राज्याचे हरितक्षेत्र वाढवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने ५९०कोटी वृक्षलागवडीची योजना आखली. या योजनेअंतर्गत ८१.६३ टक्के वृक्षलागवड यशस्वी ठरल्याचा दावा वनखात्याकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात वृक्षलागवडीपासून ते त्याच्या संगोपनाच्या टक्केवारीसाठी खात्याने अवलंबलेली मूल्यांकनाची पद्धत या सर्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. वृक्षलागवडीच्या चारही टप्प्यात राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिकची वृक्षलागवड करण्यात आली. उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्षलागवडीची दखल लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डने घेतली. मात्र, या वृक्षलागवडीच्या यशस्वीतेच्या टक्केवारीवर अनेकांनी प्रश्न उभे केले. राज्यसरकारने प्रत्येक एका रोपाच्या लागवडीपासून तर त्याच्या संगोपनापर्यंत सुमारे १६०० रुपये अंदाजित रक्कम ठरवली होती. त्यामुळे या कोटय़वधी वृक्षलागवडीमागे कोटय़वधीचा खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. वृक्षलागवडीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वृक्षलागवड करताना रोपांची उंची, जमिनीचा पोत, वृक्षाची प्रजाती या बाबी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्यावरच त्याची यशस्वीता अवलंबून असते. त्यानंतर वर्षांतून दोनदा याप्रमाणे सलग तीन वर्षे मूल्यांकन केल्यानंतर वृक्षलागवड कितपत यशस्वी ठरली याचा प्रत्यक्ष अंदाज देता येतो. मात्र, वनखात्याने सलग दुसऱ्या वर्षांपासूनच वृक्षलागवड किती यशस्वी ठरली, याची थेट टकेकेवारीच जाहीर केली. वनखात्यानुसार या संपूर्ण वृक्षलागवडीत वृक्षांच्या जीविताचे प्रमाण ८१.६३ टक्के आहे. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ही वृक्षलागवड अयशस्वी ठरली. नागपूर शहरातील हिंगणा एमआयडीसी परिसरातील वनखात्याच्या जमिनीवर चार हजार वृक्ष लावून या मोहिमेची सुरुवात झाली होती. मात्र, ऊर्जा खात्याच्या अति उच्चदाबाच्या वीजवाहिन्यांमुळे काही रोपटी जळून नष्ट झाली आणि प्रत्यक्षात ५० टक्के रोपे जिवंत राहिली. ही बाब लक्षात येऊ नये म्हणून त्याचठिकाणी पुन्हा वृक्षलागवड करण्यात आली. जामखेड येथेही याच प्रकाराची पुनरावृत्ती झाली. जमिनीचा पोत आणि झाडांची प्रजाती लक्षात न घेता सरसकटपणे वृक्षलागवडीची योजना रेटून धरण्यात आली. या योजनेअंतर्गत ५० टक्के वृक्षलागवडीची जबाबदारी वनखाते तर उर्वरित ५० टक्क्यांची जबाबदारी इतर शासकीय व अशासकीय संस्था तसेच इतरांवर सोपवण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित शासकीय व अशासकीय संस्था तसेच इतरांनी केलेल्या वृक्षलागवडीच्या मूल्यांकनाचा प्रश्न कायम आहे. वृक्षलागवडीच्या ३३ कोटीच्या अखेरच्या टप्प्याच्या मूल्यांकन अजून बाकी आहे. अनेक ठिकाणी दहा ते २० टक्के झाडेच जगली आहेत. एका झाडामागे १६०० रुपये खर्च केला जात असला तरी त्याचे नियोजन नसल्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवल्याचे अनेक सेवानिवृत्त वनाधिकाऱ्यांनी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर बोलून दाखवले. दरम्यान, तत्कालीन राज्य सरकारच्या या योजनेवर सयाजी शिंदे यांनीही ताशेरे ओढले होते. लोकांना विश्वासात घेऊन ही योजना राबवायला हवी होती, असे त्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. वनखात्याचे मूल्यांकन वर्ष वृक्ष लागवड संगोपन प्रमाण २०१६ दोन कोटी ७२ टक्के २०१७ चार कोटी ८० टक्के २०१८ तेरा कोटी ८५ टक्के २०१९ ३३ कोटी अंके क्षण अपूर्ण वृक्षलागवडीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांचे मूल्यांकन झालेले आहे. ३३ कोटी वृक्षलागवडीचे मूल्यांकन बाकी आहे. सप्टेंबर अखेर व मे महिन्यात दोनदा हे मूल्यांकन करण्यात येते. मे महिन्याचा अहवाल आला असला तरी करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक अडचणीअभावी सप्टेंबरअखेरचे मूल्यांकन रखडले आहे. - एम.के. राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(माहिती, तंत्रज्ञान व योजना) वृक्षलागवडीसंदर्भात गेल्या पाच दशकांपासून मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानुसारच वृक्षलागवड करुन आणि त्याचे मूल्यांकन करूनच त्याच्या यशस्वीतेचे आणि अयशस्वीतेचे प्रमाण ठरवता येते. वृक्षलागवडीची योग्य आकडेवारी समोर आणायची असेल तर मूल्यांकन हे वनखात्याकडून न करता तिसऱ्या पक्षाकडून व्हायला हवे. जिल्हानिहाय वृक्षलागवडीच्या खर्चापासून तर त्याच्या संगोपनापर्यंतचा आराखडा लोकांसमोर ठेवला तरच त्यात पारदर्शकता राहील. पुण्यातील सेवानिवृत्त वनकर्मचारी महासंघाचे प्रत्येक जिल्ह्य़ात सदस्य आहेत आणि आम्ही मूल्यांकनाची ही जबाबदारी नि:शुल्कपणे पार पाडण्यास तयार आहोत. - अशोक खुणे, सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकारी
