२४ कोटींची बँक हमी भरलेली नसतानाही कारवाई नाही शहराच्या काही भागात वीज पुरवठा करणारी ‘एसएनडीएल’ ही कंपनी एका भाजप समर्थक खासदाराची असून ती नियमबाह्य़ काम करत असतानाही ऊर्जामंत्र्यांसह शासनाकडून वारंवार कारवाईचा केवळ देखावा केल्याचा नागरिकांचाच आरोप आहे. एका प्रकरणात महावितरणकडून एसएनडीएलची २४ कोटींची बँक हमी जप्त केल्यावर पुन्हा ती भरल्या जात नसतांनाही त्यावर कारवाई होत नसल्याने महावितरणसह ऊर्जा विभागाच्या कामावर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. शहरातील महाल, गांधीबाग, सिव्हील लाईन्समधील सुमारे ५ लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्याची जवाबदारी एसएनडीएल फ्रेंचायझीकडे आहे. या कंपनीच्या विरोधात नागरिकांमध्ये कमालीचा जन आक्रोश आहे. सगळ्याच पक्षाचे नगरसेवकांपासून आमदारही या कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांमुळे नाराज आहेत. वाढीव देयकांमुळे जनता मेताकुटीस आली आहे. मात्र, एसएनडीएल कंपनीची मुख्य कंपनी असलेले एस्सेल ग्रुप हे भाजप समर्थित खासदार असल्याने व वरिष्ठ पातळीवरून या कंपनीवर कारवाई करण्यास अडचणी येत असल्याने भाजप सरकार कारवाईस मागेपुढे पाहात आहे. नागपूर महापालिकेची निवडणूक लवकरच होणार असल्याने याचा फटका बसण्याची शक्यता बघत विलंबानेच का होईना ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंपनीवर चाबूक उगारत एसएनडीएलच्या १२ फिडरवरून सगळे मीटर त्रयस्थ संस्थेकडून तपासण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महावितरणकडूनही एसएनडीएलची ७४ कोटींपैकी २४ कोटींची बँक हमी जप्त करून हा पैसा शिल्लक थकबाकीपोटी वसूल करण्यात आला. बँक हमी कमी झाल्याने तातडीने ती पुन्हा भरण्याची नोटीसही एसएनडीएलला महावितरणकडून बजावण्यात आली होती. त्यात बँक हमी न भलल्यास फ्रेंचायझी कराराप्रमाने कडक कारवाईचा इशारा दिल्या गेला होता. याप्रसंगी एसएनडीएलकडून वीज बिलापोटीचे सुमारे ११२ कोटी रुपये महावितरणला घेणे होते. पैकी अर्धी रक्कम मिळाली असली तरी बँक हमी म्हणून एसएनडीएलला भरायची रक्कम अद्याप भरण्यात आली नाही. महावितरणकडून त्याकरिता गेल्या काही महिण्यात वारंवार एसएनडीएलला सूचना करण्यात आल्या. परंतु अद्याप कारवाई होत नसल्याने महावितरणवर कारवाई न करण्याकरिता दबाव कुणाचा? हा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. करार रद्द करा -मोहन शर्मा एसएनडीएलसह सगळ्याच फ्रेंचायझीला कामगार संघटनांचा विरोध होता. त्यानंतरही आघाडी सरकारने फ्रेंचायझीचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असतांना त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. परंतु सत्ता आल्यावर शासनाला करार रद्द करण्याचा विसर पडला आहे. एसएनडीएलने २४ कोटींची बँक गॅरंटी भरली नसतांनाही त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने शासनाच्या ऊर्जा खात्याच्या कामावर प्रश्न उपस्थित होतो. तातडीने हा करार रद्द करावा. - मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी फेडरेशन टर्मिनेशन शक्य महावितरणच्या वतीने एसएनडीएलची वाढती वीज बिलाची थकबाकी व फ्रेंचायझी कराराचे उल्लंघन बघत त्यांचे सगळेच विभाग आपल्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. ८ फेब्रुवारीला एसएनडीएलला अंतिम टर्मिनेशन नोटीसही बजावल्या गेली होती. याप्रसंगी एसएनडीएलकडून महावितरणच्या मुख्यालयात रक्कम भरण्याचे आश्वासन दिल्यावर या नोटीसला स्थगिती दिल्या गेली होती. या नोटीसच्या आधारावर या कंपनीचे टर्मिनेशन शक्य असतानाही महावितरणसह ऊर्जाविभागाकडून पुन्हा प्रक्रिया करावा लागणार आहे. नागपूरच्या फ्रेंचायझीचा प्रवास मार्च- २०११ साली फ्रेंचायझी धोरण व करारावर स्वाक्षरी. १ मे २०११ स्पॅन्कोकडे नागपूरच्या तीन विभागात वीज वितरणाची जवाबदारी. सप्टेंबर- २०१२ स्पॅन्कोचे नाव बदलून ‘एसएनडीएल’ केले. एसएनडीएल ही कंपनी एस्सेल ग्रुपने खरेदी केली. १ मे २०१५ एसएनडीएलच्या चौकशीकरीता गोयनका समिती. सप्टेंबर- २०१५ अहवालात एसएनडीएलला ठरवले दोषी. डिसेंबर- २०१५ सुधारणांचे केले अंकेक्षण.
