20 September 2019

News Flash

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे वीज दरवाढ लांबणीवर?

सोबत घरगुतीकरताही चार वर्षांत एकूण २४ टक्केहून जास्त दरवाढ मागण्यात आली.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

राजकीय वर्तुळासह अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली

महावितरणच्या वतीने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सगळ्याच ग्राहकांकरिता मोठी दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आयोगाने सुनावणी घेऊन तीन महिने लोटल्यावरही अद्याप निर्णय झाला नसल्याने लवकरच होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे ती लांबणीवर गेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळासह व अधिकाऱ्यांमध्ये रंगली आहे. दरवाढ विलंबाने झाल्यास प्रसंगी वीज ग्राहकांना जुन्या कालावधीतील वाढीव फरकाची रक्कमही बिलात लागूण येण्याची शक्यता वीज क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहे.

भारतासह महाराष्ट्रात महागाई वाढल्याने उत्पन्न व खर्चात मोठी तफावत झाल्याचे सांगत महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे पुढील चार वर्षांत टप्या टप्याने वीज दरवाढीची मागणी केली आहे. आयोगाकडे सादर प्रस्तावानुसार, वीज ग्राहकांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या स्थिर आकाराच्या दरात २०० टक्केपर्यंत, तर घरगुती व बगर घरगुती गटातील वीज ग्राहकांकरिताही चार वर्षांत चार टप्यांत मोठी दरवाढ केल्या गेली. या प्रस्तावित दरवाढीवर आयोगाकडून अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, नवी मुंबई येथे ११ जुलै २०१६ ते जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ापर्यंत एकूण सहा जनसुनावणी घेण्यात आल्या.

प्रस्तावात महावितरणकडून पूर्वी बगर घरगुती ग्राहकांकरिता असलेला ० ते २०० आणि २०१ ते पुढचा स्लॅब बदलून १ ते १००, १०१ ते २०० आणि २०१ ते पुढे असे बदलण्याचे प्रस्तावित असल्याने १०१ ते २०० युनिटपर्यंतच्या वर्गाच्या ग्राहकांना सर्वाधिक फटका बसून त्यांना ही दरवाढ सुमारे ४१ टक्केहून जास्त पडण्याचा धोकाही सुनावणीत व्यक्त केल्या गेला. सोबत घरगुतीकरताही चार वर्षांत एकूण २४ टक्केहून जास्त दरवाढ मागण्यात आली. आयोगाकडून निर्णय देण्याचा इतिहास बघितला, तर सुनावणीची प्रक्रिया पार पडल्यावर सुमारे एक ते दिड महिन्यात निर्णय जाहीर करण्यात येतो, परंतु अद्याप निर्णय दिल्या न गेल्याने शासनाकडून दरवाढ लांबवण्याकरिता दबाव निर्माण केल्या गेल्याची चर्चा आहे.

राज्य वीज नियामक आयोग हा स्वतंत्रपणे काम करत असला तरी सदस्यांच्या नियुक्तीपासून इतर कामात शासनाचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. तेव्हा हा दबाव शक्य असल्याचे वीज क्षेत्रातील जाणकारांकडून सांगण्यात येते. राज्यात लवकरच होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांत दरवाढीचा फटका भाजप व शिवसेनेचा बसण्याचा धोका बघता ही दरवाढ पुढे ढकलण्याकरिता दबाव वाढवल्या जात असल्याची चर्चा वीज कंपन्यांसह राजकीय वर्तुळातही सुरू आहे.

आयोगाने त्वरित निर्णय घ्यावा -मोहन शर्मा

वीज कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य वीज नियामक आयोगाने दरवाढीवर अभ्यास करून त्वरित निर्णय देण्याची गरज आहे. या विषयावर राजकीय हस्तक्षेप नको, असे मत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी व्यक्त केले.

First Published on November 1, 2016 2:59 am

Web Title: electricity price hike postponed due to local elections