दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीइतकेच साडेदहा हजार कोटींचे साह्य़ दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० हजार ५१२ कोटी रुपयांचे गेल्या वर्षीइतकेच पॅकेज विधानसभेत जाहीर करीत संपूर्ण कर्जमाफीची विरोधकांची मागणी फेटाळली. त्यापकी कापूस, सोयाबीन आदी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा व अन्य मदतीच्या रूपाने थेट मदतीसाठी सात हजार ४१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘‘शेतकऱ्यांना कजर्माफी करूच नये, या मताचा मी नाही. पण मदतीच्या अनेक उपायांपकी तो एक असून त्यासाठी ही योग्य वेळ नाही,’’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी या वर्षीही विरोधकांनी आक्रमकपणे मांडली होती व विधिमंडळ कामकाज बराच काळ तहकूब झाले होते. पण कर्जमाफीची घोषणा न करता मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना स्वबळावर उभे करण्यासाठी व त्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. दीड तासाच्या आक्रमक भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीसह अनेक मुद्दय़ांचा ऊहापोह केला. ते म्हणाले, याआधी २००८ मध्ये कर्जमाफी झाली, पंतप्रधानांनी पॅकेजही दिले. पण आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत. त्यानंतर १०६८ शेतकऱ्यांनी विदर्भात आत्महत्या केल्या. या वर्षी १०६० झाल्या आहेत. कर्जमाफीने या आत्महत्या थांबतातच असे नाही. पण कर्ज हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील केवळ एक कारण आहे. आधीच्या सुमारे सात हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीच्या वेळी बँकांकडे पसे गेले व शेतकऱ्यांना लाभ झाला नाही. कर्जमाफी दिली तरी तो पुन्हा कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी योग्य वेळ निवडली पाहिजे, असे ते म्हणाले. केंद्राकडे चार हजार कोटी रुपये मदतीचा प्रस्ताव सरकारने पाठविला असून पुरवणी प्रस्तावही पाठविला जाणार आहे. आघाडीवर कुरघोडी.. युती सरकारने गेल्या वर्षीही १० हजार ५८२ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली होती. तर आघाडी सरकारने चार वर्षांत ५८८२ कोटींची मदत दिली होती. गारपीटग्रस्तांना ६२०३ कोटी रुपयांचे पॅकेज आम्ही दिले. आघाडी सरकारने २०१२-१३ मध्ये दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून वर्षभर वितरणच केले नाही व अजून ते पूर्ण झालेले नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मदतीच्या उपाय योजना * दुष्काळग्रस्त १५७४७ गावांतील ५३ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना ७४१२ कोटी रुपयांची थेट मदत. * जलयुक्त शिवारासाठीच्या तरतुदीत एक हजार कोटी रुपयांची वाढ. * मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी २५० कोटी रुपये. * ३३००० विहिरींसाठी ७५० कोटी रुपये. * कृषीपंपांच्या वीजजोडण्यांसाठी एक हजार कोटी रुपये. गेल्या पाच वर्षांतील सरकारी पॅकेज २०१० : फयान वादळग्रस्तांना साहाय्य १००० कोटी. २०११ : कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादकांसाठी २००० कोटी. २०१२ : अवकाळी पाऊसग्रस्तांना १२०० कोटी. २०१३ : दुष्काळग्रस्तांना ४५०० कोटी. २०१४ : दुष्काळग्रस्तांसाठी ७००० कोटी व गारपीट हानीसाठी अतिरिक्त मदत.
