इंधन वाहनांची संख्या कमी होण्याचा धोका; रोजगार हिरावल्यास कर्ज भरणार कोण? प्रदूषणावर आळा घालण्याच्या नावावर नागपुरात २६ मे २०१७ पासून ‘ओला’ कंपनीकडून ‘ई-टॅक्सी’ सुरू करण्यात येणार असून यामुळे इंधनावर धावणाऱ्या इतर वाहनांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास या कंपनीकडे स्वत:ची वाहने लावणाऱ्यांपुढे बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. यापैकी बहुतांश जणांनी विविध बँकांतून कर्ज घेऊन भागीदारी तत्त्वावर वाहने लावली आहेत. त्यांच्या सेवा ओलाने बंद केल्यास त्यांच्या कर्जाचे हप्ते भरणार कोण? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘ओला’सह बहुतांश राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून नागपुरात ऑनलाईन टॅक्सीची सेवा दिली जात आहे. त्याकरिता या कंपन्यांनी शहरातील अनेक तरुणांना स्वत:ची डिझेल व पेट्रोलवर चालणारी वाहने खरेदी करण्यास सांगून कंपनीकडे भागीदारी तत्त्वावर लावण्याचा सल्ला दिला. रोजगार मिळत असल्याने शहरातील हजारो तरुणांनी कर्ज काढून वाहने खरेदी केली व कंपनीत लावली. फक्त ओला या कंपनीत अशाप्रकारची सुमारे ३ हजार वाहने आहेत. संबंधित कंपनी प्रवासी मिळवून देत असल्यामुळे त्या मोबदल्यात रोज मिळणाऱ्या भाडय़ाच्या उत्पन्नातून निश्चित वाटा संबंधित वाहनधारकाला मिळत आहे. शहरातील लोकसंखेच्या तुलनेत येथे ऑनलाईन टॅक्सीच्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या वाहनांची संख्या वाढल्याने अनेकांना बँकेच्या हप्त्यांच्या व्यतिरिक्त कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याकरिता मिळणारे उत्पन्नही कमी पडत आहे. त्यामुळे अनेकजण तब्बल १५ ते १८ तास टॅक्सी चालवित आहेत. त्यातच आता केंद्र सरकारकडून ओला कंपनीच्या मदतीने शहरात २६ मे २०१७ पासून ‘ई-टॅक्सी’ (इलेक्ट्रिक टॅक्सी) सुरू करण्यात येत आहे. या कंपनीत पहिल्या टप्यात २०० वाहने येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपनीला त्यांच्याकडील इंधनावरील जुन्या वाहनांची संख्या कमी करावी लागणार आहे. असे झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या हातून रोजगार जाण्याचा धोका आहे. तसेच वाहनावरील कर्जाचे हप्ते भरण्याचा प्रश्नही उभा ठाकणार आहे. कर्ज थकल्यास इतरही अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. हा प्रसंग टाळण्याकरिता सरकार काय करणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मालक होणार नोकर! सध्या ओला या कंपनीत स्वत:चे वाहन लावल्यास त्यांना भागीदार म्हणून संबोधले जाते. परंतु ई-टॅक्सी हे वाहन महेंद्राकडून विशिष्ट अटींवर ओलाला उपलब्ध होणार आहे. ते चालविण्यासाठी कंपनीला कर्मचारी नियुक्त करावे लागणार आहे. त्यातच या कंपनीने जुन्या इंधनावरील वाहने कमी केल्यास प्रसंगी या बेरोजगारांना ओला कंपनीत नोकर म्हणून काम करावे लागण्याची शक्यताही या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. ऑनलाईन टॅक्सीबाबत अद्याप धोरणच नाही केंद्र व राज्य शासनाकडून अद्याप ऑनलाईन टॅक्सीबाबत कोणतेही ठोस धोरण निश्चित नाही, परंतु त्यानंतरही नागपूरसह देशाच्या अनेक महत्त्वाच्या शहरात या सेवा विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून सुरू आहे. यामुळे हजारोंना रोजगारही मिळत आहे. नागपुरात सध्या ऑनलाईन टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून सेवा दिली जात असून त्याला नागरिकांकडूनही चांगली पसंती मिळत आहे. टप्प्याटप्प्याने ई-टॅक्सी वाढणार नागपूरात २६ मे पासून पहिल्या टप्प्यात २०० व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ई-टॅक्सी वाढवल्या जाणार आहे. ओला कंपनीच्या मालकीच्या राहणाऱ्या या वाहनांकरिता चालक नियुक्त केल्या जाईल. ही सेवा सुरू करताना जुन्या पेट्रोल व डिझेलवर चालणारी शहरातील अडीच ते तीन हजार वाहने कमी करण्याबाबत विचार केलेला नाही, असे मत ओला प्रशासनाकडून नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त करण्यात आले.
