17 September 2019

News Flash

नोव्हेंबरपासूनचे घरगुती विजबिल ९ ते ११ टक्क्यांनी वाढणार!

केंद्र सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्यावर देशभरात चलन तुटवडा निर्माण झाला आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

 

आयोगाच्या १.४९ टक्के दरवाढीच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह

केंद्र सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्यावर देशभरात चलन तुटवडा निर्माण झाला आहे. नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू घेणेही कठीण झालेले असतांनाच महावितरणसह नागपूरच्या तीन विभागात वीज वितरण करणाऱ्या एसएनडीएलच्या घरगुती वीज ग्राहकांना नोव्हेंबरचे विजबिल ९ ते ११ टक्के दरवाढीसह येणार आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने पहिल्या वर्षी १.४९ टक्के दरवाढीचा दावा केला असतांना वास्तविक दरवाढ जास्त असल्याने कमी दरवाढ दाखवण्याचे कारण काय? हा प्रश्न वीज तज्ज्ञ उपस्थित करत आहे.

भारतासह महाराष्ट्रात महागाई वाढल्याने उत्पन्न व खर्चात मोठी तफावत झाल्याचे सांगत महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे पुढील चार वर्षांत टप्याटप्प्याने वीज दरवाढीची परवानगी मागितली होती. महावितरणच्या या प्रस्तावात वीज ग्राहकांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या स्थिर आकाराच्या दरात २०० टक्केपर्यंत, तर घरगुती व बिगर घरगुती गटातील वीज ग्राहकांकरिताही चार वर्षांत चार टप्प्यात मोठी दरवाढ प्रस्तावित केल्याचा दावा वीज तज्ज्ञांनी केला होता. दरवाढीवर आयोगाकडून अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, नवी मुंबई येथे एकूण सहा सुनावण्या घेण्यात आल्या. यात पूर्वी बिगर घरगुती ग्राहकांकरिता असलेला ० ते २०० आणि २०१ ते पुढील स्लॅब बदलून १ ते १००, १०१ ते २०० आणि २०१ ते पुढे असे बदलण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार १०१ ते २०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांना ४१ टक्क्याहून जास्त दरवाढीचा धोका होता. घरगुतीसाठीही चार वर्षांत एकूण २४ टक्क्याहून जास्त दरवाढ महावितरणने मागितली होती. विलंबानेच का होईने राज्य वीज नियामक आयोगाकडून दरवाढीचा निर्णय झाला आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या दरवाढीत घरगुती गटातील ग्राहकांकरिता पहिल्या वर्षी १.४९ टक्के, दुसऱ्या वर्षी २, तिसऱ्या वर्षी १.२०, चवथ्या वर्षी १.२७ टक्के दरवाढ मंजूर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

chart

या निर्णयावर वीज तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात मात्र, १ नोव्हेंबरपासूनच्या पहिल्याच वाढीव बिलात तब्बल ९ ते ११ टक्केपर्यंत दरवाढ केवळ घरगुती ग्राहकांना पडणार असल्याचे पुढे येत आहे. तेव्हा महागाईसह चलन तुटवडय़ाने त्रस्त असलेल्या नागरिकांवर वीज दरवाढीचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. आयोगाने दरवाढ कमी दाखवण्यासाठी वीज आकार व वहन आकार स्वतंत्र दाखवण्याची चलाखी केली आहे. दर दाखवतांना जुन्या इंधन अधिभाराला जुन्या दरात जोडले असले तरी नव्या दरात हा अधिभार जोडला नाही. तेव्हा पुढील बिलात तो लागल्यावर ही दरवाढ आणखी जास्त असल्याचे वीज तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तेव्हा आयोगाने दरवाढ कमी दाखवण्याचे कारण काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वीज नियामक आयोगाने गेल्या वेळी दरवाढ केल्यावरही ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंसह राज्य शासनाने प्रसिद्धीपत्रकातून उलट दर कमी केल्याचे सांगितले होते. वाढीव विजबिल हाती आल्यावर शासनाने फसवणूक केल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनात आले होते. तेव्हा या दरवाढीच्या वेळी शासनाकडून कसलेही प्रसिद्धीपत्रक दरवाढ वा कमी झाल्याबद्दल काढण्यात आले नाही, हे विशेष.

‘महावितरण’कडून जास्त प्रमाणात वीज दरवाढ मागण्यात आली असली तरी राज्य वीज नियामक आयोगाने पहिल्या वर्षी केवळ ९ ते ११ टक्के दरवाढीला मंजुरी दिली आहे. जास्त दरवाढ अपेक्षित असतांना ही दरवाढ फार कमी असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या विविध महत्वाच्या निर्णयांचाही भविष्यात परिणाम होऊन आणखी दर कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

महेंद्र जिचकार, वीजक्षेत्राचे जाणकार, नागपूर

First Published on November 16, 2016 1:02 am

Web Title: domestic electricity bill will increase 9 to 11 percent