|| महेश बोकडे गुन्हा दाखल करण्याबाबत विचारणा:- विधानसभा निवडणूक कामासाठी वारंवार सूचना देऊनही वाहने न देणाऱ्या शहरातील केंद्र व राज्य शासनाच्या दहा विभागांना जिल्हा निवडणूक शाखेने नोटीस बजावली आहे. आपल्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये, अशी नोटीशीत विचारणा केल्याने संबंधित विभागांचे धाबे दणाणले आहेत. निवडणुकीच्या विविध कामांसाठी निवडणूक आयोगाकडून केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या विविध विभागातील वाहने ताब्यात घेतली जातात. ही वाहने संबंधित विभागाने जिल्हा निवडणूक विभागाला उपलब्ध करून देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ती न दिल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. नागपुरात अशी वाहने ताब्यात घेण्याचे काम ‘आरटीओ’ आणि इतर शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चमूकडून आयोगाच्या सूचनेनुसार केली जात आहेत. आयोगाला शहरात निवडणूक कामासाठी सुमारे ४७५ ते ५०० वाहनांची गरज आहे. ही वाहने घेण्याबाबत विविध विभागांना गेल्या अनेक दिवसांपासून वारंवार सूचना व स्मरणपत्रे पाठवली जात आहेत. त्यानंतरही गुरुवापर्यंत आयोगाला तीनशेच्या जवळपासच वाहनेच मिळाली आहेत. त्यातील सुमारे पंचवीस वाहने चमूकडून संबंधित कार्यालयात जाऊन जबरीने ताब्यात घेतली गेली. निवडणूक जवळ आली असतानाही सुमारे दहाहून अधिक विभागांकडून १७५ वाहने अद्याप निवडणूक शाखेला मिळालेली नाहीत. त्यात केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या रेल्वेसह इतरही विभागांचा समावेश आहे. त्यामुळे या दहा विभागांना बुधवारी सायंकाळी निवडणूक शाखेने नोटीस बजावली. त्यात निवडणुकीसाठी वाहने न दिल्याबद्दल आपल्यावर गुन्हा का दाखल करू नये? अशी विचारणा करत उत्तर मागण्यात आले आहे. ही माहिती कळताच संबंधित खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. तातडीने त्यांनी निवडणूक शाखेशी संपर्क साधणेही सुरू केले आहे. आता ही वाहने केव्हा उपलब्ध करणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. त्याला एका अधिकाऱ्याचे नाव न टाकण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे. निवडणूक कामासाठी वाहनाची गरज भासते. त्यासाठी शासकीय आणि निमशासकीय विभागाकडून पूर्वसूचना देऊन वाहनांची मागणी केली जाते. वेळेत वाहने मिळणे अशी अपेक्षा असते. निर्धारित वेळेत वाहने न मिळाल्यास नोटीस बजावली जाते. त्याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून काही विभागांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे म्हणाले.
