न्या. झोटिंग समितीचे निर्देश जमीन खरेदी गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या कार्यकक्षेतील काही मुद्दे वगळण्यात यावे आणि काही मुद्दय़ांचा नव्याने समावेश करावा, तसेच दोन साक्षीदारांना पुन्हा साक्षीसाठी बोलवावे, यासंदर्भात भाजप नेते व माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केलेले दोन्ही अर्ज उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. दिनकर झोटिंग समितीने फेटाळले. तसेच या जमीन खरेदी व्यवहारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेवरील सद्य:स्थिती सादर करण्याचे निर्देश दोन्ही पक्षाच्या वकिलांना देण्यात आले असून चौकशी प्रकरणावरील निर्णय सोमवापर्यंत राखून ठेवला आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणाची चौकशी न्या. झोटिंग समितीच्या माध्यमातून सध्या नागपुरात सुरू आहे. समितीची चौकशी अंतिम टप्प्यात असताना गेल्या मंगळवारी खडसे यांच्या वकिलांनी समितीच्या कार्यकक्षेतील काही मुद्दे वगळण्यात यावे, तर काहींचा नव्याने समावेश करावा, तसेच पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांना पुन्हा साक्षीसाठी बोलावण्यात यावे, अशी विनंती करणारे दोन अर्ज समितीकडे सादर केले होते. या दोन्ही अर्जावर एमआयडीसीच्या वकिलांनी आणि खडसे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. समितीची कार्यकक्षा शासनाने निश्चित केलेली आहे. त्याच कार्यकक्षेनुसार एमआयडीसी आणि खुद्द खडसे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवादही झाला, साक्षीदारांच्या साक्षीही पूर्ण झाल्या. आता समितीचा अहवाल देण्याची वेळ आलेली असतानाच तिच्या मुद्दय़ांवरच आक्षेप नोंदविणे, हे औचित्याला धरून नसल्याचा युक्तिवाद एमआयडीसीच्या वकिलांनी केला. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्या. झोटिंग समितीने खडसे यांचे अर्ज फेटाळले, तसेच चौकशी समितीचा निकाल देण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणासंदर्भात दाखल याचिकेची सद्य:स्थिती सादर करण्याचे निर्देश दोन्ही पक्षकारांना देऊन समितीचा अंतिम निकाल सोमवापर्यंत राखून ठेवला. खडसे यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे आणि एमआयडीसीतर्फे अ‍ॅड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी बाजू मांडली.
