राजेश्वर ठाकरे शासन निर्णयाला (जी.आर.) बगल देत आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागात सेवा देणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन अधिकचा भत्ता देण्यात आला. ही चूक लक्षात आल्यावर त्यावर पांघरून घालण्यासाठी लेखा व कोषागार विभागाने राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागून पुढील महिन्यांपासून वाढीव भत्ता कपात करण्याचे आदेश काढले आहेत. राज्यात आदिवासी, नक्षलग्रस्त आणि संवेदनशील भागात काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना ६ ऑगस्ट २००२ च्या निर्णयानुसार प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. भत्ता वाटपाचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या सूत्रानुसार, पाचव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या १५ टक्के किंवा किमान ३०० रुपये आणि कमाल १५०० रुपये दर महिन्याला देणे अपेक्षित आहे. पण, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला डावलून काही जिल्ह्य़ात सातव्या वेतन आयोगानुसार (वाढीव) भत्ता दिला. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्य़ातील कर्मचाऱ्यांनी ही बाब वारंवार लक्षात आणून दिली. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अतिरिक्त दिला जाणारा भत्ता थांबण्याचे आदेश लेखा कोषागार कार्यालयाने काढले. तसेच यासंदर्भातील शासन निर्णय स्पष्ट असताना आता पुन्हा भत्ता वाटपासंदर्भात सरकारकडे मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. राज्यातील अमरावती, नाशिक विभागात शासन निर्णयानुसार प्रोत्साहन भत्ते दिले जातात. मात्र, नागपूर विभागातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ात शासन आदेश नसताना सातव्या वेतन आयोगानुसार (वाढीव) भत्ते वितरित केले जात आहेत. १ जानेवारी २०१६ पासून हे भत्ते वितरित केले जात आहेत. जेथे ३०० रुपये भत्ता द्यायला हवा तेथे १५०० रुपये प्रतिमहिना दिला जात आहे. याप्रकारे शासनाचे आदेश नसताना अडीचहून अधिक वर्षे अतिरिक्त वाढीव भत्ता कर्मचाऱ्यांना वाटण्यात आला आहे. आदेश काय? राज्य शासनाकडून नवीन आदेश येईस्तोवर सातव्या वेतन आयोगानुसार (वाढीव) भत्ता देण्यात येऊ नये. वाढीव भत्त्याची देयके पारित केली जाणार नाहीत, असे लेखा व कोषागार सहसंचालकांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
