News Flash

‘बाळाच्या संगोपनासोबतच आदिवासी मुलांचे शिक्षणही महत्त्वाचे’

शिक्षिकेला बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

(संग्रहित छायाचित्र)

मंगेश राऊत

प्रसूती रजा संपली असून आता तुम्ही कामाच्या ठिकाणी रुजू होऊनही स्वत:चा बाळाचा सांभाळ करू शकता. शिक्षकांच्या सुविधेपेक्षा आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असून अमरावती जिल्ह््यातील सद्राबाडी येथील शिक्षकाचे रिक्त पद बघता तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रसूती रजा संपल्यानंतर बाळाचे कारण पुढे करून बदली आदेशाला स्थगिती देणे म्हणजे एकप्रकारे  दुसऱ्याचा हक्क हिरावून घेणे ठरेल, असे मत व्यक्त करून संबंधित महिला शिक्षिकेला ताबडतोब बदलीच्या ठिकाणी  रुजू होण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

मीना सहादेव मोथारकर रा. महाल या जुलै २०१० मध्ये शिक्षण सेवक पदावर रुजू झाल्या. काही वर्षांनी त्यांची चांदूर रेल्वेच्या शाळेतून सद्राबाडी येथे बदली झाली. सद्राबाडी हा आदिवासी भाग आहे. त्यांनी बदलीविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १२ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार एका महिलेची बदली आदिवासी भागात केली जाऊ शकत नाही, असा दावा त्यांनी केली. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले, हा शासन निर्णय अतिशय दुर्गम भागात महिलेची बदली करण्यापासून प्रतिबंध घालतो. पण, आदिवासी भागात बदलीसाठी तो लागू होत नाही. मीना यांनी सद्राबाडी हा आदिवासी भाग अतिदुर्गम असल्याचे कोणतेही पुरावे सादर केले नाही.

सद्राबाडी हा आदिवासी भाग असला तरी नागरीकरण झालेला आहे. तेथील शाळेत ४१२ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्या शाळेत गणित आणि विज्ञान शिक्षकांची नितांत गरज आहे. तेथील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करता त्यांना या विषयांचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्यांची चांदूर रेल्वे येथील सद्राबाडी येथे झालेली बदली कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करीत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

मीना यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर पहिल्यांदा २७ ऑगस्ट २०२० ला सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी आपण ५ जून २०२० ला बाळाला जन्म दिल्याची बाब सांगितली. बाळाच्या संगोपनासाठी त्या प्रसूती रजेवर होत्या. ही बाब विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०२० पर्यंत बदली आदेशाला स्थगिती दिली होती. प्रसूती रजा संपल्यानंतर चार आठवड्यात बदली आदेश लागू होईल, असेही आदेशात नमुद केले होते. त्यामुळे चार आठवड्याची मुदत संपण्यापूर्वीच पुन्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी याचिकाकत्र्यांनी बदली आदेशावर दिलेल्या स्थगितीला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. ही त्यांची कृती म्हणजे दुसऱ्याचा हक्क हिरावण्यासारखी आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले. सद्राबाडी येथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची आवश्यता असून प्रसूती रजा संपली असून आता त्या आपल्या पदावर रुजू होऊन आपल्या बाळाजी काळजी घेऊ शकतात. त्यांनी ताबडतोब बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे, असे आदेश  देत न्यायालयाने मीना  मोथारकर यांची याचिका फेटाळली.

शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य

आदिवासी मुलांचे शिक्षण व शाळेच्या प्रशासनासाठी हा योग्य निर्णय आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदिवासी भागातील रिक्त पदे प्राधान्याने भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत.  मुलांचे शिक्षण हा  प्राधान्यक्रम असून शिक्षकांची सोय हे प्राधान्याच्या शेवटच्या क्रमाला आहे. सद्राबाडी या शाळेतील विद्यार्थी संख्या आणि रिक्त असलेले शिक्षकाचे पद भरणे अतिशय महत्त्वाचे असून विनाविलंब ते भरले जावे, असेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 14, 2021 12:33 am

Web Title: education of tribal children is important along with child rearing abn 97
Next Stories
1 सर्वाधिक ई-कचरा महाराष्ट्रात
2 करोना रुग्णांना मानसिक उपचार देणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव
3 ‘रेमडेसिवीर’च्या काळ्याबाजारावर नियंत्रण कधी?
Just Now!
X