देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com करोनाविरुद्धची लढाई असो वा महापालिकेतील वाद आयुक्त तुकाराम मुंढेचे चर्चेत असणे काही थांबत नाही. प्रामाणिकपणा या गुणाचा वापर प्रसिद्धीसाठी योग्य पद्धतीने करत लोकप्रियता मिळवण्याचे कसब सुद्धा मुंढेंनी चांगलेच आत्मसात केलेले दिसते. अतिशय धडाडीने काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्याच्या बाबतीत परवाच्या सर्वसाधारण सभेत जे घडले ते एकूणच आपली व्यवस्था कशी भुसभुशीत झाली आहे हेच दर्शवणारे आहे. या घटनेचा व्यापक अंगाने विचार केला तर लोकप्रतिनिधी असो वा अधिकारी कुणालाही लोकशाहीने घालून दिलेल्या चौकटीविषयी काहीही वाटत नाही हेच दिसून येते. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुंढे कुठेही बदलून गेले तरी त्यांची काम करण्याची एक विशिष्ट शैली आहे. अनेकदा ती लोकशाहीच्या चौकटीत बसणारी नसते. म्हणूनच वाद उद्भवतात. अशावेळी ते त्यांना मिळालेल्या लोकप्रियतेचा आधार घेतात. यामुळे राज्यकर्ते नरमतात. कारवाई करायची की नाही या द्विधा मन:स्थितीत येतात. येथेही नेमके तेच सुरू झाले आहे. उपराजधानीत करोना आटोक्यात आणण्यात मुंढेचे योगदान मोठे आहे. या मुद्यावर त्यांनी साऱ्याच लोकप्रतिनिधींना बाजूला ठेवले. आरोग्याशी संबंधित मुद्दा असल्याने यावरचा आक्षेप कुणी गांभीर्याने घेतला नाही. महापालिकेचा कारभार हाकताना सुद्धा ते तसेच वागतात हा राग अनेकांच्या मनात होता व सर्वसाधारण सभेत त्याला तोंड फुटले. मुळात ही सभा घेण्याचा मुद्दा मुंढेंनी नाहक प्रतिष्ठेचा केला. यातून त्यांची एककल्ली वृत्तीच दिसून आली. साथीचा आजार असल्याने सभा घेणे धोक्याचे ठरेल असे म्हणणारे मुंढे त्यांच्या वाढदिवशी आयोजित करण्यात आलेल्या दोनशे जणांच्या कार्यक्रमाला जातात. यासाठी टाळेबंदीत लागू असलेले सर्व नियम तोडले जातात. हा दुटप्पीपणा कसा चालतो? एवढय़ा चर्वितचर्वणानंतर सभेत गोंधळ होणार हे निश्चित होतेच पण तो या थराला जाईल याची कल्पना कुणीच केली नाही. सामान्य नगरसेवकांचा मुंढेंवरचा राग समजून घेता येण्यासारखा आहे. कारण या सर्वाना त्यांनी कधी ना कधी दुखावले आहे. म्हणून त्यांचा वैयक्तिक व नावावरून अपमान करणे या नगरसेवकांना अजिबात शोभणारे नाही. सत्तापक्षातील एका वाक्पटूने तर ‘चूप’ असे दरडावण्याच्या सूरात आयुक्तांना धमकावणे हेही अशोभनीयच. खरे तर अशावेळी महापौरांनी हस्तक्षेप करणे योग्य ठरले असते पण तेही मुंढेंवरील रागाच्या भरात पिठासीन अधिकाऱ्याकडे गरजेचा असलेला विवेक हरवून बसले. हा अपमान जिव्हारी लागला म्हणून मुंढेंनी सभात्याग करून घातक पायंडा पाडला. मुळात ते जर स्वत:ला कर्तव्यकठोर समजत असतील व कायद्याच्या आड येणारे कुणीही दुखावले तरी चालेल पण मी ठाम राहील, अशी त्यांची भूमिका असेल तर त्यांनी या अपमानाकडे दुर्लक्षच करायला हवे होते. दुखावलेले लोक असेच वागणार हे या अधिकाऱ्याला समजत नसेल व त्याच्यातील रागलोभाचे दर्शन होत असेल तर त्यांच्या कर्तव्यकठोरतेचा पायाच कच्चा आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. माणूस स्वत:ला व्यवस्थेपेक्षा मोठा समजू लागला की त्यांचा मुंढे होतो असे आता बोलले जाते. त्यांच्यासारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या बाबतीत सुरू झालेली ही शेरेबाजी अनेकांना दु:ख देणारी आहेच शिवाय स्वत: मुंढेंनी त्यांच्या कार्यपद्धतीवर फेरविचार करावा असे सुचवणारी आहे. नागरी संस्थात अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार असले तरी त्यांनी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घ्यायलाच हवे. सारेच्या सारे बदमाश व मीच एकटा प्रामाणिक अशी भूमिका लोकशाहीत चालत नाही. किमान ऐकून घ्या, चुकीचे असेल तर करू नका या शब्दात अनेकांनी समजूत काढून सुद्धा मुंढे ऐकायला तयार नसतील तर त्यांच्या वाटय़ाला असे मानहानीकारक प्रसंग येणारच. मुंढे जिथे जातात तिथे त्यांचे समर्थक व विरोधक तयार होतात. उपराजधानीचा विचार केला तर त्यांचे समर्थक दोन प्रकारात विभागले गेले आहेत. यातील पहिले राजकारण्यांविषयी तिटकारा असणारे सामान्य नागरिक आहेत. अशांना अशी एकाधिकारशाही आवडते. दुसऱ्या प्रकारात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या भाजपची हुकूमशाही मोडून काढली म्हणून त्यांचे समर्थक झालेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. बंटी शेळके हे त्यातले प्रमुख उदाहरण. जोशी, दटके, तिवारी यांच्या विरोधकांना खच्ची करण्याच्या राजकारणाला मुंढेंनी आवर घातला म्हणून त्यांचे समर्थक होणारे असे अनेकजण आहेत. मुंढेंच्या विरोधकांमध्येही दोन प्रकारचे लोक आहेत. आजवर महापालिकेच्या आर्थिक नाडय़ा ताब्यात ठेवण्यात यशस्वी ठरलेल्यांना मुंढेंनी दणका दिला. कंत्राटे असो वा कुठली कामे, मुंढेंनी या ‘सिंडीकेट’चे ऐकले नाही. त्यामुळे ते विरोधात आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या प्रकारात येणारे खरे लोकशाहीवादी आहेत. ज्यांचे कसलेही हितसंबंध नाहीत पण मुंढेंनी समन्वयाची भूमिका घेऊन चालावे, लोकप्रतिनिधींना योग्य मान द्यावा या मताचे आहेत. स्वत: मुंढेंना हे ठाऊक आहे पण या समन्वयवादी भूमिका घेणाऱ्यांना सुद्धा ते कधी जवळ करत नाहीत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची चूल महापालिकेच्या भरवशावर पेटते असा समज करत साऱ्यांना दूर सारणे ही त्यांची कार्यशैलीच अयोग्य आहे. मुंढेंना येथे आणले गेले ते शुद्ध राजकीय हेतूने. भाजपला डिवचण्यासाठी. अशा स्थितीत काँग्रेसने खरे तर या दोघांमधील वादाचा खेळ दुरून मिटक्या मारत बघण्यातच राजकीय शहाणपणा होता. प्रत्यक्षात घडले उलटेच. या वादात काँग्रेस भाजपच्या तालावर नाचते आहे व भाजप दुरून गंमत घेत आहे असे चित्र दिसायला लागले. राजकीय हुशारी दाखवण्यात काँग्रेस नेहमी कमी पडते हे त्याचे आणखी एक ताजे उदाहरण. शेवटचा मुद्दा आहे तो व्यवस्था भुसभुशीत होण्याचा. याला दोन्ही घटक जबाबदार आहेत. विदर्भातील कोणत्याही पालिकेची सर्वसाधारण सभा आठवा. वाद घालणे हीच कार्यक्षमता असाच समज बहुतांश नगरसेवकांचा झालेला दिसतो. कोणत्याही सभेचे कामकाज नियमानुसार चालते. बोलताना संसदीय भाषेचाच वापर करावा अशी परंपरा आहे. ती वारंवार पायदळी तुडवली जाते. ती तुडवणे हाच कार्यक्षम असल्याचा पुरावा अशी ठाम धारणा अनेकांची झाली आहे. दुर्दैवाने अशांनाच प्रसिद्धी मिळते. कायद्यावर बोट ठेवून अधिकाऱ्यांना उत्तर द्यायला भाग पाडणारे गर्दीत हरवतात. अनेकदा यात अधिकारीही दोषी असतात. बदली झाली की स्वत:च्या मर्जीतले कंत्राटदार सोबत घेऊन जाणारे अधिकारी सुद्धा आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यातील परस्परांविषयीची आदराची भावना केव्हाच संपुष्टात आली आहे. आता उरले आहे ते केवळ हितसंबंधाचे रक्षण. यासाठीच या सभांना आखाडा बनवले जाते. हे सारे क्लेशदायक आहे पण कुणीही यातून धडा घेण्यास तयार नाही. सामान्य लोक मुंढेंना नायकत्व का बहाल करतात याचे उत्तर या भुसभुशीतपणात दडले आहे.
