. वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या सर्वच संस्थांचा विस्तारीकरणाला विरोध नव्हता, तर व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून होणाऱ्या विस्तारीकरणाला विरोध होता. याच प्रकरणात अ‍ॅड. मनीष जेसवानी यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता पुन्हा रेल्वे विस्तारीकरणाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेट या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. देशातील हा सर्वात मोठा व्याघ्रप्रकल्प असून जागतिकदृष्ट्या तो विकसित प्रकल्पात मोडतो. त्यामुळे पर्यायी मार्गाचा स्वीकार केला तर विकास आणि वन्यजीव अधिवासाचे संवर्धन साध्य होईल. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे अभ्यासकांनी कौतुक केले आहे. पर्यायी मार्गामुळे ५५ गावांना लाभ खंडवा ते आमला खुर्द, आमला खुर्द ते अकोट आणि अकोट ते अकोला या तीन टप्प्यांत या रेल्वेमार्गाचे विस्तारीकरण होणार आहे. यापैकी आमला खुर्द ते अकोट या रेल्वेमार्गाबाबत अडथळा निर्माण झाला आहे. हा मार्ग पर्वतीय भागातून जातो. त्यामुळे ब्रॉडगेज मार्ग झाला तरीही ३० किलोमीटर प्रति तासपेक्षा अधिक वेगाने रेल्वे जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे पठारी भागातून तो नेला जावा. जंगलातून हा मार्ग गेल्यास केवळ दोन गावांना फायदा होईल, पण पर्यायी मार्गामुळे ५५ गावांना त्याचा फायदा मिळेल, असा सल्ला राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या समितीने दिला होता. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या मार्गावरून तस्करी होते. अशावेळी त्याच मार्गाचे विस्तारीकरण म्हणजे याला चालना देण्यासारखे आहे. एकीकडे जंगल आणि वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी गाभा क्षेत्रातील पुनर्वसन करायचे आणि विकासाच्या नावाखाली त्याच क्षेत्राचा ऱ्हास करणे योग्य नाही. त्याऐवजी सुचवलेल्या पर्यायी मार्गाचा विचार केला तर दोन्ही उद्देश साध्य होतील. - यादव तरटे पाटील, वन्यजीवतज्ज्ञ व राज्य वन्यजीव मंडळाचे नवनियुक्त सदस्य
