राज्य सरकारच्या निर्णयाने कर्मचारी धास्तावले शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने पाठविलेला निधी त्यांच्यापर्यंत न पोचता तो बँकेतच पडून राहिला तर तो सुद्धा एक गैरव्यवहारच मानला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मदत वाटप करणाऱ्या यंत्रणेतील कर्मचारी धास्तावले आहेत. प्रचलित पद्धतीनुसार सरकारकडून जाहीर झालेली मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. ही पारदर्शक प्रक्रिया असून, यासाठी शेतकऱ्यांकडून त्यांचे बँक खाते क्रमांक पूर्वीच घेतले जातात. अनेकदा खाते क्रमांक नसल्याने सरकारी मदत बँकेतच पडून राहते व शेतकरी सरकारच्या नावे बोटे मोडतात. याचा सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो. मदत देऊनही जर रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यात केवळ स्थानिक यंत्रणेचा अडसर ठरत असल्याने याबाबत सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. बँकेत निधी पडून राहणे गैरव्यवहार मानून यासाठी कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. फळपिकांच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात २५ फेब्रुवारीला महसूल खात्याने जारी केलेल्या आदेशात या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक हानी झाल्यानंतर महसूल व कृषी खात्याचे कर्मचारी संबंधित भागाचा दौरा करतात व पंचनामे तयार करून अहवाल सादर करतात. हे करताना त्यांना शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचीही माहिती गोळा करायची असते. प्रत्यक्षात कर्मचारी पीडित भागाचा दौरा न करताच अहवाल सादर करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे खाते क्रमांकाची माहितीच नसते. ही एक बाजू असली तरी याला दुसरीही बाजू आहे. अनेकदा शेतकरी चुकीचे क्रमांक देतात. काही शेतकरी गावातच राहात नाहीत. काही प्रकरणांत शेती लावून दिलेली असते व शेती करणारा शेतमालकाच्या संदर्भातील पूर्ण माहिती देऊ शकत नाही. त्यामुळे अडचणी येतात. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरविणे चुकीचे आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीचे धनादेश दिले जात होते. अनेक वेळा ही रक्कम अत्यल्प असल्याने त्यासाठी बँकेत खाते उघडणेही परवडणारे नव्हते. ५०, १०० रुपयांच्या मदतीसाठी खाते उघडायचे का? असा सवाल केला जात होता. आधार कार्ड मोहीम सुरू झाल्यावर सरकारने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याशी त्याला संलग्न करून सरकारी मदत तेथे जमा करणे सुरू केले. मात्र, खाते क्रमांक उपलब्ध नसल्याने मदत बँकेतच पडून राहू लागल्याने सरकारने आता असा कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
