12 July 2020

News Flash

बदली रोखण्यासाठी ‘डिफॉल्टर’ पोलिसांची धडपड

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तडजोडीचा प्रयत्न

(संग्रहित छायाचित्र)

मंगेश राऊत

‘डिफॉल्टर’ ठरलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बदली मुख्यालयात करण्यात आली आहे. पण, काही कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हायला तयार नसून बदली आदेश रद्द करण्यासाठी वरिष्ठांच्या मदतीने तडजोडीचा प्रयत्न करीत आहेत.‘डिफॉल्टर’च्या यादीमध्ये गुन्हे शाखा ते विविध पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून ते बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास कठोर कारवाईची गरज व्यक्त केली जात आहे.

काही पोलीस कर्मचारी त्यांच्या कार्यशैलीमुळे वादग्रस्त ठरले आहेत. काहींवर विविध आरोपही झाले आहेत. परिणामी, अनेकांची वरिष्ठांकडून चौकशी करून त्यांचा ‘डिफॉल्ट’ अहवाल पाठवण्यात आला. या अहवालाला गांभीर्याने घेऊन पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय आणि सहपोलीस आयुक्त रवींद्र कदम यांनी त्यांची बदली पोलीस मुख्यालयात केली. असे सुमारे ७० वर पोलीस कर्मचारी आहेत. बदली आदेशानंतर अनेक पोलीस निरीक्षकांनी कर्मचाऱ्यांना मुक्त केले. ते बदलीच्या ठिकाणी रुजूही झाले. पण, काही पोलीस ठाणे व गुन्हे शाखेतील काही वादग्रस्त कर्मचारी अद्यापही बदली आदेश रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांचेही त्यांच्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गुन्हे शाखेतील कर्मचारी पोलीस उपायुक्त आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडे विनंती करून आपण गुन्हे शाखेसाठी किती लायक आहोत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कसेही बदली आदेश रद्द करून, आहे त्याच ठिकाणी कायम राहण्याची त्यांची इच्छा आहे. मुख्यालयात रुजू झाल्यास वादग्रस्त कर्मचाऱ्यांची अवैध वसुली बंद होऊन केवळ वेतनावर अवलंबून राहावे लागेल. म्हणूनच ते मलाईदार जागा सोडण्यास तयार नाहीत. शहर पोलीस दलात अनेक कर्मचाऱ्यांकडे प्रतिभा असतानाही गुन्हे शाखेत वा ठाण्यात चांगले काम करण्याची त्यांना संधी मिळत नाही, अशी चर्चा पोलीस वर्तुळात आहे. वादग्रस्तच

कर्मचारी पुन्हा पुन्हा गुन्हे शाखा व मलाईदार ठाण्यात जाण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात व त्यात ते यशस्वीही होतात. वादग्रस्त पोलीस कर्मचाऱ्यांची मुख्यालयात बदली करण्यात आली असून त्यांना सोडण्याची जबाबदारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व इतर अधिकाऱ्यांची आहे. बदलीच्या ठिकाणी हे कर्मचारी रुजू न झाल्यास १ ऑगस्टपासून त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल. सोबतच त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागाचे वेतनही थांबवण्यात येईल. त्यामुळे प्रत्येकाने आपले कर्मचारी मुक्त करावे, कर्मचाऱ्यांनीही बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. बदली रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना पोलीस आयुक्त कार्यालयातून दाद मिळणार नाही, हे समजून घ्यावे.

– रवींद्र कदम, सहपोलीस आयुक्त.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 26, 2019 12:38 am

Web Title: efforts by defaulter police to prevent transfer abn 97
Next Stories
1 शरीरसुखाचे आमिष दाखवून एक लाखासाठी तरुणाचे अपहरण
2 विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय?
3 ‘भीम’ शब्दाला धार्मिक ठरवणाऱ्या निवडणूक आयोगाविरुद्ध याचिका
Just Now!
X