विजेचा धक्का लागल्याने दुर्घटना; कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदत देण्याचे आदेश

गेल्या दहा दिवसांमध्ये विजेच्या धक्क्यामुळे तीन मुलांचा मृत्यू झाला. या घटना उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्यांमुळे घडल्या असल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या घटनांची गांभीर्याने दखल घेतली असून तिन्ही मुलांना प्राथमिक स्वरूपात २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत महावितरण व एसएनडीएलने द्यावी, असे आदेश गुरुवारी दिले. तसेच न्यायालयाने या घटनांवर जनहित याचिका दाखल करून घेत महावितरण, महापारेषण, ऊर्जा विभाग, नगरविकास विभाग, महापालिका आणि नासुप्रला नोटीस बजावली असून त्यांना दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.

प्रियांश संजय धर (११) आणि पीयूष संजय धर (११)  रा. ४०२, कृष्ण रेजन्सी, कमाल चौक हे ३१ मे रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता सुगतनगर येथे आरमोर्स टाऊन सिटी येथे गेले होते. त्यावेळी मावशीच्या घरी दुसऱ्या मजल्यावरील गॅलरीत खेळत होते. त्यावेळी त्यांचा चेंडू जवळच्या झाडाला अडकला. झाड गॅलरीपासून काही अंतरावर होते आणि चेंडू दिसत असल्याने मुलांनी लोखंडी रॉडच्या मदतीने चेंडू काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी लोखंडी रॉडचा स्पर्श तेथून जाणाऱ्या उच्चदाबाच्या वीज वाहिनीला झाला. त्यामुळे ही मुले पूर्णपणे भाजली गेले. उपचारादरम्यान या मुलांचा मृत्यू झाला. तसेच  दोन दिवसांपूर्वी २० जूनला दुपारी स्वयं उमेश पांडे (५) रा. हिंगण हा आपल्या घरावर खेळत असताना त्याचा उच्चदाबाच्या वीज वाहिनीला स्पर्श झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला.

गेल्या दहा दिवसांमध्ये तीन मुलांचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याने संपूर्ण समाज ढवळून निघाला. प्रसारमाध्यमांनीही यंत्रणेवर जाब विचारण्यास सुरुवात केली असता उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन उघडय़ा वीज वाहिन्या व मुलांच्या मृत्यू प्रकरणात स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांना न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त केले आणि त्यांना दोन आठवडय़ात योग्यप्रकारे याचिका तयार करण्याचे आदेश दिले, तर याचिकेवरील सुनावणीपूर्वीच तिन्ही मुलांना महावितरण आणि एसएनडीएलने प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. तसेच प्रतिवादींना प्रकरणावर दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करावे, असेही न्यायालयाने बजावले.

२० दिवसांनी बिल्डर्सला अटक

जवळपास दहा वर्षांपूर्वी सुगतनगर येथे आरमोर्स टाऊन सिटीचे बांधकाम करण्यात आले. त्यावेळी परिसरातून उच्चदाबाची वीज वाहिनी गेलेली होती. अशा परिस्थितीत तेथे उंच इमारत बांधकामाला महापालिकेने परवानगी दिली कशी आणि बिल्डर्सने इमारत बांधली कशी आदी प्रश्न निर्माण झाले, परंतु घटनेला २० दिवस उलटून गेल्यानंतरही पोलीस सुस्त होते. शेवटी प्रसारमाध्यमांनी विषय लावून धरल्याने पोलिसांनी बिल्डर्स आनंद नारायणराव खोब्रागडे (४०) रा. ५९०, नवा नकाशा याच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आणि अटक केली. त्याला न्यायालयाने एका दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, इमारत बांधकामाला मंजुरी देणाऱ्या महापालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्याविरुद्धही पोलीस कारवाई करीत असून त्याची चौकशी महापालिकेकडे करण्यात येत आहे. मात्र, महापालिकेचा अधिकाऱ्याचे नाव उघड न करता त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न आहे.

एमआयडीसी प्रकरणात तिघांना अटक

पाच वर्षीय स्वयंम उमेश पांडे याच्या मृत्यू प्रकरणात एमआयडीसी पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून तिघांना अटक केली आहे. प्रमोद रडके, मुकुंद मांगे आणि मधुकर रडके अशी आरोपींची नावे आहेत. ते घरमालक असून त्यांनी विनापरवानगीने घराच्या दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम केले आहे.

सरकारी यंत्रणेचे परस्परांकडे बोट

  • नियमबाह्य़ बांधकामाचा मुद्दा ऐरणीवर; ग्राहकांचे दोष शोधण्यापूर्वी उपाय करण्याची गरज

नागपूर जिल्ह्य़ांत गेल्या वीस दिवसांत उच्चदाबाच्या वीज वाहिनीला स्पर्श झाल्याने दगावलेल्या तीन मुलांच्या मृत्यू प्रकरणात संबंधित सरकारी यंत्रणांकडून परस्परांकडे बोट दाखवण्याचे काम सुरू झाले आहे. ग्राहकांच्या माथी दोष ठेवून स्वत:चा बचाव करण्याचा या यंत्रणांचा प्रयत्न संतापजनक आहे.

सुगतनगरातील जुळ्या भावंडांच्या मृत्यूनंतर शहरातील उघडय़ा वीज वाहिन्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यातच हिंगणा तालुक्यातील नीलडोह येथेही एका मुलाचा अशाच प्रकारे मृत्यू झाला. त्यानंतर जिल्ह्य़ातील वीज वाहिनीलगत इमारती बांधकामाला परवानगी कशी देण्यात आली, हा प्रश्न पुढे आला. हे बांधकाम अवैध असल्यास येथे बांधकाम झाले कसे, यासाठी कोण जबाबदार, इमारतींमध्ये वीज जोडण्या मिळतात कशा? यासह अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत. महावितरण, एसएनडीएल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिकासह इतर शासकीय यंत्रणांकडून परस्परांचे दोष शोधणे सुरू झाले आहे. काही यंत्रणांकडून तर ग्राहकांनाच दोषी ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहे, परंतु त्यापूर्वी सध्याची वास्तविक स्थिती बघता सगळ्या विभागांनी एकत्र येऊन पुढे अशा घटना घडू नये, यासाठी उपाय करण्याची गरज आहे. सुगतनगरच्या प्रकरणात उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्या त्या परिसरातून जात असतानाही बांधकामाला महापालिकेने मंजुरी दिली. त्याला अधिकृत वीजपुरवठाही करण्यात आला. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत निरीक्षकाच्या अहवालावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहे. हिंगण्यातील प्रकरणात मात्र घराचा नकाशा मंजूर नसताना संबंधित व्यक्तीने नियमबाह्य़ बांधकाम केल्याचा प्रकार पुढे येत आहे.

या भागात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करता येणार नसल्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांनी ५-०९-२००९ रोजी स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही वीजपुरवठा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ना हरकत प्रमाणपत्र ७-५-२००९ रोजी दिले. येथील वीज वाहिनी ३५ ते ४० वर्षे जुनी आहे. त्याखाली अनधिकृत बांधकाम होत असतानाही एकाही शासकीय यंत्रणांचे त्याकडे लक्ष गेले नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सध्या येथे नागपूर मेट्रोचे काम लवकरच सुरू होणार असून त्यावेळी ही उघडय़ावरील वाहिनी भूमिगत केली जाणार असल्याचे शासकीय यंत्रणांचेच म्हणणे आहे.

वीज जोडणीकरिता नियम

  • उच्चदाब वाहिन्यांच्या खाली कुठलेही बांधकाम करता येत नाही
  • ६५० व्होल्टसपेक्षा अधिक व ३३ हजार व्होल्टसपेक्षा कमी वीज वाहिनी एखाद्या इमारतीपासून जाणार असेल तर इमारत व वाहिनीत सुमारे ३.७ मीटर अंतर आवश्यक.

मे. आरमोर्स डेव्हलपर्सकडून सपशेल दुर्लक्ष

सुगतनगर आरमोर्स कॉलनीचे काम करणाऱ्या मे. आरमोर्स डेव्हलपर्स यांना मंजूर नकाशात ९ मीटर रूंदीच्या रस्त्यावरील विद्युत वाहिनी हटवण्याची सूचना महापालिकेने केली होती, असे नगररचना सहाय्यक संचालक सुजाता कडू यांच्या पत्रावरून स्पष्ट होते. या सूचनेकडे बिल्डरने दुर्लक्ष केले, परंतु बांधकामाच्या दरम्यान ते योग्य की अयोग्य, हे का तपासल्या गेले नाही. या प्रकरणात सगळ्या दोषींवर निष्पक्ष कारवाई होणार काय? याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.