11 August 2020

News Flash

विधानसभा उपाध्यक्षांची निवड हिवाळी अधिवेशनात टळली

नवीन सरकार आल्यावर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेच्या उपाध्यक्षाची निवड अपेक्षित मानली जात होती.

(संग्रहित छायाचित्र)

चंद्रशेखर बोबडे

राज्यात नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर महाविकास आघाडीत मंत्र्यांचे खातेवाटप आणि इतर सत्तावाटपाबाबत एकमत न झाल्याने विधानसभा उपाध्यक्षाचे पद नवीन सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात रिक्तच राहिले.

नवीन सरकार आल्यावर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेच्या उपाध्यक्षाची निवड अपेक्षित मानली जात होती. मात्र उपाध्यक्षांच्या निवडीचा विषय अधिवेशन काळात आलाच नाही. अध्यक्ष किंवा सरकार पातळीवरूनही यासंदर्भात हालचाली दिसून आल्या नाहीत. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतोद हेंमत टकले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, उपाध्यक्षांची निवड या अधिवेशनात करण्याचे ठरले नव्हते. पुढच्या अधिवेशनात याबाबत अंतिम निर्णय होईल.

विदर्भ, कोकणातील युवकांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम

विदर्भ आणि कोकणातील युवकांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्याकरिता स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील शासकीय नोकरीतील समतोल राखला जावा यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

नागपूर करारानुसार राज्यातील तिन्ही विभागांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.  याबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून ख्वाजा बेग यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. नागपूर कराराप्रमाणे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये विदर्भातील युवकांचे प्रमाण पुरेसे नाही. त्याचप्रमाणे कोकणातील तरुणांचेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रमाण कमी आहे. या दोन्ही विभागांतील युवकांचे नोकऱ्यांमधील प्रमाण आणखी वाढावे, यासाठी येथील तरुणांना स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. विदर्भ व कोकणात रोजगार संधी वाढविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. राज्यातील चार महसुली विभागांमध्ये सरकारी नोकरीत असलेल्या उमेदवारांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे आहे, असे देसाई यांनी सांगितले. डॉ. रणजित पाटील, श्री. जोगेंद्र कवाडे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

‘वैद्यकीय महाविद्यालयातील असुविधांची चौकशी करा’

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालयातील असुविधा आणि त्याबाबतची अधिकाऱ्यांची भूमिका या सर्व प्रकरणाची चौकशी येत्या सात दिवसांत करण्यात यावी, असे निर्देश विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. या रुग्णालयातील आंतररुग्ण विभागात दररोज २५० ते ३०० रुग्ण येतात. मात्र, रुग्णालयात कायम अस्वच्छता असते. जैविक कचरा संकलन केंद्रात पडून राहत असल्याने रुग्णांना दरुगधी सहन करावी लागते. कचरा संकलनाची जबाबदारी असणाऱ्या कंत्राटी पद्धतीवरील कंपनीला केवळ  पैसा दिला जातो. यात मोठा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी केला. चार मजली इमारतीत केवळ दोन उद्वाहने आहेत. त्यातही ती बंद राहत असल्याने रुग्णाच्या नातेवाईकांना रुग्णाला स्ट्रेचरवरून पायऱ्यांवरून घेऊन जावे लागते. रुग्णांना आहारात एकच पोळी दिली जाते. अतिशय निकृष्ट दर्जाचे जेवण असते. या सर्व प्रकारात अधिकारीही तितकेच दोषी असल्याने त्यांच्या निलंबनाची मागणी विरोधी पक्षातील सदस्यांसह सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनीदेखील लावून धरली. यावर बोलताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालयात रुग्णांना चांगल्या व उच्च दर्जाच्या सोयीसुविधा पुरवण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे. लोकप्रतिनिधी व त्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांची  बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

शाळा अनुदानावरून वाद

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदानावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. अनुदानाचा निर्णय कुणाच्या काळातला, तो बदलला कुणी यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या.आघाडी सरकारने २००९ मध्ये या तिन्ही शाळांचा ‘कायम’ शब्द काढला. या सर्व शाळांना अनुदान देण्यासाठी २०, ४०, ६०, ८० आणि १०० टक्के असे अनुक्रमे एक ते पाच वर्षेपर्यंतचे अनुदानाचे सूत्र ठरवले. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर हे सूत्र रद्द करण्यात आले, असा आरोप परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी केला. अधिकांश शाळा राष्ट्रवादीच्या असल्याने अनुदान देताना युती सरकारने जाचक अटी लावल्याचा आरोपदेखील काळे यांनी केला. त्यावर विरोधी पक्षातील सदस्य अनिल सोले, रणजित पाटील यांनी हरकत घेतली. २००९ ला ‘कायम’ हा शब्द काढला तरी प्रत्यक्षात अनुदान देण्यासाठी २०१३-१४ हे वर्ष उजाडले. तोपर्यंत केवळ ५८ शाळांनाच अनुदान मिळाले. उर्वरित शाळांना आघाडी सरकारनेच वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप रणजित पाटील यांनी केला. त्यावर राजकारण आम्ही करत नाही, तर निवडणुकीच्या तोंडावर ४० टक्के अनुदानाची घोषणा तुम्ही केली. आम्ही प्रचलित धोरणाचा निर्णय करून घेऊ, असे थोरातांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2019 1:30 am

Web Title: election of the vice president of the assembly was avoided at the winter session abn 97
Next Stories
1 फडणवीस सरकारवरील ‘कॅग’च्या ठपक्यावरून राष्ट्रवादीत मतभेद
2 आमच्या सरकारनं दिलेली कर्जमाफी विरोधकांना बघवली नाही : जयंत पाटील
3 विदर्भाच्या सुपुत्राने वॉकआऊट केला पण नातवाने न्याय दिला : प्रणिती शिंदे
Just Now!
X