बहुतांश ई-रिक्षांच्या डिझाईनला मंजुरीच नाही रस्त्यांवर अपघात झाल्यास जबाबदार कोण? भारतात नवीन तयार होणाऱ्या सगळ्याच दुचाकी, चारचाकीसह जड व इतर वाहनांना रस्त्यांवर उतरवण्याकरिता मंजुरीच्या विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. हे अधिकार देशातील सहा संस्थांना आहे, परंतु केंद्रातील एका बडय़ा मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने नागपुरात धावणाऱ्या १ हजाराहून जास्त ई-रिक्षांना मंजुरीच नसून त्याच्या फिटनेसबाबत कोणीच हमी देऊ शकत नाही. तेव्हा या वाहनांनी अपघात झाल्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सोबत या वाहनांना कोणताच ओळख क्रमांक नसल्याने त्याचा वापर अनुचित घटनेकरिताही होण्याची शक्यता कायद्याचे जाणकार व्यक्त करीत आहे. केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन कायद्यानुसार भारतातील रस्त्यांवर कोणतेही वाहन येण्यापूर्वी त्यांना विविध नियम व फिटनेसच्या वेगवेगळ्या प्रक्रियेतून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जावे लागते. त्याकरिता भारतात सीआयआरटी (पुणे), एआरओआय (पुणे), एमटीटीआय (बुधनी, मध्यप्रदेश), आयसीएटी (मानेसर), एमटीटी (हितसार), आयआयटी (डेहराडून) या सहा संस्थांना तपासणीचे अधिकार दिले गेले आहे. या संस्थेत तज्ज्ञ मंडळींकडून नवीन वाहनांच्या तपासणीसह जुन्या वाहनांमध्येही काही मोठे फेरबदल केल्यास त्याचीही कसून तपासणी केली जाते. या वाहनांचा अभ्यास करून शेवटी त्याला रस्त्यावर येण्याकरिता मंजुरी देणे वा त्याला रद्द ठरवण्याचे अधिकार या संस्थांना आहे. या संस्थांच्या मंजुरीशिवाय देशात एकही वाहन नियमानुसार रस्त्यांवर चालू शकत नाही. या संस्थेतून मंजुरी मिळाल्यावर उद्योजकाला हे वाहन रस्त्यावर आणण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील परिवहन आयुक्तांकडे अर्ज सादर करावा लागतो. परिवहन आयुक्तांकडून राज्याची भौगोलिक स्थिती, रस्त्यांवर वाहनामुळे होणाऱ्या परिणामासह विविध सगळ्याच बाबी तपासून या वाहनांना मंजुरी देण्यासह त्याला रद्द ठरवण्याचे अधिकार आहे. महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांनीही हरियाणाच्या एका कंपनीला ई-रिक्षाच्या एक मॉडेलकरिता काही महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिली होती, परंतु त्यानंतर राज्याच्या अनेक भागात ऑटोरिक्षा चालकांच्या तीव्र आंदोलनासह ई-रिक्षामध्येही काही त्रुटी पुढे आल्याने तातडीने हा नियम फिरवण्यात आला. त्यानंतर परिवहन आयुक्तांकडून राज्यात ई-रिक्षा चालवण्याची परवानगी दिली गेली नाही, परंतु त्यानंतरही नागपूरला एक हजाराहून जास्त ई-रिक्षा थेट रस्त्यांवर धावताना दिसत आहे. या ई-रिक्षांच्या फिटनेसबाबत कोणतीही शासकीय संस्था हमी देऊ शकत नाही. तेव्हा या वाहनांमुळे शहरात अनेकांच्या जीवाला धोकाही संभावतो, परंतु याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच हे वाहन चालवणाऱ्या बहुतांश चालकांकडे वाहन चालवण्याचा परवानाही नाही. तेव्हा वाहनाला ओळख क्रमांक नसलेल्या व वाहन चालवण्याचा परवाना नसलेल्या वाहनाचा कुणा असामाजिक तत्त्वाने देशविरोधी कृत्य करण्यासाठी वापर करून तो पळाल्यास या आरोपीला पकडण्याकरिता पोलिसांनाही प्रचंड ताप होणार आहे. त्यामुळे ‘ई-रिक्षा’च्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.ह्ण सायकल रिक्षांना क्रमांक; ई-रिक्षाला नाही! उपराजधानीत धावणाऱ्या शेकडो सायकल रिक्षांना वाहतूक पोलिसांकडून ओळखक्रमांक दिला जातो. त्यानंतरच हे रिक्षा रस्त्यावर धावतात. या रिक्षांनी अपघात केल्यास त्वरित पोलिसांना त्याच्या चालकाचा शोध घेता येतो, परंतु शहरात धावणाऱ्या ई-रिक्षांना शहर वाहतूक पोलिसांसह प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कोणताही क्रमांक दिला जात नाही. तेव्हा या वाहनांची शहरात ओळखच नसून त्याचा लाभ आरोपींकडून मोठय़ा प्रमाणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
