थकबाकीमुळे पुरवठा खंडित जिल्हा परिषदेकडून इन्कार चालू वर्षांतील शैक्षणिक सत्राला सुरुवात झाली असली तरी नागपूर जिल्ह्य़ातील ३८ शाळांचा थकबाकीपोटी खंडित झालेला वीजपुरवठा पूर्ववत झाला नाही. त्यामुळे या शाळा विजेविनाच सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा जिल्हा आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने मात्र, सर्व शाळांची वीजबिलाची थकबाकी भरून पुवठा पूर्ववत असल्याचा दावा केला आहे. केंद्र व राज्य शासन प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोटय़वधींचा खर्च करते, परंतु आजही जिल्हा परिषदेसह इतर विभागाच्या काही शाळांना अत्यल्प अनुदान मिळते. नागपूर जिल्ह्य़ातील ३८ शाळांच्या बाबतीतही हेच घडत आहे. या शाळांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून वीज बिलाचे अनुदान मिळाले नाही, किंवा कमी मिळाले. त्यामुळे त्यांनी वीज बिल भरले नाही. त्यामुळे पुरवठा खंडित करण्यात आला, तर काही शाळा विजेविनाच सुरू आहेत. काही शाळेत एकाहून अधिक वीज मीटर असल्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली. महावितरणने थकित वीज बिल भरण्याबाबत शाळांना नोटीस पाठविली. मात्र, त्याकडेही जिल्हा परिषदेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. नागपूरचे पालकमंत्री व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विषयावर गेल्यावर्षी अनेक बैठका घेतल्या. अनुदान वाढवून देण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, ऊर्जा खात्याने कायम वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांकरिता अभय योजना जाहीर केली. थकित रकमेत ५ टक्के सूटही दिली, परंतु त्यानंतरही शाळांनी थकित बिल भरले नाही. जिल्हा परिषदेच्या १६ शाळांमधील वीज बिलाची थकबाकी प्रत्येकी १० रुपयाहून कमी आहे. इतर शाळांमध्ये ही रक्कम लाखात आहे. वीज नियामक आयोगाचा नियम महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नियमानुसार मुदत संपल्यावर पंधरा दिवसांपर्यंत ग्राहकांना वीज बिल भरण्याची संधी असते. त्यानंतरही बिल न भरल्यास कंपनी ग्राहकाला नोटीस बजावते. त्यानंतर बिल न भरल्यास तात्पुरता वीजपुरवठा खंडित केला जातो. तो पूर्ववत करायचा झाल्यास ग्राहकांना थकबाकीच्या रक्कमेसह १०० रुपये दंड भरावा लागतो, परंतु कायमचा वीजपुरवठा खंडित झाला असेल तर तो पूर्ववत करता येत नाही. यासाठी ग्राहकाला प्रथम जुन्या बिलाची रक्कम भरल्यावर नवीन वीज मीटरकरिता अर्ज करावा लागतो. त्यानंतरच त्याला नवीन वीज जोडणी मिळते. गेल्यावर्षी ३४१ शाळांचा वीजपुरवठा खंडित नागपूर जिल्ह्य़ात गेल्यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या ३४१ शाळांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित होता. ‘अभय योजने’त बिलाची थकबाकी भरल्याने नवीन जोडणी देऊन पुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. सात दिवसांत पुरवठा पूर्ववत होईल जिल्हा परिषदचेच्या आखत्यारित्या १५६२ शाळा येतात. त्यातील कायम वीजपुरवठा खंडित शाळांचे वीजबिल भरण्याकरीता आधीच्या १ लाख रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुद प्रथमच वाढवून ७ लाख केली आहे. बहुतांश शाळांचे वीजबिल भरण्यात आले असले तरी सुमारे ४० शाळांची देयके सात दिवसांत भरून वीज पुरवठा सुरळीत होईल, अशी माहिती ेयांनी दिली. - दिपेंद्र लोखंडे, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक)
