गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या विधान परिषद निवडणुकीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. सुनील शुक्रे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि डॉ. पाटील यांना नोटीस बजावली असून तीन आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. विधान परिषद निवडणुकीत पराभूत प्रशांत काटे आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गावंडे यांनी वेगवेगळ्या दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज भरताना फॉर्म-२६ नुसार प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे बंधनकारक असते. मात्र, डॉ. पाटील यांनी अर्ज भरताना स्वत:चा फोटो, पॅनकार्ड जोडले नाही. शिवाय त्यांच्या आयकर विवरणपत्रात चुकीची माहिती दिली. पत्नी व मुलीच्या नावावर असलेली सर्व संपत्ती जाहीर केली नाही. ते स्वत: योशीनी अ‍ॅग्रो लि. कंपनीचे संचालक असूनही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती दडवून ठेवली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा आणि संविधानातील विविध तरतुदींचे उल्लंघन केले असून चुकीची माहिती देणे आणि मतदारांपासून माहिती दडवणे यामुळे ते अपात्र ठरतात. त्यामुळे अमरावती पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक अवैध ठरवून पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी, अशी विनंती काटे यांनी केली, तर गावंडे यांच्या याचिकेनुसार, अमरावती पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी जानेवारीमध्ये नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. त्यावेळी पहिल्या आठवडय़ात २ हजार ३००, दुसऱ्या आठवडय़ात ४ हजार २५६, तिसऱ्यात १८ हजार ८८४, चौथ्यामध्ये २५ हजार ४४१ आणि पाचव्या आठवडय़ात ४५ हजार ४४१ असे एकूण २ लाख १४ हजार ८८३ नवीन मतदारांची नोंदणी झाली. मात्र, नोंदणीचा प्रत्येक दिवसानुसार अहवाल ठेवण्यात आला नाही. अर्ज अपूर्ण असून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी गठ्ठय़ाने मतदार नोंदणी केली. नियमानुसार अशी नोंदणी अनधिकृत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे चलचित्र तपासल्यास त्यात डॉ. पाटील यांचे कार्यकर्ते अर्ज भरताना दिसतील. त्यामुळे डॉ. पाटील यांनी निवडणूक आयोगाची दिशाभूल केली असल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
