19 July 2019

News Flash

जिल्हा न्यायालयातील १९६८ सालचे जनित्र आता बदलणार

लिफ्टमध्ये तीन वकील बेशुद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग

लिफ्टमध्ये तीन वकील बेशुद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग

काही दिवसांपूर्वी वीजपुरवठा खंडित झाल्याने जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीतील उद्वाहनात अडकून तीन महिला वकील बेशुद्ध झाल्या होत्या. ही घटना गांभीर्याने घेऊन उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उद्वाहनाला चोवीस तास पॉवर बॅकअप देण्याचे व परिसरात अग्निशमन यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यातून जिल्हा न्यायालय परिसरात १९६८ मध्ये जनित्र बसवण्यात आले असून आता ते कालबाह्य़ झाले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. ते जनित्र २० दिवसांत बदलण्याचे आदेश न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी आज बुधवारी दिले.

११ जूनला जिल्हा न्यायालय परिसरातील वीज प्रवाह खंडित झाला. त्यामुळे उद्वाहनामध्ये अडकून तीन महिला वकील बेशुद्ध पडल्या. स्ट्रेचर न मिळाल्याने वकिलांनी त्यांना रुग्णालयात हलवण्यासाठी प्लायवूड व कारचा वापर केला. यानंतर न्यायालय परिसरातील उद्वाहनांना पॉवर बॅकअप असावे, परिसरात स्ट्रेचर, दवाखान्यात एमबीबीएस डॉक्टर, परिचारिका, व्हिलचेअर, अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणा, रुग्णवाहिका आदी सुविधा असायला हव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी एका अर्जाद्वारे केली.

त्या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने उद्वाहनांना पॉवर बॅकअप द्यावे. तसेच इतर सुविधा कधीपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येतील, यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एम. आर. पाटील यांनी याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यात त्यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायालय परिसरात १९६८ मध्ये ६२.५ केव्हीचे जनित्र बसवण्यात आले होते. ते आता कालबाह्य़ झाले आहे. आता विभागाकडून ५०० केव्हीचे जनित्र विकत घेण्यात येईल. यातून सर्व उद्वाहनांना १०० टक्के पॉवर बॅकअप दिले जाऊ शकते. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ४० दिवसांचा कालावधी लागणार असून ती मुदत देण्याची विनंती केली. ही विनंती फेटाळत न्यायालयाने २० दिवसांत जनित्र बसवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी आणि हायकोर्ट निबंधक कार्यालयातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

जिल्हा न्यायालयात दररोज २१ हजार लोकांचा वावर

जिल्हा न्यायालय परिसरात एकूण ७५ न्यायालये आहेत. या न्यायालयांसाठी एकूण ९ उद्वाहन असून त्यापैकी तीन न्यायाधीशांकरिता, २ वकिलांकरिता आणि ४ सामान्य व्यक्तींकरिता राखीव आहेत. न्यायमंदिर परिसरात दररोज ४ ते ५ हजार वकील सराव करतात. कर्मचाऱ्यांची संख्या ७५० आहे आणि जवळपास १५ हजार पक्षकार दररोज परिसरात येतात, अशी माहिती जिल्हा न्यायाधीशांनी दिली. त्यादृष्टीने न्यायालय परिसरात आवश्यक १६ प्रकारच्या सुविधांची यादी प्रशासनाला सादर करण्यात आली होती. पण, अद्यापही या सुविधा पुरवण्यात आल्या नाही, याचीही माहिती प्रभारी प्रधान व जिल्हा न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने बुधवारी इलेक्ट्रिक व स्थापत्य अभियंत्यांना प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांसह मिळून इमारतीचा आढावा घेण्याचे व कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

 

First Published on June 20, 2019 9:37 am

Web Title: electricity shortage district court