महेश बोकडे राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत बॅचलर ऑफ पॅरामेडिकल टेक्नोलॉजी (बीएस्सी. पीएमटी) अभ्यासक्रमाच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २०१५ पर्यंत शिष्यवृत्ती मिळत होती. परंतु केंद्र सरकारने मागासवर्गीयांसाठीच्या शिष्यवृत्तीच्या यादीत ‘बी. एस्सी. पीएमटी अभ्यासक्रमाचा समावेश केला नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती २०१६ पासून बंद झाली आहे. शासनाने वैद्यकीय क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी नागपूरच्या मेडिकल, मेयोसह राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत २०१० मध्ये बी.एस्सी. पीएमटीचे अभ्यासक्रम सुरू केले. नागपूरच्या मेडिकलमध्ये बी. एस्सी. पीएमटीच्या १३ प्रकारच्या अभ्यासक्रमात ११५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. मेयोतील १० अभ्यासक्रमासाठी ६३ विद्यार्थी प्रवेश करतात. या तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांला प्रत्येक वर्षांला ४० ते ४६ हजार रुपये वार्षिक शुल्क भरावे लागते. अभ्यासक्रम सरू झाल्यावर २०१० पासून एससी, एसटी संवर्गातील विद्यार्थ्यांसह ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटीच्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळत होती. दरम्यान, २०१४ पासून ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात अडचणी सुरू झाल्या. परंतु संतप्त विद्यार्थ्यांनी पाठपुरावा केल्यावर २०१५ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. परंतु त्यानंतर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज करावे लागत असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या पोर्टलवरून या अभ्यासक्रमाचा वर्गच बाद झाला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबली. २०१६ मध्ये शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात केंद्राकडून मागासवर्गीयांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या ६०५ अभ्यासक्रमांच्या यादीत हा अभ्यासक्रम नव्हता. तेव्हापासून हे मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी आंदोलन करीत आहेत. परंतु त्याकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ नाही. नागपूर मेडिकलचे ३० लाख रुपये थकीत २०१५ मध्ये प्रथम वर्षी शिष्यवृत्ती मिळालेल्यांना दुसऱ्या वर्षीपासून ती मिळणे बंद झाले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी नंतर शैक्षणिक शुल्क भरण्याच्या हमीवर मेडिकलसह राज्यातील इतरही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश दिले गेले. यापैकी काहींचे शिक्षण पूर्णही झाले. परंतु सामाजिक न्याय विभागाने ही शिष्यवृत्ती अद्यापही दिली नसून विद्यार्थीही शुल्क भरायला तयार नाहीत. त्यामुळे नागपूरच्या मेडिकलचे सुमारे ३० लाख रुपये थकले आहेत. या विद्यार्थ्यांना पूर्वी शिष्यवृत्ती मिळत होती. परंतु या अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरुवातीपासूनच सीईटीच्या माध्यमातून होत नव्हते. दरम्यान, २०१६ मध्ये शासनाने जे प्रवेश सीईटीने होत नाहीत, त्यांना शिष्यवृत्ती देणे बंद केले आहे. परंतु सरकारने निर्णय घेतल्यास त्यानुसार प्रक्रिया केली जाईल. - डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मुंबई.
