20 September 2020

News Flash

‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ उपाधी रद्द करण्याचा विद्यापीठाचा प्रस्ताव

गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये विद्यापीठाने मोजक्याच लोकांना ‘विज्ञान पंडित’ ही पदवी बहाल केली आहे.

राज्यभरातून २५ प्रस्ताव

राज्यातील कुठल्याच विद्यापीठात नसलेली ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ (विज्ञान पंडित) ही मानाची उपाधी रद्द करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विचाराधीन आहे. दरम्यान, या उपाधीसाठी  राज्यभरातून चक्क २५ प्रस्ताव आल्याने विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये विद्यापीठाने मोजक्याच लोकांना ‘विज्ञान पंडित’ ही पदवी बहाल केली आहे. पूर्वी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी या विषयात विज्ञान पंडित होणारे फार तुरळक लोक असायचे. मात्र, विद्यापीठाकडे अनेक प्रस्ताव आल्याने अधिकारीही संभ्रमात पडले आहेत. शिवाय महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ मध्ये डी.एस्सी. किंवा डी.लीट. देण्याविषयी एक अवाक्षरही लिहिले  नाही. इतर विद्यापीठांनी ही पदवी देणेच बंद केले आहे. शिवाय दिवसेंदिवस यामध्ये येणारा सवंगपणा लक्षात घेऊनच ही पदवी रद्द करण्याविषयी विद्यापीठात चर्चा झाली. सध्या विद्यापीठाकडून दोन प्रकारच्या उपाधी दिल्या जातात. त्यात ‘मानद उपाधी’ आणि ‘दुसरी संशोधनाद्वारे दिली जाणारी उपाधी’. विद्यापीठाकडे राज्यभरातून ‘विज्ञान पंडित’ या उपाधीसाठी २५ प्रस्ताव आले आहेत. पीएच.डी. झाल्यानंतर त्याच विषयात आणखी संशोधन करून तो प्रबंध विद्यापीठाला सादर करण्यात येतो.

मागील वर्षी अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ संशोधक डॉ. ए.जी. भोळे यांना त्यांच्या अद्वितीय कामगिरीबद्दल ‘डी.एस्सी.’ने सन्मानित केले गेले. विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यांचे डी.एस्सी.चे काम पूर्ण केले. ‘सिम्पल अ‍ॅण्ड लो कॉस्ट वॉटर ट्रिटमेंट टेक्नॉलॉजिज फॉर रुरल एरिया’ असा त्यांच्या प्रबंधाचा विषय होता. त्यांचे संशोधन लोकोपयोगी असल्याने भारत सरकारने त्याची दखल घेतली, हे विशेष.

बहुतेक देशांमध्ये ही पदवी दिली जाते. काही देशांमध्ये तिला ‘सायन्स ऑफ डॉक्टर’ तर काही देशांमध्ये ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’असे म्हटले जाते.विद्यापीठाकडे डी.एस्सी.साठी २५ प्रस्ताव आले आहेत. बहुतांश विद्यापीठांनी ही पदवी रद्द केली आहे. आपल्या विद्यापीठातूनही ती  रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. आधी अभ्यासमंडळात प्रस्ताव येईल. त्यानंतर विद्वत परिषदेसमोर तो जाईल. त्यानंतरच ही पदवी रद्द करता येईल. नवीन विद्यापीठ कायदा किंवा शासनाने सर्व विद्यापीठांना लागू केलेले सामाईक परिनियम यामध्येही या पदवीविषयी काहीही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत.    – डॉ. प्रमोद येवले, प्रकुलगुरू, नागपूर विद्यापीठ

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 23, 2018 12:13 am

Web Title: doctor of science
Next Stories
1 पदभरतीत शिक्षण संस्थांना उमेदवार निवडीचे अधिकार
2 जुगार अड्डय़ाविरोधात पालकमंत्री बावनकुळे रस्त्यावर
3 विदर्भातील सिंचन प्रकल्प कधी पूर्ण होणार?
Just Now!
X